मतदानासाठी लोक मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडले, की प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात कौल असण्याची शक्‍यता असते, असे म्हटले जाते. मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी दुसऱ्या आणि अखेरच्या टप्प्यात बुधवारी झालेले उच्चांकी ८६ टक्के मतदान ही त्याचीच खूण आहे, असे दावे त्यामुळेच केले जाणे स्वाभाविक असले तरी वास्तव तसे असेलच असे नाही. मात्र ईशान्य भागातील या वैशिष्ट्यपूर्ण राज्यातील साठ जागांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातच मुख्य चुरस आहे, हे नक्की. सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्सा) रद्द करावा, यासाठी प्रदीर्घ उपोषण केलेल्या शर्मिला इरोम यादेखील या निवडणुकीत उतरल्या आहेत. पण पूर्ण निकालावर प्रभाव टाकू शकेल, एवढी त्यांची राजकीय शक्ती नाही.

गेली पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या ओकराम इबोबीसिंह यांनी विकासाच्या मुद्‌द्‌यावर निवडणूक सहज जिंकू, असा विश्‍वास वारंवार व्यक्त केला आहे, तर भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका घेत सत्ता हिसकावून घेण्याची आशा भाजप बाळगून आहे. पण मणिपूरसारख्या राज्यातील निवडणुकीत निव्वळ आर्थिक प्रश्‍न क्वचितच प्रचारात मध्यवर्ती स्थान मिळवितात.

त्यामुळेच रोजगारनिर्मिती, विकास हे शब्द इथल्या प्रचारांतून जेवढे निनादले, त्याहीपेक्षा अधिक प्रादेशिक एकता, जनजातींची स्वायत्तता यांचा खल झाला. आतले-बाहेरचे, आपला-परका ही विभागणी दिसून आली ती राज्यात ‘अंतर्गत परवाना पद्धती’ आणण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनामुळे. त्याला प्रतिसाद म्हणून तीन विधेयके काँग्रेस सरकारने मांडली आणि बहुसंख्य मैतेई समाजाला आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यामुळे डोंगराळ भागात राहणाऱ्या नागांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.

त्यातच डोंगराळ भागातील जिल्ह्यांची फेररचना करून नव्या दोन जिल्ह्यांची निर्मिती सरकारने केली. हा निर्णयही नागांना आवडला नाही. त्यामुळे ‘युनायटेड नागा कौन्सिल’ने गेले दोन महिने आर्थिक नाकाबंदीचे आंदोलन चालविले असून, परिणामी दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळित झाले आहे. एकूणच राज्याचे दुभंगलेपण निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने आणखी टोकदार झाल्याचे दिसते आणि दोन्ही प्रमुख पक्ष त्याचा आपल्या बाजूने कसा उपयोग करता येईल, याचा जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळेच लोक चौथ्यांदा काँग्रेसला संधी देणार की प्रस्थापित सरकारला सत्तेवरून हटवून भाजपला आणणार, याचे औत्सुक्‍य निर्माण झाले आहे.