महाराष्ट्रात शिवसेनेने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासमवेत सरकार स्थापन केल्यापासून भारतीय जनता पक्षाचे नेते केव्हा एकदा हे सरकार पडते आणि आपण पुनश्‍च एकवार सत्तास्थापनेचा दावा करतो, यासाठी देव पाण्यात घालून बसले आहेत. त्यामुळेच हे सरकार आज पडेल, उद्या पडेल, एप्रिलमध्ये पडेल... अशी भाकिते हे नेते नित्यनेमाने करत आहेत! मात्र, या महाविकास आघाडी सरकारमधील अंतर्गत मतभेद विविध प्रश्‍नांवरून रोजच्या रोज चव्हाट्यावर येत असतानाही, सरकार कोसळण्याची मात्र कोणतीच चिन्हे नाहीत. त्यामुळे भाजपच्या राज्यातील नेत्यांमध्ये निर्माण झालेली कमालीची अस्वस्थता अखेर भाजपच्या नवी मुंबईतील राज्यस्तरीय अधिवेशनात बाहेर आली. कोरेगाव-भीमा प्रकरणी चौकशीवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच या सरकारचे शिल्पकार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यातील मतभेद स्पष्ट झाल्यावर आता हे सरकार पडलेच; असा भ्रम भाजप नेत्यांना झाला. उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर पाळलेले मौन सोडले आणि जळगावातील मुक्‍ताईनगरमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात पवार यांच्या उपस्थितीतच त्यांनी भाजपला थेट आव्हान दिले. ‘उद्या कशाला, हे सरकार आजच पाडा!’ या मुख्यमंत्र्यांच्या आव्हानानंतर मात्र भाजप नेत्यांची अवस्था काय करावे कळेना, अशी झाल्याचे त्यांनी घेतलेल्या नव्या पवित्र्यावरून स्पष्ट होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संसदीय लोकशाहीत पक्षीय स्पर्धा ही सत्तेसाठीच असते आणि सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करणे, हे विरोधी पक्षाचे काम असते, यात शंका नाही. पण त्यासाठी निवडणूक हे माध्यम आहे. विद्यमान सरकारला आपण पर्याय ठरू शकतो, हे लोकांना पटवून देण्याची ती संधी असते. त्या अर्थाने लोकशाहीतील कोणताही विरोधी पक्ष स्वतःला ‘गव्हर्मेंट इन वेटिंग’ मानत असतो. पण निवडणुकीला साडेचार वर्षे बाकी असताना त्या भूमिकेतच राहाणे कितपत सयुक्तिक? त्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचे वेगवेगळे वैधानिक मार्ग वापरून विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणे योग्य ठरेल. ‘सत्तेच्या स्वप्नातून बाहेर या आणि खंबीर विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याची तयारी ठेवा!’ हे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना केलेले आवाहन त्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे; पण तसे ते मुद्दाम आणि आवर्जून करावे लागते, यातच सत्ता हातून निसटल्याचे शल्य पचविणे पक्षाला किती जड जात आहे, हेही दिसते.

विधानसभा निवडणूक निकालानंतर शिवसेना आपल्याबरोबर यायला तयार नाही, हे लक्षात आल्यावर आणि उर्वरित तीन पक्षांचे विधानसभेत बहुमत होऊ शकते, हे दिसू लागल्याबरोबर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली होती. तेव्हाच महाराष्ट्रावर नव्याने विधानसभा निवडणूक लादण्याचा भाजपचा डाव तर नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यानंतर भाजपच्या हातात अजित पवार यांच्यासारखा मातब्बर नेता लागला आणि पहाटेच्या ‘संधि’प्रकाशात ते मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन मोकळे झाले! मात्र हे सरकार अडीच दिवसही टिकले नाही आणि तेव्हापासून भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. राज्यातील जनादेशाचा अनादर झाल्याची भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केलेली टीका; तसेच ‘मुदतपूर्व निवडणुका घेऊन दाखवा!’ हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आव्हान याला या अस्वस्थतेचा संदर्भ आहे. त्याचप्रमाणे आणखीही एक कारण त्यामागे असण्याची शक्‍यता आहे. निवडणुकीच्या काळात भाजपने मोठ्या प्रमाणावर अन्य पक्षांच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना पक्षात घेतले होते. भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार येईल, या आशेपोटी अनेक छोटे-मोठे पक्ष आणि गट भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसले होते. पण पाहतापाहता सत्ता निसटली. सगळेच राजकीय चित्र पालटले. अशावेळी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत आपलीच सत्ता परत येणार आहे, असे आशेचे गाजर भाजप नेते या छोट्या-मोठ्या गटांना दाखवत राहिले नाहीत, तर हे सत्तालोलूप गट केव्हाही भाजपची साथ सोडून महाविकास आघाडीशी पदर लावू शकतात.विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ‘ऑपरेशन लोटस’ मोहीम भाजप राबवणार असल्याचे पिल्लू माध्यमांमधून सोडून देण्यामागील हेतूही तोच आहे. भाजप नेत्यांनी कितीही आणि काहीही वल्गना केल्या, तरी सरकार पडण्याची तूर्तास तरी कोणतीही चिन्हे नाहीत. ते वास्तव भाजपला झोंबते आहे आणि तेच सध्याच्या खडाखडीचे कारण असल्याचे दिसते.