सासवड, ता. २२ : केंद्रप्रमुख पदाचे अवमूल्यन करणाऱ्या शासनाच्या नवीन निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य केंद्रप्रमुख असोसिएशनने तीव्र आंदोलन पुकारले आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र जगताप यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा अध्यक्षांना तातडीने जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाचा २१ ऑगस्ट २०२५ रोजीचा शासन निर्णय केंद्रप्रमुखांच्या पदाचे अवमूल्यन करत आहे, असे संघटनेचे मत आहे.

​नवीन शासन निर्णयावर संघटनेचे आक्षेप : ​नामांतर : ‘केंद्रीय प्राथमिक शाळा’ या नावात बदल करून ‘समूह साधन केंद्र शाळा’ करणे योग्य नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
​पदनाम बदल : केंद्रप्रमुख हे पदनाम बदलून ‘केंद्र समन्वयक’ करणे म्हणजे पदाचे अवमूल्यन होत असल्याचा आक्षेप संघटनेने घेतला आहे.
​पुनर्रचना : केंद्रांची पुनर्रचना करताना खासगी शाळांची संख्या विचारात घेतली नाही.
​कामाची स्पष्टता नाही : केंद्रप्रमुखांच्या कामाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ केली असली तरी ‘जॉबचार्ट’ बाबत स्पष्टता नाही.
​भत्त्याची अनिश्‍चितता : केंद्रप्रमुखांना मिळणाऱ्या फिरती भत्त्याबाबत नवीन आदेशात कोणतीही स्पष्टता नाही.
​या सर्व मुद्द्यांवरून, शासनाचा हा निर्णय चुकीचा असून तो केंद्रप्रमुखांच्या पदाला आणि त्यांच्या कामाला कमी लेखत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
​या निषेधार्थ, महाराष्ट्र राज्य केंद्रप्रमुख संघटनेने सोमवार, २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता पुणे जिल्हा परिषदेसमोर निषेध आंदोलन आयोजित केले आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त केंद्रप्रमुखांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, याच दिवशी राज्यातील सर्व जिल्हाध्यक्षांनी आपापल्या जिल्हा कार्यकारिणीमार्फत जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन सादर करावे, असे निर्देश दिल्याचे राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले आहे.