मुंबई : सहकाराच्या माध्यमातून काँग्रेस - राष्ट्रवादीने ग्रामीण भागात निर्माण केलेल्या मक्तेदारीला आव्हान देण्यासाठी भाजपने ‘अटल अर्थसाह्य’ योजना २०१८ मध्ये जाहीर केली होती. शेतमालावर प्रक्रिया करणे व मूल्यवर्धन करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता.

तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या काळात ४ हजारांहून अधिक संस्थांची नोंदणी झाली. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी सर्वाधिक संस्था स्थापन केल्या होत्या. मात्र मागील पाच वर्षांपासून या संस्थांना ना कर्ज मिळाले, ना अनुदान. त्यामुळे संस्थाचालक आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

राज्यात सहकाराच्या माध्यमातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने गावोगावी कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले आहे. सेवा सोसायट्या, पतसंस्था, दूध संस्था यामुळे गावातील एकेक व्यक्ती या संस्थेशी आणि संस्थेच्या माध्यमातून राजकीय पक्षाशी जोडल्या गेली.

प्रस्थापित व्यवस्थेत थेट जाता येत नसल्याने, सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांचे जाळे तयार करावे, या उद्देशाने तत्कालीन भाजप सरकारने ‘अटल अर्थसाह्य योजना’ जाहीर केली होती.

योजनेचा पत्ताच नाही

सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा उपनिबंधक, सहायक निबंधक यांना प्रत्येक तालुक्यात संस्था नोंदणीच्या व त्यात भाजप कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार झटपट नोंदणी केली. मात्र सहकराचा फारसा अनुभव नसल्याने भाजप कार्यकर्त्यांची मोठी अडचण झाली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनीच अनेक संस्थांची कागदपत्रे पूर्ण केली. ही पूर्तता झाली तरी योजनेचा पत्ता नाही, अशी परिस्थिती आहे.

म्हणून योजना राबविण्यात दिरंगाई

संस्था नोंदणी, प्रकल्प अहवाल, लेखा परीक्षण, स्वभांडवल, कागदपत्रे आणि अनुदानासाठी संस्था चालकांनी दीड ते दोन लाख रुपये खर्च केले आहेत. महायुती सत्तेत आल्यानंतर प्रकल्पाची एकूण प्रकल्प खर्च मर्यादा २० लाख इतकी करण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी ७२ कोटी ४२ लाख रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली होती. आता चाळणी लावून ४ हजारांपैकी ४२८ संस्थांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र या संस्थांनी सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालात मोठ्या प्रमाणात बदल सुचविण्यात आले आहेत.

तसेच सातत्याने त्रुटी काढल्या जात असल्याने, ही योजनाच नको म्हणण्याची वेळ संस्था चालकांवर आली आहे. योजना स्थापन करताना जमा करण्यात आलेली कागदपत्रे, सभासद आणि भागभांडवल, लेखा परीक्षण, संस्था चालविण्याची क्षमता आणि प्रकल्प कागदावरच राहण्याची भीती अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळेच योजना राबविण्यात दिरंगाई होत आहे.

अशी आहे योजना

भाजप शिवसेना युती सरकारच्या काळात नोव्हेंबर २०१८ मध्ये या योजनेसाठी ४९० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. प्रकल्प खर्च मर्यादा ४० लाख इतकी निश्चित करण्यात आली होती. या योजनेत उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पास ७५ टक्के अनुदान दिले जाणार होते. लाभार्थी संस्थेने १२.५० टक्के स्वभांडवल व १२.५० टक्के महामंडळाकडून कर्ज घेणे अपेक्षित होते.

मात्र त्यावेळी सहकार खात्याने कचखाऊ धोरण अवलंबिले. त्यानंतर राज्यात पुन्हा सत्ता बदल झाल्याने अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. आता ४० लाखांचा प्रकल्प थेट २० लाखांवर आणला आहे. मोठ्या प्रमाणात अटी शर्ती घालण्यात आल्याने, आता हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल का? याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

या योजनेसाठी ४२८ संस्था निवडलेल्या आहेत. ज्या संस्था त्रुटींची पूर्तता करत आहेत, त्यांना अनुदान आणि कर्जाचे वितरण केले जाणार आहे. आतापर्यंत ५० संस्थांची छाननी झाली असून त्यांना जानेवारीअखेर निधी देण्यात येईल.

- मिलिंद आकरे, व्यवस्थापकीय संचालक तथा अप्पर निबंधक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ

अटल अर्थसाह्य योजनेतून कर्ज, अनुदान मिळावे म्हणून आम्ही पाच वर्षे फेऱ्या मारत आहोत. आंदोलन केले. न्यायालयातही गेलो. मात्र महामंडळाचीच ही योजना होऊ नये, अशी इच्छा आहे. त्यामुळे ते सतत त्रुटी काढत आहेत. आता आम्ही उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- अंकुशराव बोबडे, अटल अभिनव सहकारी संस्था, राज्य अध्यक्ष