वैयक्तिक स्वार्थासाठी काहींनी एकत्र येऊन नियमांना, संकेतांना बगल देण्याची वृत्ती फोफावली आहे. कर्ज देताना उच्चपदस्थ बॅंक अधिकारी, उद्योगपती यांचे झालेले साटेलोटे हे त्याचेच निदर्शक आहे.

आ पल्याकडील बॅंकिंग क्षेत्राचे दुखणे विकोपाला जाण्यास कसल्या प्रकारचे उपद्‌व्याप आणि ‘उद्योग’ कारणीभूत आहेत, याची कल्पना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बॅंकर चंदा कोचर यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यावरून येते. धडाडीच्या बॅंकर अशी प्रतिमा असलेल्या आणि अनेकांच्या ‘आयकॉन’ बनलेल्या चंदा कोचर यांचे नाव आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात यावे, हे अनेकांना धक्कादायक वाटले असणार. पण जे दिसते, त्यापेक्षा वास्तव बरेच वेगळे असते, याचा प्रत्यय यानिमित्ताने पुन्हा येतो आहे. ‘सीबीआय’ने दाखल केलेल्या ‘प्राथमिक माहिती अहवाला’त (एफआयआर) चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर व उद्योगपती वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात संगनमत करून आयसीआयसीआय बॅंकेला फसविल्याचे म्हटले आहे. हा ठपका गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि या प्रकरणातील कायदेशीर कारवाई तडीला नेऊन सत्य समाजासमोर आणायला हवे. याचे कारण आर्थिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णत्वाला जाण्यामध्ये आपल्याकडे अनेक अडथळे असतात. कारणे काहीही असोत; पण प्रत्येक टप्प्यावर कालहरण होते.
हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे आल्यानंतर ‘एफआयआर’ दाखल करण्यास दहा महिने लागले. २०१६ मध्ये एका जागरूक नागरिकाने व्हिडिओकॉन कंपनीला दिलेल्या कर्जाच्या व्यवहारात पाणी मुरत असल्याचा संशय पहिल्यांदा व्यक्त केल्यानंतरही आयसीआयसीआय बॅंकेच्या संचालक मंडळाने सारवासारवच केली. या कर्जवाटपात कोणतीही वशिलेबाजी, हितसंबंधांचा संघर्ष वा लाभासाठी केलेली नियमबाह्य देवाणघेवाण नाही, असा निर्वाळा मंडळाने दिला होता. आता हा दावा खरा मानला तर जे घडले ते अचाट असे योगायोग मानावे लागतील! ‘एफआयआर’मधील माहितीनुसार, आयसीआयसीआय बॅंकेच्या कर्जमंजुरीविषयक समितीने सात सप्टेंबर २००९ रोजी व्हिडिओकॉन कंपनीला कर्ज मंजूर केले. या समितीत चंदा कोचर होत्या. कर्जमंजुरीच्या दुसऱ्याच दिवशी, आठ सप्टेंबरला दीपक कोचर यांच्या ‘न्यूपॉवर रिन्युएबल कंपनी’च्या खात्यात धूत यांच्याकडून ६४ कोटी रुपये वळविण्यात आले. आता या घटनांची संगती कशी लावायची? जून २००९ ते ऑक्‍टोबर २०११ या काळात व्हिडिओकॉन समूहातील पाच कंपन्यांना जी कर्जे देण्यात आली, त्यात आयसीआयसीआय बॅंकेच्या कर्जविषयक धोरणाला पूर्णपणे फाटा देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. २०१२ मध्ये ‘आयसीआयसीआय’ने न्यूपॉवर रिन्युएबल कंपनीला ३२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. ते मंजूर होण्यापूर्वी धूत यांनी आपला त्या कंपनीतील हिस्सा एका व्यक्तीला विकला. कर्ज मंजूर होताच त्या व्यक्तीने तो केवळ नऊ लाखांना दीपक कोचर यांना विकला. या एकूणच प्रकरणातील योगायोगांच्या या साखळ्या सर्वसामान्य माणसांची मती गुंग करणाऱ्या आहेत.

भ्रष्टाचार म्हटला म्हणजे तो सरकार आणि राजकारणीच करतात, असा अनेकांचा भाबडा समज आहे. खासगी कंपन्यांमधील व्यवहार मात्र धुतल्या तांदळासारखा आणि कारभार कार्यक्षम असेही समीकरण अनेकांच्या डोक्‍यात असते. इथे बॅंकही खासगी आहे आणि तिला फसविल्याचा आरोप ज्यांच्यावर आहे तेही खासगी क्षेत्रातीलच आहेत. त्यामुळे प्रश्‍न सरकारी की खासगी हा नसून, नैतिकतेच्या अभावाचा आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठी काहींनी एकत्र येऊन खुशाल नियमांना, संकेतांना बगल द्यावी, ही वृत्ती फोफावली आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणा आपल्याकडे नाहीत, असे नाही. नियंत्रण आणि संतुलनाची रचना आहे, नियामक यंत्रणा आहेत, कायदेकानू आहेत; पण या सगळ्यांच्या बरोबरच व्यावसायिक आणि नैतिक निष्ठा भक्कम असल्या, तरच संस्थाजीवन सुरळित चालते. त्याच तकलादू असल्या तर नियमांचा उरतो तो निव्वळ सांगाडा. त्यातून पळवाटा शोधणे आणि साटेलोटे करून वैयक्तिक स्वार्थ साधणे असे प्रकार घडतात. थकीत आणि बुडित कर्जांच्या गर्तेत आपल्याकडच्या अनेक सार्वजनिक आणि खासगी बॅंका अडकल्या, त्यामागे अर्थव्यवस्थेशी आणि जागतिक परिस्थितीशी संबंधित कारणे असतीलही. ते नाकारता येणार नाही. पण अनेक प्रकरणांमध्ये आढळली ती हीच स्वार्थी वृत्ती. उच्चपदस्थ बॅंक अधिकारी, उद्योगपती यांचे साटेलोटे ही गंभीर बाब असून, या साखळीत अनेकदा राजकारणीही असतात. साटेलोट्याची भांडवलशाही असे आपल्याकडच्या व्यवस्थेला म्हटले जाते, ते त्याचमुळे. जोवर ते चित्र बदलत नाही, तोपर्यंत देश म्हणून आर्थिक बाबतीत केलेल्या कोणत्याच वल्गनांना काही अर्थ नाही. गरज आहे ती मुळापासून स्वच्छता अभियान राबविण्याची.