मनुष्यबळ हे सर्वांत मोठे भांडवल असलेल्या आपल्या देशात हजारो जीव हकनाक मरतात. साथीच्या आजारापेक्षाही इथे अपघाती मरणाची संख्या जास्त. वर्षाला तब्बल दोन लाख एवढी ही संख्या आहे. त्यातही रस्त्यावरील अपघातांचे बळी सर्वाधिक. अनियंत्रित वाहतूक, मद्यपान करून चालवलेल्या अंदाधुंद गाड्या, ‘स्टार’ वा बड्या मंडळींच्या बेदरकार ड्रायव्हिंगमुळे चिरडले गेलेले, रस्त्याच्या कडेला झोपलेले लोक हे येथील जळजळीत वास्तव. त्यातच वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसून वाहन चालवणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा भ्रष्ट आणि कायदे जुनाट.

गेलेल्यांबद्दल हळहळ व्यक्‍त करायची अन्‌ कायमचे जायबंदी झालेल्यांना बघून दोन सेकंद चुटपुट व्यक्‍त करायची, अशी आपल्याकडची परिस्थिती. अशा अवस्थेत ढिम्म यंत्रणा जरा हलली अन्‌ वाहतुकीच्या अधिक प्रभावी नियमनासाठी नवा कायदा संसदेने मंजूर केला, हे आक्रीतच म्हणावे लागेल. त्याबद्दल नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे अभिनंदन!  पौगंडावस्थेतील मुलांना गतीचे प्रचंड वेड. परवाना नसताना वाहन चालविण्याचा किशोरवयीन बेदरकारपणा कायद्यान्वये आता ‘महाग’ झाला आहे. यापुढे अल्पवयीन मुलाने वाहन चालवल्यास आई-वडिलांना किंवा गाडीच्या मालकाला शिक्षा होणार आहे. नवा कायदा ‘तळिरामां’बद्दलही कठोर आहे. मद्यपान करून गाडी चालवल्यास होणारा दंड पाचपटीने वाढला आहे. अपघातग्रस्ताला मदत करणे पोलिसी ससेमिऱ्याच्या भीतीमुळे नागरिक टाळत असत. मदत करणाऱ्याची यापुढे कोणतीही चौकशी होणार नाही, ही हमी म्हणजे कायद्याने माणुसकीला दिलेले प्रोत्साहनच.

मोटार वाहन कायदे कडक करताना आधुनिकतेची कास धरणे दिलासादायक आहे. परिवहन कार्यालयांना आता परवाना नूतनीकरण वा मालवाहतुकीसंबंधात कागदपत्रांना मान्यता देणे, ही प्रक्रिया विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे परवाने झटपट मिळतील. शिकाऊ वाहनचालकांना इंटरनेटवरून परवाने देण्याचा निर्णय योग्य आहे. अपघातात मृत्यू आल्यास विमा कंपन्यांनी २० लाख भरपाई द्यावी, अशी मागणी होती; मात्र त्यासाठी हप्त्याची रक्‍कम वाढली असती. ते शक्‍य नसल्याने ही रक्‍कम दहा लाखांवरच मर्यादित राहील. अर्थात कायदे उत्तम झाले, तरी अंमलबजावणी हा आपल्याकडचा मोठा प्रश्‍न. तेव्हा कायद्यातील हे बदल प्रत्यक्षात उतरतील आणि व्यवस्था त्यात गतिरोधक ठरणार नाही, अशी आशा आहे.