टोकाची अनिश्‍चितता, अनागोंदी, कोलमडलेली शासनव्यवस्था आणि शिगेला पोहोचलेला हिंसाचार यांच्या सावटाखाली गेले अर्धशतक वावरणाऱ्या अफगाणिस्तानात स्थैर्याची पहाट कधी उगवणार, याचे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही. दहशतवाद उखडून टाकण्याच्या आवेशाने युद्ध पुकारणाऱ्या अमेरिकेला तेथून काढता पाय घेण्याची घाई असून तेथील घडी बसविण्यासाठी तालिबानशी चर्चा, वाटाघाटी करण्याची वेळ आली. त्यातूनच कैदेतील गंभीर गुन्हे असलेल्या ४०० तालिबानींना सोडण्याची मागणी पुढे आली आणि आता ‘लोया जिरगा‘ या सर्वोच्च विधिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या घडामोडी पाहिल्यानंतर कोणाच्याही मनात पहिला प्रश्‍न येईल तो हाच, की अमेरिकेने दोन दशके तेथे युद्ध करून नेमके काय साध्य केले? अमेरिकी राज्यकर्त्यांसाठी हा अडचणीचा विषय आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, तो या भागातील स्थैर्याचा.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ऐंशीच्या दशकात सोव्हिएत रशियाचे आक्रमण, नजीब यांचे कळसूत्री लोकशाही सरकार, त्यानंतर १९९६पासून मुल्ला उमरच्या नेतृत्वाखालील ‘तालिबान्यां’ची जुलमी राजवट यामुळे अफगाणिस्तानचे नष्टचर्य संपण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. गटातटांत विभागलेल्या अफगाणिस्तानात कधी एकजिनसी सरकारी राजवट रूजली नाही. ‘तालिबान्यां’नी त्या काळात ओसामा बिन लादेनला आश्रय दिला. त्याने अमेरिकेवर केलेल्या  दहशतवादी हल्ल्याने अफगाणिस्तानपुढे नवे संकट उभे राहिले. अमेरिकेने ‘नाटो’च्या फौजांनिशी ऑक्‍टोबर २००१ मध्ये उघडलेल्या मोहिमेमुळे अफगाणिस्तानातील अनेक पिढ्यांचे जगणे होरपळून गेले. रोजचे जगणेच जिथे महाग झाले होते, तिथे विकासाचे तर नावच नको. महिलांवरील अत्याचार नित्याचेच झाले.

अखेर, दोहामध्ये १८ महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतर फेब्रुवारीत अमेरिका आणि ‘तालिबानी’ यांच्यात करार झाला. त्यानुसार पाच हजार ‘तालिबान्यां’च्या बदल्यात हजार सैनिक सोडण्याचे ठरले. शांतता विकत घेण्याचाच हा प्रयत्न होता. उर्वरित चारशे ‘तालिबान्यां’वर खून, अमली पदार्थ वाहतूक, अपहरण असे गंभीर गुन्हे होते. त्यामुळे त्यांना सोडण्यातील जोखीम स्पष्ट होती. पण आता तोही निर्णय झाला आहे. 

अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी त्याबाबत आशा व्यक्त केली असली, तरी खरी कसोटी तालिबानबरोबर ते कशा रीतीने ते सत्तावाटपाविषयी समझोता करतात, यात आहे. अफगाणिस्तानच्या दुरवस्थेत पाकिस्तानने भर घातली. ‘तालिबान्यां’ना फूस लावणे, धर्मांधांना पोसणे आणि अफगाणिस्तानात दहशतवादी कारवाया करणे, हे पाकिस्तानचे धोरण राहिले.  तोच दहशतवाद मुळावर उठला तरी पाकिस्तानला त्याची चिंता नाही. कारण त्याचे राजकारण आणि अर्थकारण त्यावरच पोसले गेले आहे. पहिल्यांदा रशियाने अफगाणिस्तान व्यापल्यावर आणि नंतर संयुक्त कारवाईच्या निमित्ताने दोन्ही वेळी अमेरिकेने पाकिस्तानात कोट्यवधी डॉलर ओतले. त्यामुळेच अफगाणिस्तानातील संभाव्य शांततेला पाकिस्तान कितपत हातभार लावतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. ‘तालिबानी’ आगामी काळात कराराचे कितपत पालन करतात हे पाहावे लागेल. कारण करारात त्यांनी अमेरिकेविरोधी कारवायांना आपली भूमी देणार नाही, असा शब्द दिला आहे. धर्माच्या नावाखाली ‘तालिबानीं’ना इस्लामी राजवट आणायची होती. त्या अमूर्त उद्दिष्टाचा हट्ट सोडून ते खरोखरच काही नवे घडविण्यासाठी उत्सुक आहेत का, ही शंकाच आहे. 

गेली दोन दशके भारतानेही अफगाणिस्तानच्या फेरउभारणीत मोठे योगदान दिले आहे. भारताने तेथील आरोग्य व पायाभूत सुविधांपासून ते लोकशाही प्रक्रिया राबवणे, लष्कर आणि सुरक्षा व्यवस्थेची उभारणी यात मोठी मदत केली. हे मान्य नसणाऱ्या दहशतवाद्यांनी भारतीयांवरही अनेकदा हल्ले केले, तसेच वकिलातीला लक्ष्य केले. मात्र तेथील सध्याच्या शांतता प्रक्रियेपासून भारताला दूर ठेवले गेले. अफगाणिस्तानात भारताचा प्रभाव निर्माण होऊ नये असा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे आणि त्यामुळेच भारताला शांतता प्रक्रियेत सहभागी करण्यात पाकिस्तानने खोडा घातला. दुसरीकडे तुर्कमेनिस्तानातून गॅस आणण्यापासून ते मध्य आशियातील प्रवेशापर्यंत अनेक बाबतीत भारताला अफगाणिस्तानच्या सहकार्याची गरज आहे. काश्‍मिरातील दहशतवादी कारवायांमध्ये ‘तालिबान्यां’चा हात आहे, हे अनेकदा उघड झालेले आहे.

वहाबींचा काश्‍मिरातील जनतेवर वाढता प्रभाव भारताला भविष्यात डोकेदुखी ठरू शकतो. त्यामुळेच आगामी वाटाघाटीत भारताचा सहभाग आणि त्यात उचित स्थान मिळण्याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे.  दोन दशकांत तेथे केलेली गुंतवणूक वाया जाणार नाही, उलट तिचे योग्य ते माप आपल्याला पदरात पडेल याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी राजनैतिक, लोकशाही मूल्ये, विकासाभिमुख योजना, गरज असल्यास आणखी गुंतवणूक वाढवणे अशा आघाड्यांवर एकाचवेळी धोरणनिश्‍चिती करून पावले उचलावी लागतील.

Edited By - Prashant Patil