भाववाढीच्या व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान देशापुढे उभे ठाकले आहे. अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त रोखता त्वरित शोषून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेली ‘स्थायी ठेव योजना’ संदर्भात महत्त्वाची ठरेल. किंमतवाढ रोखण्याच्या प्रयत्नांत याचा उपयोग होईल, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटते.

भारताच्या रिझर्व्ह बँकेची दोन प्रमुख कामे म्हणजे चलनविषयक धोरणाचा वापर करून देशातील भाववाढीवर नियंत्रण ठेवणे आणि देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी पोषक पावले उचलणे. परंतु नुकतीच चलनविषयक धोरण समितीची जी सभा झाली त्यानुसार आता भाववाढीवरील नियंत्रणाला अधिक महत्त्व दिले जाईल, तुलनेने आर्थिक वृद्धीचे काम दुय्यम समजले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. या भूमिकेविषयीचा प्रतिसाद संमिश्र आहे. काहींनी स्वागत केले आहे तर काहींनी टीकाही केली आहे. देशातील अतिरेकी किंमतवाढ टाळणे, किंमतवाढीवर उपाययोजना करणे, किमतींच्या स्थिरीकरणासाठी पावले उचलणे, याला सरकार अर्थातच प्राधान्य देते. हे सर्व करण्यासाठी चलनविषयक धोरणाचा मुख्यतः वापर केला जातो. याचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने त्या वेळचे डेप्युटी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. [२०१३]. चलनविषयक धोरण समितीची ठरवण्यासाठीची संरचना कशी असावी, हे सांगणे या समितीचे काम होते. सरकारने समितीचा अहवाल स्वीकारला [२०१४] आणि देशाच्या चलन व्यवस्थापन यंत्रणेत एक नवीन पर्वच सुरू झाले. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यात पुढाकार घेतला. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात एक करार करण्यात आला. समितीच्या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या मूळ १९३४च्या कायद्यात मे २०१६मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे शिफारशींना आता वैधानिक आधार मिळाला.

समितीच्या तीन मुख्य शिफारशी अशा होत्या. १) किंमतवाढीचा विचार करताना घाऊक किंमत निर्देशांकाऐवजी ग्राहक किंमत निर्देशांक विचारात घेतला जावा. तो निर्देशांक ग्राहक प्रत्यक्ष देत असलेल्या किमती तपासतो, तो अधिक व्यापक असतो आणि त्यात किंमतीतील चढउतार अधिक शास्त्रशुद्ध आणि वस्तुनिष्ठ रीतीने मोजले जातात.२) सरकारने ‘चलनविषयक धोरण समिती’ नेमावी. खरे पाहता या पूर्वीच्या रेड्डी समिती, तारापोर समिती, मिस्त्री समिती, रघुराम राजन समिती यांनी अशा समितीची स्पष्ट शिफारस केली होती. ऊर्जित पटेल समितीची तीच शिफारस मात्र स्वीकारली गेली. त्यानुसार जून २०१६मध्ये चलनविषयक धोरण समिती या वैधानिक समितीची स्थापना झाली. ही समिती एकूण सहा सभासदांची असते. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर हा समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. शिवाय रिझर्व्ह बँकेचे आणखी दोन उच्च पदाधिकारी आणि इतर तीन तज्ज्ञ सभासद असतात. समितीची दर दोन महिन्यांनी बैठक होते. समितीच्या कामकाजात पारदर्शकता आहे, कारण समितीच्या कामाचे इतिवृत्त, ठराव, इतर चर्चा यांचे तपशील बॅंकेतर्फे वेळोवेळी जाहीर केले जातात. ३) देशात महागाईचा दर किती असेल ते लक्ष्य निश्चित करणे आणि त्यानुसार धोरणे आखणे. हे लक्ष्य निर्धारण म्हणजे देशातील परिस्थिती ध्यानात घेऊन किंमतवाढीचा दर नेमका किती असेल, त्याचा शास्त्रशुद्ध अंदाज जाहीर करणे. किंमत स्थिरीकरणाचे उद्दिष्ट गाठण्यास यामुळे मदत होते. एकदा लक्ष्य ठरले की त्याप्रमाणे चलनविषयक धोरणाची जुळवणी करणे, इतर धोरणांचे नियोजन करणे शक्य होते. साकलिक पातळीवर असणारी अनिश्चितता नाहीशी होऊन उलट या महत्त्वाच्या बाबतीत पारदर्शकता अमलात आणता येते.

महागाईचा विषय संवेदनशील

सार्वत्रिक किंमतवाढ हा सरकार, ग्राहक, उत्पादक, मजूर, महिला, सेवानिवृत्त व्यक्ती, कारखानदार, व्यापारी, सर्वसामान्य नागरिक अशा सर्वांच्या दृष्टीने नेहमी संवेदनशील विषय आहे. त्या बाबतीत सरकारचे उत्तरदायित्व अशा लक्ष्य निर्धारणाने सिद्ध होते, सरकारी धोरणावरील लोकांचा विश्वास वाढू शकतो. परिस्थितीनुसार हे लक्ष्य लवचीक असू शकते, नव्हे ते लवचीक असायला हवे! जगात न्यूझीलंडने प्रथम १९९०मध्ये ‘किंमतवाढ लक्ष्य’ निर्धारित केले, त्यानंतर इंग्लंड, कॅनडा, अमेरिका यांनी हे धोरण अमलात आणले. सध्या जगातील ३३ देशांमध्ये हे धोरण वापरले जाते. भारताने ऑगस्ट २०१६पासून मार्च २०२१पर्यंत किंमतवाढीच्या दराची वार्षिक चार टक्के अशी लक्ष्य-मर्यादा आखून घेतली. त्यात अधिक-उणे २ टक्के अशी लवचिकताही जाहीर केली. म्हणजे किमान दोन टक्के ते कमाल सहा टक्के अशा मर्यादेत किंमतवाढीचा दर सरकारने इष्ट आणि सुसह्य मानला. हेच तपशील कायम ठेऊन याची मुदत आता मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जर किंमत निर्देशांक या मर्यादेबाहेर गेला तर त्याचे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बँकेने सरकारला देणे व यावर काय उपाययोजना केली जात आहे, तेही सांगणे आता बंधनकारक आहे.

देशात आता प्रत्यक्षात किंमतींची स्थिती काय आहे ? सन २०२२च्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये निर्देशांकाने सहा टक्के ही कमाल अपेक्षित मर्यादा ओलांडली आहे व तो आता ६.९५ टक्के अशी पातळी दाखवत आहे. महासाथीनंतर अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी अद्याप पुरेसा वेग घेत नाही. अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला, खाद्यतेल, इंधन याच्या किंमती वाढत आहेत, अशी कारणे यामागे सांगितली जातात. युक्रेन युद्धाचे आणि कच्च्या तेलाच्या भाववाढीचे निर्देशांकावरील खरे परिणाम अजून दिसायचे आहेतच. त्यामुळे २०२२-२३ या वर्षी किंमत निर्देशांक सरासरीने ४.५ टक्के पातळीवर असेल,असा अंदाज सरकारने पूर्वी जाहीर केला होता, तो आता ५.७ टक्के असेल, असे सरकारला जाहीर करावे लागले आहे. [प्रत्यक्षात तो याहीपेक्षा जास्त असणार!] तसेच या वर्षी सर्वसाधारण आर्थिक वाढ ७.८ टक्के दराने असणार असा पूर्वीचा अंदाज बदलून तो कमी म्हणजे ७.२ टक्केच असेल, अशी कबुली सरकारने दिली आहे. येऊ शकणाऱ्या गंभीर आर्थिक संकटाचे हे संकेत आहेत. या परिस्थितीला तोंड कसे द्यायचे हे चलन धोरण समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आले. रिझर्व्ह बँक आपली आतापर्यंतची ‘जैसे थे’ अशी भूमिका बदलून व्याज दर आणि देशातील रोखता या दोन्ही आघाड्यांवर अधिक सकारात्मक आणि सक्रिय भूमिका घेईल, असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केले आहे.

कोरोना महासाथीच्या काळामध्ये व्यापार-उद्योग-कारखाने जवळपास ठप्प असल्याने बँकांकडे मुबलक रोखता साठली होती. कर्जांना मात्र मागणी नव्हती. सध्या बँकांकडे सुमारे साडेआठ लाख कोटी रुपये इतकी रोखता आहे. पण या अतिरिक्त रोखतेने जलद किंमतवाढीचा धोका आहे. यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेने ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ असा स्थिर दर कित्येक दिवस वापरला होता. यात रिझर्व्ह बँक इतर बँकांकडून कर्ज उचलत असे व बँकांकडील निधी कमी झाल्याने कर्ज पुरवठा कमी होऊन किंमतींवरील दबाव कमी होत असे. पण त्यासाठी बँकांना सहतारण ठेवावे लागत असे. याऐवजी स्थायी ठेव योजना [standing deposit facility] सरकारने आता नव्याने जाहीर केली आहे. तिचा दर ३.७५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी सहतारणाची गरज नाही. वर्षातील सर्व ३६५ दिवस हे व्यवहार होऊ शकतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त रोखता त्वरित शोषून घेणे रिझर्व्ह बँकेला सोपे जाईल. किंमतवाढ रोखण्याचे चलनविषयक धोरणाचे उद्दिष्ट अधिक परिणामकारक रीतीने यामुळे साध्य होईल, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटते. यामुळे ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ ही संकल्पना आता मोडीत निघाली आहे. अधिक लवचीक, परिणामकारक आणि एकूण बँक व्यवस्थेला सोयीची वाटणारी ही नवी योजना प्रत्यक्षात कशी काय काम करते आणि किंमतवाढ आटोक्यात राहते का, हे आता पाहायला हवे.