स्वातंत्र्यानंतर १९५१-५२ मध्ये झालेल्या निवडणुका प्रचंड बहुमताने काँग्रेसने जिंकल्या आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वावर शिक्‍कामोर्तब झाले. त्यानंतर पुढची सलग १२ वर्षे त्यांनी पंतप्रधान म्हणून देशाची धुरा सांभाळली. इंदिरा गांधी यांनीही पंतप्रधानपदाची धुरा १५ वर्षें वाहिली. मात्र, आणीबाणीनंतर तीन वर्षे त्यांना सत्तेबाहेर राहावे लागले होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही सलग १० वर्षे याच पदावरून कारभार केला, तर अटलबिहारी वाजपेयी तर तीन वेळा पंतप्रधान झाले आणि त्यातील सहा-साडेसहा वर्षे ते सलग पंतप्रधान होते. मात्र, यापैकी कोणाच्याही पाठीशी त्यापूर्वी एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून कारभाराचा अनुभव नव्हता. असा अनुभव १३ वर्षे घेऊन, पंतप्रधानपदी विराजमान होणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले पंतप्रधान. त्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली ती ७ ऑक्‍टोबर २००१ रोजी.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

म्हणजेच त्यांच्या सत्ता कारकीर्दीने विशीत पदार्पण केले आहे. या दोन दशकांच्या काळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवलेल्या सर्व निवडणुका भारतीय जनता पक्षाने दणदणीत बहुमताने तर जिंकल्याच; शिवाय भाजपला एकदा नव्हे तर दोनदा लोकसभेत बहुमत मिळवून देण्याचा मानही त्यांनी संपादन केला! खरे तर मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले, तेच अपघाताने. गुजरातेतील काही पोटनिवडणुकांमध्ये केशुभाई पटेल यांच्यासारख्या बलाढ्य नेता मुख्यमंत्री असताना भाजपचा पराभव होतो काय आणि लगोलग त्यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी होते काय! त्यानंतर कोणतीही निवडणूक लढवण्याचा अनुभव पदरी नसलेल्या मोदी यांची प्रतिष्ठापना त्या पदावर करण्याचा भाजपचा निर्णय अचंबित करणारा होता. मोदी मुख्यमंत्री झाले आणि पुढच्या चारच महिन्यांत त्यांना ‘गोध्राकांड’ आणि त्यानंतरच्या अमानुष दंगलींना त्यांना सामोरे जावे लागले. हे दंगे ‘सरकारपुरस्कृत’ होते, या आरोपातून बाहेर येण्यास त्यांना एक तपाचा काळ व्यतीत करावा लागला.

मात्र, त्या काळात झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या तीनही निवडणुका त्यांनी भाजपला मोठ्या बहुमताने जिंकून दिल्या आणि अखेर २०१३ मध्ये ते ‘पंतप्रधानपदाचे उमेदवार’ बनले. अगदी लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता पक्षात सक्रिय असतानाही.

अर्थात, ‘गोध्राकांडा’नंतरच मोदी यांना आपल्या राजकारणाची दिशा सापडली, असे म्हणावे लागते. एकीकडे कारभारातून गुजरातच्या विकासाच्या ‘मॉडेल’चे स्वप्न ते गुजरातवासीयांना दाखवत होते आणि त्याचवेळी याच दंगलींमुळे समाजात उभ्या ठाकलेल्या विद्वेषाच्या दरीचा फायदा उठवत आपली ‘मतपेढी’ही बांधत होते. त्यानंतर मग कधीच पराभव त्यांच्या वाट्याला आला नाही. खऱे तर ‘गोध्राकांडा’नंतरच त्यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करण्याचा, त्यांना ‘राजधर्मा’ची आठवण करून देणाऱ्या वाजपेयींचा मनोदय होता. मात्र, तो अडवाणी यांनी हाणून पाडला आणि मोदी यांचा रथ जमिनीपासून चार अंगुळे वरूनच चालू लागला! अर्थात, गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी काही विकासाच्या काही मूलभूत संकल्पना राबवल्याही.

पाण्याची टंचाई असलेल्या गुजरातमध्ये त्यांनी शेतीला जसे प्राधान्य दिले, त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रातील घोडदौडीसाठी त्यांनी ‘व्हायब्रंट गुजरात’ म्हणून परदेशस्थ गुंतवणूकदारांचे मेळावे आयोजित केले. या विकासाचा नारा देशभर घुमवण्याचे त्यांचे कौशल्य वाखाणण्याजोगे होते आणि त्यातूनच पुढे उपजत वक्‍तृत्वशैलीच्या जोरावर देशभरातील तरुणांना आकर्षित केले.‘सोशल मीडिया’चा अचूक वापर त्यांच्याएवढा अन्य कोणत्याही नेत्याने क्‍वचितच केला असेल. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने त्यांची निवड केली, त्याच सुमारास ‘युपीए’च्या दुसऱ्या पर्वातील अखेरच्या टप्प्यातील कोळसा गैरव्यवहार, राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धातील भ्रष्टाचार आणि दूरसंचार गैरव्यवहाराचे प्रकरण यांनी देश अस्वस्थ होता. २०१४ मधील लढाईला मितभाषी डॉ. मनमोहन सिंग विरुद्ध घणाघाती भाषणे करणारे मोदी, असे स्वरूप देण्यात ‘टीम मोदी’ने बाजी मारली. 

पंतप्रधान या नात्याने मोदींनी गोरगरीबांसाठी अनेक योजना राबवल्या खऱ्या; पण त्याचवेळी काही मोजक्‍याच उद्योजकांशी असलेला त्यांचा दोस्तानाही लपून राहिला नव्हता. तरीही आपल्यावरची जनतेची ‘भक्‍ती’ अबाधित ठेवण्यात ते यशस्वी झाले. विषय कोणताही असो; सारे राजकारण आणि राजकीय चर्चाविश्‍व आपल्याभोवतीच भिरभिरत राहील, याची काळजी ते घेत आहेत. वेगळ्याच राजकीय संस्कृतीचा प्रत्यय त्यांच्या काळात येत आहे. ,

संसदभवनात प्रथमच प्रवेश करताना पायरीवर माथा टेकवून उभा केलेल्या देखाव्याचे नंतर प्रत्यक्ष संसदेत गेल्या सहा वर्षांत जे काही घडले, त्यामुळे धिंडवडेच निघाले. एकीकडे महात्मा गांधी नावाचा जप करावयाचा आणि त्याचवेळी या महात्म्याला पाण्यात बघणाऱ्या संघपरिवाराचा हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवायचा, अशी त्यांची राजनीती आहे आणि त्याचवेळी मध्यमवर्गालाही त्यांनी अंकित करून ठेवले आहे. आता हे वर्ष अखेरच्या पर्वात प्रवेश करत आहे.

कोरोना तसेच नोटबंदी, जीएसटी आदी निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती देणे आणि रोजगार निर्मिती हे त्यांच्यापुढीला मोठे आव्हान आहे. गेल्या पाच-सात वर्षांत ‘सब का साथ, सबका विकास’ या घोषणेचे पडघम दुमदुमत असले तरी त्याचा अनुभव सर्वसामान्य जनतेला आला काय? निदान यापुढे तरी तो यावा, यासाठी मोदी सरकार कसे प्रयत्न करणार, हे त्यांच्या एकूण कारकीर्दीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Edited By - Prashant Patil