पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे २७ फेब्रुवारी २०१७ चे जुने धोरण राज्य सरकारने अखेर रद्द केले आहे. हे धोरण खुपच वादग्रस्त ठरले होते. यामुळे बदल्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करत, शेकडो शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. नव्या धोरणानुसार प्रत्येक शिक्षकाला आता एकाच शाळेवर किमान पाच वर्षे सेवा करावी लागणार आहे. शिवाय अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चितीचे निकष बदलून ते अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. यामुळे शिक्षकांच्या बदल्यांची संख्या कमी होणार आहे. हे नवे बदली धोरणसुद्धा 'कशी खुशी, कभी गम' असेच असल्याची भावना पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने बुधवारी (ता.७) शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. यानंतर या धोरणावर पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकांतून उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या नव्या धोरणात बदल्यांचा गाभा असलेले अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चितीचे निकष बदलण्यात आले आहेत. परिणामी पुणे जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

- पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण २७ फेब्रुवारी २०१७ ला आणले होते. या धोरणानुसार राज्यस्तरावरून ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या निर्णयाला शेकडो शिक्षकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु सरकारने त्यात बदल केला होता. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. नवीन महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षक बदल्यांचे जुने धोरण बदलून शिक्षकांसाठी फायदेशीर ठरणारे, नवीन धोरण अमलात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. यानुसार ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुणे जिल्हा परिषेदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील पाच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती ४ फेब्रुवारी २०२० ला स्थापन केली होती. या समितीत रायगडचे सिईओ दिलीप हळदे, चंद्रपूरचे राहुल कर्डिले, नंदुरबारचे विनय गौडा आणि उस्मानाबादचे डॉ. संजय कोलते यांचा समावेश होता. या समितीने राज्यातील जिल्हा परिषदांचे लोकप्रतिनिधी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षक संघटना आणि समाजातील विविध घटकांशी चर्चा करून हे नवीन धोरण तयार केले आहे.

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शिक्षक प्रतिक्रिया

शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी ३१ मेच्याऐवजी ३० जून ही तारीख ग्राह्य धरण्यात यावे. जुन्‍या धोरणामुळे २०१८ व २०१९ मध्ये विस्थापित झालेल्या शिक्षकांचा संवर्ग एकमध्ये समावेश करणे गरजेचे होते. तसेच विनंती बदल्या या विनाअट होण्याची गरज आहे. या तीनही मुद्द्यांचा या नव्या धोरणात समावेश झालेला दिसत नाही. तो व्हायला हवी, अशी शिक्षकांची मागणी आहे.

- दत्तात्रेय वाळूंज,
माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ.

- राज्यभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नवीन शिक्षक बदली धोरणातील प्रमुख वैशिष्ट्ये

• - एका शाळेवर किमान पाच वर्षे सेवेचे बंधन.
• - आता बदलीसाठी ३० शाळांचा पसंतीक्रम देता येणार.
• - अवघड क्षेत्रातील शिक्षकांना बदली अधिकार प्राप्त होण्याचा ३ वर्षे
• सेवेचा नियम कायम.
• - बदली झाल्यानंतर विशेष परिस्थितीत रिक्त पदावर प्रतिनियुक्ती देण्याचा
• सिईओंना विशेषाधिकार.
• - बदली प्रक्रियेविषयी सर्व शिक्षकांना बदली होण्यापूर्वी प्रशिक्षण देणार.
• - संवर्ग एक आणि दोनच्या पात्र शिक्षकांच्या याद्या बदलीपूर्वी प्रसिद्ध होणार.
• - बदलीपात्र शिक्षकांना खो देता येणार
• - संवर्गनिहाय टप्याटप्याने बदली प्रकिया राबविली जाणार

- पिंपरी-चिंचवडमधील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पूर्वीच्या तुलनेत नवे महत्त्वपूर्ण बदल

• - एकाच क्षेत्रातील एकूण सेवा दहा वर्ष, यापैकी विद्यमान शाळेवर पाच वर्षे बंधनकारक
• - पती-पत्नीपैकी कोणत्याही एकालाच बदलीसाठी अर्ज करता येणार.
• - संवर्ग एक व दोनमधील शिक्षकांना बदलीनंतर तीन वर्ष थांबावे लागणार.
• - बदलीचा प्रत्येक टप्पा पूर्ण केल्यानंतर रिक्त जागा दाखवल्या जाणार.
• - यापुढे सर्व शिक्षकांना एकाचवेळी फॉर्म भरावा लागणार नाही.