SEBI Report on SME IPO: गेल्या काही काळापासून आयपीओ मार्केटमध्ये बरीच वाढ झाली आहे. मात्र, त्यामुळे अनियमितताही वाढली आहे. यामुळे, SME च्या लिस्टबाबत एक नियम करण्यात आला होता की आता SMEचे शेअर्स जास्तीत जास्त 90 टक्के प्रीमियमवर लिस्ट केले जाऊ शकतात.

याशिवाय बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) SMEs च्या IPO संदर्भात 6 देशांतर्गत गुंतवणूक बँकांची चौकशी केली. माहितीनुसार, सेबीने या वर्षाच्या सुरुवातीला तपास सुरू केला होता आणि बँकांनी किती शुल्क आकारले याची चौकशी केली.

गुंतवणूक बँका किती शुल्क आकारत आहेत?

सेबीला त्यांच्या तपासात असे आढळून आले की, किमान अर्धा डझन छोट्या गुंतवणूक बँकांनी आयपीओद्वारे उभारलेल्या रकमेपैकी 15% रक्कम फी म्हणून कंपन्यांकडून घेतली. हे प्रमाण देशातील 1-3 टक्के फीपेक्षा खूप जास्त आहे. मात्र, या प्रकरणी कोणत्या बँकांची चौकशी झाली हे कळू शकले नाही.

देशात 60 पेक्षा जास्त गुंतवणूक बँका SME IPO वर सक्रियपणे काम करत आहेत. सेबीने ऑडिटर्स आणि एक्सचेंजेसना जागरुक राहण्यास सांगितले आहे.

सेबीने तपास का सुरू केला?

SEBI ने गुंतवणुकदारांना लहान व्यवसायांमध्ये गुंतवणुकीच्या धोक्यांबद्दल आधीच चेतावणी दिली आहे आणि त्यांच्या IPO बाबत कठोर नियम बनवण्याची त्यांची योजना आहे. याचाच एक भाग म्हणून सेबीने तपास सुरू केला.

SME IPO मसुद्यात दिलेल्या तपशीलांची एक्सचेंजेसद्वारे छाननी केली जाते आणि केवळ एक्सचेंजेसकडून मंजुरी आवश्यक असते, तर मेनबोर्ड IPO साठी, SEBI कडून मंजुरी आवश्यक असते. SEBI बँका आणि काही गुंतवणूकदार यांच्यातील संबंध तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र SEBIला अजूनही यात यश मिळालेले नाही.