पुणे

विनापरवाना बांधकामे दंड आकारून नियमित

सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारचे धोरण उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना महापालिकेच्या बांधकाम खात्याने विनापरवाना बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी बांधकाम खात्याकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले असून विनापरवाना बांधकाम केलेल्या कोणीही स्वत:हून अर्ज केल्यानंतर महापालिका दंड आकारून ते नियमित करून देणार आहे.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मध्यंतरी एक धोरण निश्‍चित करण्यात आले होते. दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करून देण्याबाबतची तरतूद त्यामध्ये केली होती. मात्र सरकारच्या धोरणाविरोधात काही स्वयंसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकरचे हे धोरण रद्द केले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात धाव घेतली असून ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच मान्यतेपेक्षा अधिक  बांधकाम केले असल्यास ते दंड आकारून नियमित करण्याची तरतूद ‘महाराष्ट्र नगर रचना कायद्यात’ (एमआरटीपी ॲक्‍ट) तरतूद आहे. या तरतुदीमधील दंडाच्या रकमेत तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी भरमसाट वाढ केली होती. त्याविरोधात मराठी बांधकाम व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे ग्राह्य धरीत त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र निकाल देताना ‘दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम केले असेल, अशा कोणी जर स्वत:हून महापालिकेकडे अर्ज केला. तर दंड आकारून ते महापालिकेला नियमित करून देता येईल,’ असे म्हटले होते. त्याचा आधार घेऊन महापालिकेच्या बांधकाम खात्याने अनधिकृत बांधकामे तडजोड शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र राऊत आणि युवराज देशमुख यांनी या संदर्भातील परिपत्रक काढले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्य न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून हे प्रकरणे मंजूर करण्यात येणार असल्याचेही परिपत्रकात म्हटले आहे.

उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे, की कोणतेही केलेले अनधिकृत बांधकाम तडजोड किवा दंड भरून नियमित करता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने काढलेले हे परिपत्रक न्यायालयाचा अवमान ठरू शकते.
- विवेक वेलणकर (याचिकाकर्ते आणि सजग नागरी मंच) 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

पूंछमध्ये हवाई दलाच्या ताफ्यावर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांचे फोटो समोर, पाकिस्तानशी थेट कनेक्शनची शक्यता

High Court : ''मुस्लिमांना लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही'', हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?

Pankaja Munde Audio: "पंकजा मुंडेंच्या ऑडिओ क्लीपची चौकशी करा"; बजरंग सोनावणेंची निवडणूक आयोगाकडं मागणी

T20 World Cup 2024: भारतात वर्ल्ड कप सामने पाहाता येणार फ्री! पण कोणाला आणि कसे घ्या जाणून

Latest Marathi News Live Update : गोल्डी ब्रार अन् लॉरेन्स बिस्नोई सिंडिकेटच्या गुन्हेगारी मॉड्यूलच्या विरोधात मोठी कारवाई

SCROLL FOR NEXT