काटेवाडी, ता. २२ ः ग्रामीण भागात भटक्या कुत्र्यांमुळे रेबीजचा धोका वाढत आहे. याला आळा घालण्यासाठी ‘रेबीज मुक्त गाव’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. याबाबत गटविकास अधिकारी किशोर माने यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना दिल्या आहेत. सजीव संरक्षण आणि जागृती बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या सहकार्याने हे अभियान तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमार्फत राबवले जाणार आहे.
या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर देखरेख समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीच्या माध्यमातून भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. ग्रामपंचायतींना सदर समिती स्थापन करून याबाबतची प्रत संबंधित संस्था व तहसील कार्यालयास सादर करण्यास सांगितले आहे. संस्थेच्या वतीने भालचंद्र महाडीक यांनी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी याबाबत बारामती पंचायत समितीला प्रस्ताव सादर केला होता.
गावांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची अपुरी सोय आणि घंटागाड्यांचा अभाव यामुळे कचरा रस्त्यांवर पडून राहतो. पोल्ट्री फार्ममधील मृत कोंबड्या माळरानावर फेकल्या जातात, ज्यावर भटकी कुत्री पोसली जातात. यामुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढून ते पाळीव जनावरे आणि माणसांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. विशेषतः पिसाळलेल्या (रेबीजग्रस्त) कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची यंत्रणा ग्रामपंचायतींकडे नाही. तक्रार कोणाकडे करावी, हे ही ग्रामस्थांना माहीत नसते. रेबीज हा जीवघेणा रोग असून, लक्षणे दिसल्यानंतर त्यावर उपचार शक्य नसतात. हे रोखण्यासाठी अॅनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम प्रभावी ठरू शकतो, ज्यात स्टेरिलायझेशन आणि लसीकरणाचा समावेश आहे.

अभियानाचे मुख्य घटक
भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण : प्रत्येक गावात भटक्या कुत्र्यांना अँटी-रेबीज लस देणे.
जनजागृती मोहीम : गावांमध्ये फलक लावणे आणि रेबीजबाबत जागरूकता निर्माण करणे.
शैक्षणिक सत्र : शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आणि ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांसाठी मार्गदर्शन सत्रे आयोजित करणे.
समन्वय : पशुवैद्यकीय विभाग आणि ग्रामपंचायत यंत्रणेच्या सहकार्याने प्रभावी अंमलबजावणी.
संस्थेकडून प्रशिक्षित स्वयंसेवक, मोहीम नियोजन, जनजागृती साहित्य आणि पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांचे सहकार्य उपलब्ध होईल.

सामाजिक महत्त्व आणि आव्हाने
हा विषय सामाजिक आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत गंभीर आहे. रेबीजमुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी लसीकरण आणि जनजागृती महत्त्वाची आहे. तसेच, कचरा व्यवस्थापन, पोल्ट्री फार्मचे नियम आणि तक्रार निवारण यंत्रणा सुधारण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायतींना यासाठी पुरेशी संसाधने आणि प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. हे अभियान यशस्वी झाल्यास इतर तालुक्यांसाठी आदर्श ठरेल. केंद्र सरकारच्या रेबीज मुक्त भारत मोहिमेशी हे अभियान जोडले जाऊ शकते, ज्यात २०३० पर्यंत रेबीज शून्य करण्याचे लक्ष्य आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावरील देखरेख समिती व स्वयंसेवी संस्थेचे पथक यांनी मिळून हा उपक्रम राबवायचा आहे. यामध्ये पशुसंवर्धन विभागातील पशुवैद्यकीय अधिकारी त्यांना सहकार्य करतील.
- डॉ. धनंजय पोळ, तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी, बारामती