पुणे : शिवाजीनगर ते लोणी काळभोर आणि स्वारगेट ते पुलगेटदरम्यानचा विस्तारित मेट्रो प्रकल्प ‘खासगी भागीदारी तत्त्वावर’ (पीपीपी) राबविणे योग्य होईल, असा अहवाल सल्लागार कंपनीने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) सादर केला आहे. त्यामुळे ‘पुम्टा’ची मान्यता घेऊन प्राधिकरण हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.

हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाचा विस्तार करून तो लोणी काळभोरपर्यंत करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. तर पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेटदरम्यान मेट्रो मार्गाचे काम महामेट्रोने हाती घेतले आहे. पीएमआरडीएचा विस्तारित मेट्रोमार्ग शिवाजीनगर, पुलगेट, हडपसर आणि लोणीकाळभोर, तर एक फाटा सासवड रस्त्यावर आहे. महामेट्रोचा खडकवासला हा मार्ग स्वारगेट, पुलगेट-हडपसर फाटा ते खराडी असा आहे. या दोन्ही मार्गांवर पुलगेट ते हडसपर हा आठ किलोमीटर लांबीचा मार्ग एकत्रित असल्यामुळे तो कोणी विकसित करावा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.

माण या ठिकाणी मेट्रोसाठी कारडेपो आहे. तसेच लोणी काळभोर येथे मेट्रोच्या कार डेपोसाठी आरक्षण ठेवले आहे. त्यामुळे पुलगेट ते हडपसर मेट्रो मार्गाचे काम करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पीएमआरडीएची आहे. तसेच पुलगेट ते स्वारगेट दरम्यानच्या मेट्रो मार्गाचे काम आम्ही करतो, असे महामेट्रोचे म्हणणे होते.

खासगी भागीदारी तत्त्वावर काम

विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली यावर निर्णय घेण्यासाठी ‘पुम्टा’ची (पुणे युनिफाईड अर्बन ट्रान्स्पोर्ट ॲथॉरिटी) नुकतीच बैठक झाली होती. यात पुलगेट ते स्वारगेट मार्गाचा ‘तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्य तपासणी अहवाल’ पीएमआरडीएने करावा. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या कोणत्या मार्गाने प्रकल्प व्यवहार्य आहे, हे निश्‍चित करावे.

त्या मार्गाचे काम कोणी करावे, यावर निर्णय घेण्यात यावा, असे ठरले होते. त्यानुसार शिवाजीनगर ते लोणी काळभोर व स्वारगेट ते पुलगेटदरम्यान मेट्रोचे विस्तारीकरण कोणत्या पद्धतीने करणे योग्य होईल, यासाठी पीएमआरडीएने सल्लागार नेमला होता. त्यांनी या संदर्भातील अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये शिवाजीनगर ते लोणीकाळभोर आणि स्वारगेट ते पुलगेट मार्गांचा विस्तार ‘पीपीपी’ तत्त्वावर करणे योग्य राहील, अशी शिफारस केल्याचे पीएमआरडीएने सांगितले.

शिवाजीनगर ते लोणीकाळभोर आणि स्वारगेट ते पुलगेट हे मेट्रोमार्ग पीपीपी तत्त्वावर राबविणे योग्य होईल, असा अहवाल मिळाला आहे. तो ‘पुम्टा’ समोर सादर केला जाईल. मान्यता मिळाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.

- रिनाज पठाण,

मुख्य अभियंता, मेट्रो प्रकल्प, पीएमआरडीए