पुणे - केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे प्राथमिक शिक्षण दोन स्वतंत्र विभागात विभागले आहे. सध्याच्या उच्च प्राथमिक शिक्षणाचे पुर्व माध्यमिक शिक्षणात रुपांतर झाले आहे. शिवाय अंगणवाड्यांमधील विद्यार्थ्यांचा वयोगट एक वर्षाने कमी होणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाड्यांची नवी रचना कशी असेल, याबाबत शिक्षण आणि महिला बालकल्याण हे दोन्ही विभाग संभ्रमात पडले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शिक्षण हा केंद्र आणि राज्य या दोन्हीकडे स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात राज्याच्या सोयीनुसार काही बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत राज्याचा शिक्षण विभाग काय निर्णय घेतो, याकडेच जिल्हा शिक्षण विभाग आणि महिला बालकल्याण विभागाचे लक्ष लागले आहे.

बदल्यांचा मुहूर्त काही लागेना; कारागृह अधिकारी-कर्मचारी झाले हवालदिल!

राज्यात पुर्वी जिल्हा परिषद शाळांना जोडूनच बालवाड्या कार्यरत होत्या. परंतू या बालवाड्यांचा कोणत्याही शैक्षणिक धोरणात स्पष्ट उल्लेख नव्हता‌. त्यामुळे बालवाड्यांना फारसा निधीही मिळत नसे. परंतु या सर्व बालवाड्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येत असत.

दरम्यान, महिला व बालकल्याण विभागाने १९८३ पासून अंगणवाड्या सुरू केल्या. बालवाड्या  आणि अंगणवाड्या दोन्ही वेगळ्या असल्या तरी दोन्हींचा उद्देश एकच असल्याचे कारण देत राज्य सरकारने २००३ मध्ये सर्व बालवाड्यांचे अंगणवाड्यांमध्ये रुपांतर केले. एवढेच नव्हे तर पुढे २०१० मध्ये त्यात आणखी मिनी अंगणवाड्यांची भर पडली आहे. 

सध्या शून्य ते सहा वयोगटातील बालके अंगणवाड्यांमध्ये औपचारिक शिक्षण घेत आहेत. ग्रामीण भागातील अंगणवाड्या आणि मिनीअंगणवाड्या  या पुर्व प्राथमिक शिक्षणाचा भाग  समजल्या जातात. याच पुर्व प्राथमिक विभागात नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पहिली व दुसरीच्या वर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. हे दोन्ही वर्ग शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतात. यामुळे हे वर्ग अंगणवाड्यांना जोडणार का, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पुर्व प्राथमिक व प्राथमिक असे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करणार, हे आता राज्य सरकारच्याच हातात असल्याचे काही सेवानिवृत्त जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. 

काय असू शकतात संभाव्य पर्याय
- अंगणवाड्यांना पहिली, दुसरीचे वर्ग जोडणे.
- अंगणवाड्यांचेच पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये रूपांतर करणे.
- बालवाड्या पुन्हा सुरु करुन त्यांच्याकडे  पहिली, दुसरीचे वर्ग हस्तांतरित करणे.
- प्राथमिक शाळांमध्येच पुर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षणाचे दोन स्वतंत्र विभाग सुरू करणे.

आता हे अनिवार्य होणार 
- सरसकट सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पाचवी व आठवीचे वर्ग सुरू करावे लागणार.
- आठवीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांमध्ये तीन स्वतंत्र विभाग सुरु करावे लागणार.
- यामध्ये पुर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि पुर्व माध्यमिक असे तीन स्वतंत्र विभागांचा समावेश असेल.
- पुर्व प्राथमिक शाळाही शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित आणाव्या लागणार.
- यापुढे पुर्व प्राथमिक शाळा सुरु करण्यास रीतसर परवानगी घ्यावी लागणार. 
- जिल्हा परिषदांना आता बारावीपर्यंतची शाळा सुरू करता येणार.

संभाव्य तांत्रिक अडचणी
- प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र मुख्याध्यापक नियुक्त करणार का? 
- विभागानिहाय इन्फ्रास्ट्रक्चर कसे उभारणार?
- पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत अनिवार्य असल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांचे काय करणार? 
- अंगणवाडी आणि प्राथमिक  शाळांचे दोन स्वतंत्र वेगवेगळे विभाग आहेत. या दोन्ही  विभागांचे एकत्रीकरण कसे करणार?