पुणे जिल्हा परिषदेच्या ‘प्रशासकराज’ला मंगळवारी (ता. २१) वर्ष पूर्ण झाले. आजपासून प्रशासकराज कारभाराचे दुसरे वर्ष सुरू झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषदेचे प्रशासक आयुष प्रसाद यांच्याशी प्रश्‍नोत्तरे स्वरूपात साधलेला संवाद..

प्रश्‍न ः पुणे जिल्हा परिषदेचे प्रशासक म्हणून आपण एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला आहे. प्रशासक म्हणून आपला काय अनुभव आहे?
आयुष प्रसाद ः जिल्हा परिषदेचा प्रशासक म्हणून कारभार पाहण्याची माझी ही दुसरी वेळ आहे. याआधी विदर्भातील अकोला जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना तेथे सहा महिने प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. यामुळे प्रशासक पदावर काम करण्याचा पूर्वानुभव पाठीशी होताच. या अनुभवामुळे येथे काम करताना फार काही अडचण आली नाही. उलट अधिकाधिक काम करता आले. माझ्या आतापर्यंतच्या सेवेतील एकूण दीड वर्ष प्रशासक पदावर काम करण्याची संधी मिळाली.

प्रश्‍न ः आपण ज्या जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जाता, तेथे हमखास प्रशासकराज येते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे, याच्याशी सहमत आहात का?
उत्तर ः तसं म्हणता येणार नाही. हा योगायोगाचा भाग आहे. अनेकदा अधिकाऱ्यांना एखाद्याच जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळते. मला मात्र अगदी कमी वयात अकोला आणि पुणे या दोन जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर काम करण्याची संधी मिळाली. शिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाबरोबरच प्रशासक म्हणूनही काम करावे लागले.

प्रश्‍न ः मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासक या दोन्ही स्वतंत्र जबाबदाऱ्या आहेत. या दोन्ही जबाबदाऱ्यांमधील फरक काय सांगाल?
उत्तर ः कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे काम हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्या, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे असते. प्रशासक म्हणून काम करताना हे बंधन राहत नाही. कारण प्रशासकांनाच त्यांच्या मूळच्या प्रशासकीय अधिकारांबरोबरच जिल्हा सर्व अधिकार प्राप्त होतात. यामुळे प्रशासक म्हणून काम करताना पदाधिकारी आणि अधिकारी या दोन्ही भूमिका एकावेळी निभवाव्या लागतात.

प्रश्‍न ः गेल्या वर्षभरात प्रशासक म्हणून विविध आरोप झाले, त्याकडे आपण कसे पाहता?
उत्तर ः कोणत्याही पदावर काम करत असताना, काम करणाऱ्या व्यक्तींवर आरोप करणे, हा मानवी स्वभावच असतो. मी मात्र गेल्या वर्षभरात अधिकाऱ्यांच्या मदतीने लोकाभिमुख असेच निर्णय घेतले. विशेषतः तळागाळातील प्रत्येक गरजू व्यक्तींपर्यंत सरकारी योजनेचा लाभ कसा पोचू शकेल, या दृष्टीने योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. शिक्षण, आरोग्य या विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत त्यासाठी खास विविध उपक्रम राबविले आहेत. एकंदरीत जिल्हा परिषदेचा कारभार लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यावर भर दिला आहे.

प्रश्‍न ः आपण आरोग्य व शिक्षण या सेवांवर अधिक भर दिल्याचे सांगितले. यासाठी आपण कोणते वेगळे प्रयत्न केले?
उत्तर ः आरोग्य सेवांच्या सुधारणेच्या बाबतीत बोलावयाचे झाल्यास, जिल्ह्यातील शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील तीन लाख २८ हजार मुलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. परिणामी बालमृत्यूचे प्रमाण घटले. कूपोषित बालकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यात आली. सर्व आजारांच्या प्रतिबंध आणि उपचारांसाठी एक स्पष्ट मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सर्व घरांमध्ये शौचालये उपलब्ध करून दिली आहेत. शाळा, अंगणवाड्या आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी २३३ सार्वजनिक शौचालये बांधली जात आहेत.

प्रश्‍न ः शैक्षणिक क्षेत्रात कोणत्या सुधारणा आपण केल्या आहेत?
उत्तर ः जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांसाठी आचार्य विनोबा भावे हे स्वतंत्र ॲप विकसित केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून शिक्षक आणि प्रशासन यांच्यातील दरी कमी झाली आहे. याच्या माध्यमातून शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्यापन साहित्य, (टेस्ट) चाचणी साहित्य आणि पीअर लर्निंगच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. निपुण भारत कार्यक्रमामुळे मुलांमध्ये शिकण्याची पातळी वाढली आहे. परिणामी इयत्ता पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृत्तीसाठी यंदा पहिल्यांदाच सर्वाधिक विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. पालकमंत्री शाळा सुधार कार्यक्रमामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ४७ टक्के विद्यार्थ्यांना विविध १८ प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.