पुणे : प्राध्यापकांची वेतननिश्‍चिती हा महत्त्वाचा निर्णय आहे, पण त्याचा प्रस्ताव पुणे विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या कार्यालयातून प्रलंबित आहे. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. प्राध्यापकांचे प्रश्‍न त्वरित सोडविण्यासाठी प्रशासनाने पाऊल उचलावे, अशी मागणी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षक संघटनेने केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्याकडे याबाबतचे निवेदन संघटनेने दिले आहे. प्राध्यापकांची वेतन निश्चिती रखडल्याने त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर सहसंचालकांनी वेतन निश्‍चितीसाठी शिबिराचे आयोजन केले. मात्र, त्यात काही प्राध्यापकांची वेतन निश्‍चिती करण्यात आली. या कार्यालयातून ठराविक लोकांना बोलावून गुप्तपणे त्यांची वेतन निश्‍चिती केली जाते, असा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. के. एल. गिरमकर यांनी केला आहे. एकूणच पुणे विभागीय सहसंचालक कार्यालयातून काहीच माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे पुणे विभागाच्या सहसंचालक कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

"कॅस' अंतर्गत वेतन निश्‍चितीचे प्रकरण, प्राध्यापक पदाची स्थान निश्‍चिती, गतवर्षी नियुक्‍त झालेल्या प्राध्यापकांची वेतन निश्‍चिती व वेतन सुरू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पीएफ रक्‍कम न मिळणे, अर्धवेळ शिक्षकांना वेतन आयोग निश्‍चित होणे, असे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. त्याबाबत सहसंचालक कार्यालयाकडून काहीच उत्तर मिळत नाही. या प्रश्‍नांकडे तातडीने लक्ष घालून प्राध्यापकांचे प्रश्‍न मार्गी लावावे, असेही संघटनेने डॉ. धनराज माने यांच्याकडे केली आहे.