पुणे - स्मार्ट सिटीने (Smart City) तब्बल ४ हजार ८४९ कोटी रुपयांचे ६२ प्रकल्प (Project) प्रस्तावित केले असले तरी, गेल्या चार वर्षांत त्यातील फक्त ११ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. केंद्र, राज्य सरकार (State Government) आणि महापालिकेकडून (Municipal) सढळ हस्ते निधी उपलब्ध होत असतानाही स्मार्ट सिटीची कामे (Work) रखडली असल्याचे दिसून आले आहे. या कामांना वेग येणार केव्हा असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे. (What exactly is smart in Pune)

१४ मार्च २०१६ रोजी स्मार्ट कंपनी अस्तित्वात आली. पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्‍घाटन होताना १४ कामांचे भूमिपूजन झाले आणि एकूण ६२ प्रकल्प करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, चार वर्षांनंतरही फक्त ११ प्रकल्पच पूर्ण झाल्याची माहिती पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (पीएसडीसीएल) स्मार्ट सिटीचे संचालक आणि नगरसेवक रवींद्र धंगेकर यांना दिलेल्या माहितीतून पुढे आले आहे.

२८ किलोमीटरच्या तीन रस्त्यांसाठी स्मार्ट सिटीने तब्बल २६१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत तर, स्मार्ट एलिमेंटच्या नावाखाली तब्बल ९२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच महापालिका राबवीत असलेल्या समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी ३४ कोटी रुपये स्मार्ट सिटीने उचलून महापालिकेला दिले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे खर्च झालेल्या ४६२ कोटींपैकी ३८६.८१ कोटी रुपये तर, या तीनच प्रकल्पांवर खर्च झाले आहेत.

स्मार्ट एलिमेंटसाठी ९२ कोटी !

स्मार्ट सिटीने स्मार्ट एलिमेंटअंतर्गत शहरात ९१ कोटी ८१ लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्याअंतर्गत विविध ठिकाणी सुमारे ११७ डिस्प्ले बोर्ड उभारले आहेत. कोरोनाच्या काळात कोठे किती बेड उपलब्ध आहेत, हेल्पलाइन क्रमांक आदींची माहिती त्यावर देणे अपेक्षित होते. परंतु, हे बोर्ड केवळ शोभेचे ठरले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या कमांड अँड कंट्रोल रूमला गेल्या वर्षी अनेक नेत्यांनी भेट दिली होती. यंदा मात्र, या कंट्रोल रूमचे अस्तित्वच जाणवले नाही. तसेच स्मार्ट सिटीच्या ट्विटर हॅंडलवरून नागरिकांना गेल्यावर्षी माहिती मिळत होती. यंदा मात्र, ती बंद करण्यात आली आहे. ११७ ठिकाणी मोफत वाय-फायही बंद पडले आहे. त्यामुळे स्मार्ट एलिमेंटचे अस्तित्व शहरात कोठे आहे, असा प्रश्न पडला आहे.

मिळालेला निधी

• ३४१ कोटी केंद्र सरकार

• १७१ कोटी ५० लाख राज्य सरकार

• १०१ कोटी महापालिका

• ६१३ कोटी एकूण

गेल्या चार वर्षांत झालेला खर्च

• ४६२ कोटी ९३ लाख प्रकल्प

• ६५ कोटी ८६ लाख प्रशासकीय खर्च

• ५२८ कोटी ७९ लाख एकूण खर्च

• ८४ कोटी ७० लाख रुपये शिल्लक

अशी आहे स्थिती

• ६२ एकूण प्रकल्प

• ११ पूर्ण झालेले प्रकल्प

• ०७ निविदा झालेले

• २० प्रकल्प अहवाल स्तरावर

• २४ कामे सुरू आहेत

प्रकल्पांचे वर्गीकरण

• वाहतूक २५

• पाणी १०

• कचरा ३

• जीवनमान उंचावणे १२

• झोपडपट्टी पुनर्वसन ४

• ई- गव्हर्नन्स ४

• आरोग्य- शिक्षण २

• सोलर १

• ट्रान्स्पोर्ट हब १

रस्त्यांसाठी ‘होऊ दे खर्च’

• औंध १.५ किलोमीटर रस्ता : २० कोटी ६६ लाख

• बाणेर १०.२ किलोमीटर : ७३ कोटी ७९ लाख

• बालेवाडी १६.५ किलोमीटर : १६७. ४४ कोटी

मिळालेल्या ६१३ कोटी रुपयांच्या निधीनुसार व वेळापत्रकानुसार स्मार्ट सिटीची कामे सुरू आहेत. ६२ प्रकल्पांच्या ४ हजार ८४९ कोटी रुपयांच्या कामांत पीपीपी, बीओटी, सीएसआर आदी आणि इतर विभागांच्या कामांचा समावेश असून, त्यांच्या मदतीने ती करण्याचा प्रयत्न आहे. मूळ कामे एक हजार कोटींची असून, त्यातील ९७१ कोटींच्या कामांचे कार्यआदेश (वर्कऑर्डर) दिलेले आहेत. सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

- डॉ. संजय कोलते, स्मार्ट सिटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी