आयुक्तांनी ज्या वेळी महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर केले, त्याचवेळी तो आकडा सात हजार ६५० कोटींचा होता. एक प्रकारे आयुक्तांचा अर्थसंकल्प हा आकड्यांचा खेळ होता. मात्र, कोणताही अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने काही नियम करून दिले आहेत. त्यानुसार स्थानिक प्रशासनाने मागील तीन वर्षांच्या उत्पन्नाच्या सरासरी वाढीचा दर लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प सादर करायचा असतो. तो अवाजवी फुगवलेला नसावा, असा नियम आहे आणि तो पाळावा लागतो. 

महापालिकेची मागील तीन वर्षांतील सरासरी उत्पन्नाचा आकडा हा चार हजार ६५२ कोटी उत्पन्नाचा आहे. आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ६२ टक्के उत्पन्न वाढणार असेल, तर हा काहीतरी आश्चर्यजनक प्रकार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

स्थायी समितीने आज आठ हजार ३७० कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तो तर सरासरी उत्पन्नाच्या ७९ टक्क्याने फुगलेला आहे. ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक प्रशासनाने वास्तववादी अंदाजपत्रक करायला हवे होते. मात्र, आयुक्तांनी फुगवलेल्या अर्थसंकल्पाचा पुढचा टप्पा स्थायी समितीने गाठला आहे. असे जरी असले तरी पुढच्या वर्षी किती खर्च होणार आहे, हे पुणेकर विचारणार का? महापालिकेच्या कायद्यातील कलम ९४ प्रमाणे मागील वर्षाच्या उत्पन्नाचा लेखाजोखा नगरसेवकांना एक एप्रिलपूर्वीच द्यायचा असतो. पण तो दिला जात नाही. अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष खर्च किती झाले, त्यातून उत्पन्न किती मिळाले, हे बघायला हवे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अर्थसंकल्पाची फलश्रुती किती होते हे बघायला हवे. महापालिकेने जी जुनी कामे घेतली आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पापेक्षाही जास्त खर्च होतो. तो खर्च दिसून येत नाही. जुन्या कामाचे दायित्व समोर आले पाहिजे. नवी कामे जाहीर केली जातात मग जुनी कामे अर्धवट रहायला नको. नगरसेवकांच्या तरतुदीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. भविष्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा किंवा प्रकल्प येतात त्यासाठी आयुक्तांनी दोन हजार ९२८ कोटी रुपये सुचविले होते. त्यात पाणी पुरवठ्यासाठी ४७८ कोटी तर मलनिस्सारणासाठी १६१ कोटींची तरतूद सुचविली होती. स्थायीने त्यात ६१० कोटीने वाढ केली. त्यामध्ये जुने आणि नव्या कामांना किती तरतूद आहे, या बद्दल काही सांगितलेले नाही. स्थायीने २०७ कोटीने प्राणी पुरवठ्यासाठी, तर मलनिस्सारण १३५ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र इतर पैसे कुठे खर्च होणार हा प्रश्न आहे. 

हे पैसे नक्की कुठून येणार?
मालमत्ता करातील संकलनात स्थायी समितीने आयुक्तांपेक्षा तीनशे कोटीने जास्त वाढ दाखविले आहे. आयुक्तांनी यासाठी एक हजार ५७७ कोटींचा आकडा सुचविला होता. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी करात वाढ करत हा आकडा सुचविला होता. स्थायी समितीने ही करातील वाढ अमान्य करून ही वाढ गृहीत धरली आहे. मग नक्की हे पैसे कुठून येणार हा प्रश्न आहे. 

तरच अर्थसंकल्पाला अर्थ...
खरंतर या अर्थसंकल्पाला अर्थ राहिला नाही. अशा अर्थसंकल्पाची फलनिष्पत्ती निश्चित करायला हवी. स्थायीने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प वास्तवापासून दूर गेलेला आहे. स्थायी समितीने प्रत्येक अर्थसंकल्पाचा लेखा जोखा द्यायला हवा. त्याशिवाय त्यातील गौडबंगाल पुढे येणार नाही. अर्थसंकल्पांवर सर्व नगरसेवकांनी महापालिकेत चर्चा करायला हवी. मागच्या अर्थसंकल्पाचे काय झाले हे विश्लेषण करून विचारायला हवे. तरच अशा अर्थसंकल्पाला अर्थ राहील.

Edited By - Prashant Patil