पुणे, ता. २३ ः ऊस तोडणी मशीनसाठीचे अनुदान २०१७ पासून सरकारकडे प्रलंबित असून, हे अनुदान त्वरित मिळावे, मशिनने ऊस तोडणीचा दर प्रति मेट्रिक टन ७०० रुपये करावा आणि ऊस तोडणी मशिन मालकांसाठी लवाद स्थापन करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशिन मालक संघटनेतर्फे गुरुवारपासून (ता.२३) साखर संकुलसमोर तीन दिवसीय ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने ऊसतोडणी मशिनचे थकीत अनुदान त्वरित द्यावे, अन्यथा सर्व मशिन मालक प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ ऊस तोडणी मशिन पार्क करतील आणि अतिरिक्त ऊस व तोडणी शिल्लक राहिल्यास, त्यास सरकार जबाबदार राहील, असे या संघटनेचे सचिव अमोलराजे जाधव यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री अतुल सावे, विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड यांना या मागण्याचे निवेदन देण्यात आले आहे. खासदार उदयनराजे भोसले व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचेही जाधव यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशिन मालक संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके, उपाध्यक्ष प्रभाकर भिमेकर, सचिव अमोलराजे जाधव, गणेश यादव व युवराज पाटील यांच्यासह लातूर, बीड, कोल्हापूर, सातारा, नांदेड, सोलापूर आदी जिल्ह्यांमधील ८०० हून अधिक ऊस तोडणी मशिन मालक या ठिय्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

४० टक्के अनुदानाची मागणी
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना मध्येच खंडित करण्यात आली होती. त्यामुळे ही योजना खंडित झाल्यापासून पुढे ती चालू ठेवण्यास प्राधान्य द्यावे, २०१७ व २०१८ मधील काही मशिन मालक अनुदानापासून वंचित आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ द्यावा. पतसंस्था किंवा फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतलेल्या मशिन मालकांनाही अनुदानाचा लाभ मिळावा, मशिनची किंमत १ कोटी ४० लाखांहून अधिक असल्यास, या एकूण किमतीच्या ४० टक्के अनुदान मिळावे आदी मागण्या प्रलंबित असल्याचे या संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंखे यांनी म्हटले.