जगातील मोठी कंपनी असलेल्या गुगलवर कारवाई करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. बाजारात असलेल्या आपल्या मजबूत पोझिशनचा गैरवापर केल्याचा आरोप गुगलवर ठेवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीही एका अँटी-ट्रस्ट वॉचडॉगच्या रिपोर्टनंतर गुगलला सुमारे १,३०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर आता सरकार पुन्हा एकदा कंपनीवर कारवाईच्या तयारीत आहे.

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (MoS IT Rajeev chadrasekhar) राजीव चंद्रशेखर यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना याबाबत माहिती दिली. "ही गोष्ट भारतातील सर्व डिजिटल इकोसिस्टीमसाठी काळजीची आहे", असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

यापूर्वी झालाय दंड

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने गुगलला १,३३८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टीम मार्केटमध्ये असलेल्या आपल्या पोझिशनचा गैरफायदा गुगलने घेतला होता. यासोबतच, इन-अ‍ॅप पेमेंट सिस्टीमचा उपयोग करण्यासाठी डेव्हलपर्सना भाग पाडल्याचा आरोप गुगलवर लावण्यात आला होता. (India to take Action against Google)

भारतातील एकूण मोबाईल यूजर्सपैकी ९७ टक्के अँड्रॉईड आहेत. म्हणजेच, सध्या सुमारे ६२ कोटी लोक अँड्रॉईड फोनचा वापर करतात. म्हणजेच गुगलसाठी भारत हे सर्वात मोठे मार्केट आहे. त्यामुळेच गुगलचं असं वागणं देशातील इंटरनेट व्यवस्थेसाठी काळजीचं आहे.

दुर्लक्ष होणार नाही

या प्रकरणाकडे भारत सरकार आजिबात दुर्लक्ष करणार नाही. गुगलवर होणारी कारवाई अटळ आहे. यासंबंधी मंत्रालायाने विचार केला आहे, तुम्हाला येत्या काळात परिणाम दिसून येतील; असं चंद्रशेखर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. गुगलवर नेमकी काय कारवाई करणार याबाबत त्यांनी माहिती दिली नाही. मात्र, गुगलशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा करणार नसल्याचं चंद्रशेखर यांनी सांगितलं.