नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सुवर्णतारण कर्जाच्या प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोनेतारण कर्जामुळे सोन्याच्या भाववाढीला चालना मिळत असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे, तर सोन्याच्या भाववाढीमुळे सुवर्णकर्ज देण्यावर बँका भर देतील, अशी चिंता सरकार आणि नियामकांना वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे आदेश दिले आहेत.

अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने २७ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या एका पत्रात, सर्व सरकारी बँकांना एक जानेवारी २०२२ नंतर जारी केलेल्या प्रत्येक सुवर्ण कर्ज खात्याचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले आहे.

बँकांनी सुवर्ण कर्ज खात्यांच्या मूल्याचे मूल्यांकन करावे, वसुली शुल्काचे विश्लेषण करावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. वार्षिक आधारावर सोन्याच्या कर्जात मोठी वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

सोन्याच्या भावात १६.६ टक्के वाढ झाली, तर सोनेतारण कर्जाच्या प्रमाणात वार्षिक १७ टक्के वाढ झाली. २६ जानेवारीपर्यंत सोन्याच्या दागिन्यांवरील कर्ज १.०१ लाख कोटी रुपये होते. त्या तुलनेत,

सात मार्च रोजी सोन्याचा भाव प्रति दहा ग्रॅम ६६,८८० रुपयांवर पोहोचला आहे. सोनेतारण कर्ज देताना नियमांचे पालन न केल्याची काही प्रकरणे समोर आली असल्याने हे आदेश जारी करण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

सोन्याचे आवश्यक तेवढे तारण न घेता, ज्या प्रकारे कर्ज वितरित केले जाते ते चिंताजनक आहे. सोने-कर्ज खात्यांवर लागू केलेले शुल्क, व्याज आणि खाते बंद करण्याचे प्रमाण यात विसंगती आढळून आली आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

‘आयआयएफएल फायनान्स’वर निर्बंध

रिझर्व्ह बँकेने या आठवड्याच्या सुरुवातीला आयआयएफएल फायनान्स लि.ला सोनेतारण कर्ज मंजूर करणे किंवा वितरित करणे यावर बंदी घातली. मात्र, ‘आयआयएफएल’ने आधी दिलेल्या सोनेतारण कर्जाची वसुली किंवा कर्ज खात्याच्या अन्य सेवा सुरू ठेवू शकते, असे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

‘आयआयएफएल फायनान्स’च्या ६७ टक्के सोनेतारण कर्जखात्यामध्ये तारण सोन्याचे मूल्य आणि कर्ज रक्कम यात तफावत आढळली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये १८.९ लाख सुवर्ण कर्जांपैकी ८२ हजार खाती कर्जदारांनी कर्ज थकवल्यामुळे लिलावात गेली आहेत.

या ८२ हजार खात्यांपैकी ५५ हजार खात्यांमध्ये तफावत आढळली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने ‘आयआयएफएल’वर निर्बंध घातले आहेत. निर्बंध काढल्यानंतर मर्यादेचे पालन केले जाईल, असे ‘आयआयएफएल’ने म्हटले आहे.