आम जनतेपेक्षा आपण विशेष आहोत, ही भावना बळावणे आणि त्याआड दडणे लोकशाही मूल्यांवरच घाला घालणारे आहे.

लोकशाही ही लोकप्रतिनिधींच्या सद्‍सद्‌विवेकबुद्धीने, निर्भय आणि निष्पक्ष वातावरणात घेतलेल्या निर्णयाने बळकट होत असते. पण त्या गोष्टींचा अभाव असेल तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. ‘संसदीय विशेषाधिकाराच्या माध्यमातून लाचखोरीला संरक्षण मिळू शकत नाही,’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने निखळपणे नमूद करत लोकशाही मूल्यांबाबतची तडजोड आणि सौदेबाजी अमान्य केली, हे त्यामुळेच महत्त्वाचे आहे.

खासदार, आमदार यांना अनुक्रमे राज्यघटनेच्या कलम १०५(२) आणि कलम १९४ (२) नुसार दिलेले हक्क म्हणजे मनमानी वर्तनाचा परवाना नव्हे. विशेषाधिकाराच्या वापराला आणि त्याच्या ढालीलादेखील तितकेच सबळ कारण गरजेचेच आहे. ‘कायद्यासमोर सर्व समान असतात’, हेच तत्त्व श्रेष्ठ आहे. पण सर्वजण समान असले तरी काही जण स्वतःला ‘अधिक समान’ मानतात, यावर भेदक भाष्य करणाऱ्या जॉर्ज ऑर्वेलची उक्ती यासंदर्भात आठवते.

आपल्याकडील अशांना ताळ्यावर आणणाऱ्या निर्णयाचे त्यामुळेच स्वागत केले पाहिजे. सभागृहातील कामकाजात किंवा राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यसभा यांच्या निवडणुकांवेळच्या मतदानाच्यावेळी होणारी लाचखोरी किंवा मतांसाठी केली जाणारी देवाणघेवाण आक्षेपार्ह असून, विशेषाधिकाराच्या ढालीआडून ते खपवून घेतले जाणार नाही, हेही स्पष्टपणे नमूद केले.

हा निर्णय राजकारणाच्या शुद्धीकरणाला बळ देणारा आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल देतानाच २८ वर्षांपूर्वीचा, १९९८ मधील गाजलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचे तत्कालीन नेते शिबू सोरेन यांच्यासह सातजणांच्या मतांसाठी लाच या गाजलेल्या प्रकरणात दिलेल्या निकालाला रद्दबातल ठरवले आहे.

१९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवरील अविश्‍वास ठरावावेळी मतांसाठी लाच घेतल्याचा आरोप झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सात खासदारांसह दहा जणांवर झाला होता. त्यावेळी नरसिंहराव सरकार तरले; पण लाचखोरीने भारतीय राजकारणाला बट्टा लागला. संसदीय कामकाजातील या सौदेबाजीने लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.

राज्यसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने होणाऱ्या देवाणघेवाणी, तडजोडी, आश्‍वासने आणि आणाभाका या नवीन नाहीत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्यसभेच्या सत्तरवर जागांच्या निवडणुकीवेळीही त्याचे घृणास्पद चित्र जनतेने पाहिले आहे. अशाच २०१२ मधील राज्यसभा निवडणुकीवेळी मतासाठी लाच घेतल्याचा आरोप झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सीता सोरेन यांच्यावर झाला होता.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यांच्याविरोधात लाचखोरीबद्दल आरोपपत्र दाखल केले. त्यावेळी सोरेन यांनी घटनेतील विशेषाधिकाराची ढाल पुढे करत खटला रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली. २०१९मध्ये हेच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवले. त्यावर आता घटनापीठाने दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला आहे.

भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीने लोकशाही मूल्यांना सुरुंग लागतो. लोकप्रतिनिधी विवेकापेक्षा सारासार विचार गमावून देवाणघेवाणीला महत्त्व देतात, आपल्या घटनादत्त कर्तव्याशी तडजोड करतात, प्रतारणा करतात, ही बाब मतदारांच्या हिताआड येते. त्यांच्याविषयीच्या बांधिलकीच्या तत्त्वाला त्यामुळे तडा जातो. राजकारणाचे बाजारीकरण होऊन लोकशाही मूल्यांची घसरण होते, या बाबींवर यानिमित्ताने पुन्हा प्रकाश पडला आहे.

अर्थात १९९८च्या निकालानंतरही मतांसाठी लाचेचे प्रकार कितीतरी घडले आहेत. थोडक्यात, ज्या जनतेने निवडून दिले, तिच्या हितापेक्षा स्वहिताला प्राधान्य देत राजकारण्यांचे सौदेबाजीचे उद्योग सुरूच होते. २०१५ मध्ये तेलुगू देसम पक्षाच्या आमदाराला मतासाठी लाच देत असताना पकडून कारवाई केली होती. त्याला तुरुंगवासही झाला होता.

लोकप्रतिनिधींना निष्पक्षपणे, निर्भय वातावरणात, विवेकबुद्धीला स्मरून संसदेत किंवा विधिमंडळात कामकाज करता यावे, त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर कोणत्याही अप्रिय घटकांचा प्रभाव राहू नये, जेणेकरून जनहिताला प्राधान्य मिळेल, या उदात्त हेतूने खरे तर घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेमध्ये १०५ (२) आणि १९४ (२) या कलमांची तरतूद केली होती. तथापि, त्याचा लोकप्रतिनिधींकडून होणारा गैरवापर ही चिंतेची बाब आहे.

विशेषाधिकार म्हणजे आम जनतेपेक्षाही आपण कोणीतरी विशेष आहोत, ही भावना लोकशाहीच्या पाईकांमध्ये बळावणे आणि त्याआड दडत लोकशाही मूल्यरक्षणाच्या कर्तव्याला त्यांनीच बगल देणे, हेच मुळी लोकशाहीच्या तत्त्वामध्ये न बसणारे आहे. त्याचीदेखील जाणीव न्यायालयाने या निकालाच्या निमित्ताने लोकप्रतिनिधींना करून दिली, हेही बरे झाले.

एकीकडे लोकशाहीचा उदोउदो करायचा, तिचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे तिच्याच पालनकर्त्यांनी दलालीतून स्वतःचे उखळ पांढरे करायचे, हे कुठल्या नीतीमत्तेत बसते? न्यायालयाने निकाल देताना केवळ मतांचा बाजारच नव्हे; तर सदस्याच्या सभागृहातील कामकाजातील सहभाग, भाषणे आणि कृतीतूनही अशा लाचखोरीचा वास आला तर त्यालाही विशेषाधिकाराचे कवच मिळू शकत नाही, हे स्पष्ट करत एका अर्थाने राजकारणाच्या शुद्धीकरणाला हातभार लावला आहे.

अर्थात, तळमळीने लोकांचे प्रश्‍न सभागृहात मांडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना बळही देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे. विशेषाधिकार निश्‍चितीची दोन टप्प्याची चाचणी न्यायालयाने निकालात नमूद केली आहे. तेही लोकशाही सुदृढतेचे लक्षण मानले पाहिजे.