आर्थिक वर्ष २०२३ च्या अर्थसंकल्पात भाडे-मुक्त किंवा सवलतीच्या निवासस्थानाच्या संबंधित सुविधेचे (परक्विजिट) मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने एक सुधारणा मांडण्यात आली होती. त्याबरहुकूम १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) काढलेल्या एका अधिसूचनेनुसार, मालकाने नोकरदार वर्गास दिलेल्या ‘रेंट फ्री अकोमोडेशन’च्या (भाडे न घेता निवासाची सुविधा) नियमांत बदल केला आहे.

या सुविधेचे मूल्यांकन करण्यासाठी व करगणनेचे नियमदेखील अधिक तर्कसंगत केले गेले आहेत. हे नवे नियम एक सप्टेंबर २०२३ पासून लागू झाले आहेत.

नियमांमधील बदल

या बदलानुसार ‘शहरे व लोकसंख्येचे वर्गीकरण आणि मर्यादा’ आता २००१ च्या जनगणनेऐवजी २०११ च्या जनगणनेवर आधारित राहणार असल्याने उच्च पगार घेणारे नोकरदार अधिक बचत करू शकणार आहेत. परिणामी त्यांच्या हातात पडणारा प्रत्यक्ष पगार वाढणार आहे.

जेथे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सुसज्ज निवासव्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते आणि अशा निवासाची मालकी नियोक्त्याची असते, तेव्हा लोकसंख्येच्या सुधारित मर्यादेनुसार मूल्यांकन करावे लागणार आहे. पूर्वी शहराच्या लोकसंख्येच्या आधारे तीन गट होते.

त्यात पहिला गट लोकसंख्या दहा लाखापर्यंत, दुसरा गट दहा लाख ते पंचवीस लाखापर्यंत, तर तिसरा गट पंचवीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येचा आहे. नव्या नियमानुसार, आता पहिला गट पंधरा लाख लोकसंख्येपर्यंत, पंधरा ते चाळीस लाखांपर्यंतचा दुसरा गट,

तर चाळीस लाखांपेक्षा अधिक संख्येचा तिसरा गट ठरविण्यात आला आहे. सोबतच्या तक्त्यांमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या सुविधेचे मूल्यांकन करण्यासाठी असणारी टक्केवारीदेखील मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाचा फायदा होणार आहे.

लोकसंख्या (लाखांमध्ये)-३१ ऑगस्टपर्यंतचे मूल्य(वेतनाची टक्केवारी)-१ सप्टेंबरनंतरचे मूल्य (वेतनाची टक्केवारी)

१० - ७.५- ५

१० ते १५ - १०- ५

१५ ते २५ -१० -७.५

२५ ते ४० -१५- ७.५

४० पेक्षा अधिक -१५ - १०

करदात्याला लाभ

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये घरभाडे विरहित घराच्या सुविधेचे मूल्यांकन ९०,००० रुपये झाले असल्यास, पुढील वर्षी ते ४५,००० रुपये म्हणजे निम्मेच होईल व त्यावर ३०.८ टक्के दराने १३,८६० रुपयांची करबचत होईल. यंदा एक सप्टेंबरला हा बदल लागू झाल्याने सात महिन्यातील बचत ८०८५ रुपयांची होईल. थोडक्यात, आता या सुविधांसाठी निम्मे पैसे द्यावे लागतील.