स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष उतरत असले तरी या निवडणुका प्रामुख्याने त्या त्या भागातील स्थानिक प्रश्‍नांवर लढवल्या जातात. जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी प्रतिनिधित्व ही सर्वसामान्यांची गरज असते आणि याच दृष्टीने ते या निवडणुकांकडे पाहात असतात. या मैदानात उतरणारे राजकीय पक्ष मात्र आपल्या पक्षाच्या विचारधारेच्या, भूमिकांच्या चौकटीत त्याकडे पाहतात आणि त्यानुसार निवडणूक निकालांचे अर्थ लावतात; किंबहुना हवा तसा ताणतात. ही ताणाताणी जम्मू-काश्‍मीरच्या जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुकीत जास्तच ठळकपणे दिसली. एक तर ३७०कलम हटवून जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

३७० कलमाचा निर्णय जाहीर होताच काश्‍मीर खोऱ्यात त्याचे संतप्त पडसाद उमटल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यासारख्या या खोऱ्यातील प्रबळ पक्षाच्या नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते. राजकीय प्रक्रियाच ठप्प झाली होती. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी विशेष दर्जा पुनःस्थापित झाल्याशिवाय कोणतीही निवडणूक लढविण्याचा प्रश्‍नच नाही, असेही एकदा म्हटले होते. त्यामुळे मुळात या निवडणुका होणे, त्यात तेथील प्रादेशिक पक्ष, राष्ट्रीय पक्ष आणि अन्य छोटेमोठे पक्ष यांनी त्यात भाग घेणे, मतदारांनीही लोकशाहीतील हक्क बजावणे आणि निवडणूक शांततेत पार पडणे या गोष्टी दहशतवाद आणि हिंसाचाराने ग्रस्त अशा काश्‍मिरात विशेष उल्लेखाच्या ठरतात. या अर्थाने निवडणूक आयोग, सुरक्षा यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष यांचे श्रेय निर्विवाद आहे. पण या निवडणूक निकालांनी आपल्या भूमिकांवर निर्णायक मोहोर उमटवल्याचे पक्षांकडून जे दावे केले जात आहेत, ते अतिशयोक्त आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी यांनी इतर पक्षांना बरोबर घेऊन ३७० कलम पुन्हा स्थापित झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आणि  त्यासाठी ‘गुपकार जाहीरनामा’ तयार केला आणि या निवडणुका एकत्रितरीत्या लढवल्या. वीस जिल्ह्यांत प्रत्येकी चौदा जागा याप्रमाणे २८० जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा ‘गुपकार आघाडी’ला मिळाल्या. गुपकार आघाडीतील नेत्यांवर लादलेल्या वेगवेगळ्या निर्बंधांचा विचार करता हे यश उठून दिसणारे आहे.

खोऱ्यात या आघाडीने  वर्चस्व सिद्ध केले, तर जम्मूत भारतीय जनता पक्षाने सत्तरहून अधिक जागा मिळवीत मुसंडी मारली. म्हणजे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये जे मुळातले ध्रुवीकरण आहे, त्याचेच प्रतिबिंब निकालात पडले. तरीही पहिल्यांदाच तीन जागा जिंकून खोऱ्यात चंचूप्रवेश केल्याने आणि एकूण क्रमवारीत पक्ष म्हणून विचार करता सर्वाधिक जागा मिळवल्याने भाजपने ‘हा निकाल म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या धोरणांचा हा विजय असून सांप्रदायिकता हद्दपार करून मतदारांनी विकासवादाला कौल दिला ’ असा डिंडिम पिटण्यास सुरवात केली आहे. भाजपला मिळालेले यश कमी लेखण्याचे कारण नाही. पण राजकीयदृष्ट्या विचार करता जम्मूत पूर्वापार काँग्रेसला जे स्थान होते, ते झपाट्याने भाजप पटकावत आहे, एवढाच या निकालाचा अर्थ आहे.

काश्‍मीर खोऱ्यातील प्रादेशिक पक्षांशी यशस्वी टक्कर देणे वेगळे आणि जम्मूत यश मिळवणे वेगळे हे लक्षात घ्यायला हवे. गुपकार आघाडीतही नॅशनल कॉन्फरन्सला लक्षणीय यश मिळाले असून ‘पीडीपी’ तुलनेने निष्प्रभ ठरल्याचे दिसते. खोऱ्यात अपक्षांची संख्या मोठी असून क्रमवारीत त्यांचे स्थान दुसरे येते. स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांत तसे होणे स्वाभाविकही असले तरी अपक्षांनी जागांच्या अर्धशतकापर्यंत मजल मारली, ही बाब नोंद घेण्याजोगी आहे. भाजप आणि मोदी सरकारच्या धोरणांना राज्यातील जनतेने झिडकारले आहे, अशी प्रतिक्रिया उमर अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केली. हेही निकालांचा अतिव्याप्त अर्थ लावण्याचे उदाहरण म्हणावे लागेल.

सर्वसामान्य लोकांचे दैनंदिन प्रश्‍न तीव्र आहेत आणि सततच्या अस्थिरतेच्या वातावरणात ते आणखी ऊग्र झाले आहेत यात शंका नाही. त्यामुळेच आपल्या आकांक्षा त्यांनी मतपेटीतून व्यक्त केल्या आहेत. त्यांना योग्य तो प्रतिसाद चांगल्या कामातून देणे हे नवनिर्वाचित पक्षांनी पाहायला हवे. या निवडणुकांचे निकाल म्हणजे केंद्राच्या काश्‍मीरविषयक धोरणांना मिळालेली पावती, अशी समजूत करून घेणे म्हणजे काश्‍मीरच्या एकूण राजकीय प्रश्‍नाचे गांभीर्य कमी लेखण्यासारखे आहे. देशाच्या ऊर्वरित भागातील मतपेढी डोळ्यांसमोर ठेवून काश्‍मीर खोऱ्याकडे पाहण्याची केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची शैली यापूर्वीही दिसली आहे. या निवडणुकीतही ती प्रकर्षाने जाणवली. प्रचाराच्या काळात काश्‍मिरातील पक्षांच्या गुपकार गटाचा ‘गुपकार गॅंग’ असा उल्लेख करून त्यांच्या एकूण राजकीय स्थानावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु काश्‍मीर खोऱ्यात पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरळित व्हावी, तेथे स्थैर्य निर्माण व्हावे, असे वाटत असेल तर अधिक व्यापक भूमिकेतून केंद्र सरकारला आणि सत्ताधारी भाजपला काश्‍मीर प्रश्‍नाकडे पाहावे लागेल. तरच निवडणुका यशस्वीपणे पार पडल्यामुळे जी काही अनुकूलता दिसते आहे, तिचा फायदा घेता येईल.

Edited By - Prashant Patil