व्यक्तीप्रमाणेच एखाद्या राज्याच्या वाट्यालाही असा एखादा अनुभवाचा दणका बसतो, की त्याने जबर हानी होतेच; परंतु त्याबाबत मुळापासून काही बोध घेतला तर दूरगामी सकारात्मक परिणामही होतात. ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ हा सेमीकंडक्टर उत्पादनाचा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातेत गेल्याने उद्योग आणि त्यासाठीची गुंतवणूक याबाबत महाराष्ट्र खडबडून जागा झाल्याचे जे चित्र निर्माण झाले आहे, ते वाईटातून चांगले घडण्याची निदान आशा निर्माण करणारे आहे. गुजरातीतील ‘जाग्या त्याथी सवार’ या म्हणीप्रमाणे ‘जाग येईल तीच सकाळ’ समजून पुढे जात राहणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक धोरणाशी संबंधित अनेक बाबी सर्वसामान्य लोकांसमोर येतात, त्या राजकीय चर्चेतूनच.

गेल्या वर्ष-दोन वर्षांतील आपल्याकडच्या राजकीय चर्चेचे विषय पाहिले तर अस्मिताबाजीचे झेंडे नाचवणे, आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड, इतिहासातल्या वादांवर खडाजंगी करणे आणि भरमसाठ दावे करणे असे त्याचे स्वरूप होते. ‘फॉक्सकॉन वेदान्त’च्या झटक्याने आपल्याला खाडकन वर्तमानकाळात आणून ठेवले आहे. राज्यातील प्रत्येक पक्ष आणि नेता उद्योग गेला म्हणून हळहळतो आहे. गुंतवणूक आली पाहिजे, उद्योग उभे राहिले पाहिजेत, याच बाजूने बोलत आहे. उद्योग राज्यात यायचे असतील तर भांडवल लागते. मग ते परकी आहे की स्वदेशी आहे, त्याचा रंग कोणता असा खल कोणी करीत नाही. परकी कंपन्यांना साम्राज्यवादाचे, अमेरिका व अन्य भांडवलशाही राष्ट्रांचे हस्तक ठरवत नाही. हा बदल लक्षात घेण्याजोगा. दुसरी सकारात्मक बाब म्हणजे राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी पूर्वपुण्याईवर भिस्त ठेवण्याचे दिवस गेले, याचेही भान या घटनेने महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना आणून दिले आहे. आर्थिक उदारीकरणाला तीन दशके उलटून गेली असली तरी ती प्रक्रिया ऐन भरात आल्याचा हा काळ आहे.

पूर्वी ठराविक राज्येच आर्थिक, औद्योगिक प्रगतीबाबत, गुंतवणूक आणण्याबाबत सजग होती. आता जवळजवळ सर्वच राज्ये या स्पर्धेत आहेत. त्यामुळे ‘तू तू-मैं मैं’च्या धुळवडीतून बाहेर पडून राज्यातले वातावरण उद्योगानुकूल कसे होईल, शासकीय निर्णयप्रक्रिया वेगवान कशी होईल, लाल फीत कशी कमी करता येईल, अशा गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कोणते राज्य सवलती किती देते, हा विषय जसा उद्योगपतींच्या अजेंड्यावर असतो,त्याइतकाच कायदेकानूंची चौकट, करांची आकारणी, कायदा-सुव्यवस्था आणि राजकीय स्थिरता यासारखे मुद्देही त्यांच्या डोळ्यासमोर असतात. या सर्व बाबतीत राज्याला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. महाराष्ट्र हे ‘गुंतवणुकीसाठीचे आकर्षक स्थान'' बनवावे लागेल. विद्यमान राज्यकर्त्यांना त्या मोठ्या प्रकल्पाबाबतचे अपयश झोंबले असल्याचे काही ताज्या निर्णयांवरून स्पष्ट होते.

‘एमआयडीसी’च्या मंजूर झालेल्या जागा वितरित करण्याचे काम अडवल्यामुळे अनेक प्रकल्प कशा रीतीने लटकले आहेत, याची विस्तृत बातमी ‘सकाळ’ने (ता. १७) प्रसिद्ध केली होती. त्या मंजुऱ्या मार्गी लावण्याचे आता सरकारने ठरवले आहे. याशिवाय ‘निती आयोगा’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही एक संस्था स्थापन करण्याचा विचार असल्याचेही शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. या तात्कालिक प्रतिक्रिया ठरल्या नाहीत आणि खरोखरच या दिशेने मुळापासून काही प्रयत्न झाले, तर आपत्ती एक चुनौती याचा प्रत्यय येईल.

पूर्वी केंद्रात नियोजन आयोग आणि राज्यात नियोजन मंडळ अशी रचना होती. राज्यांनी तयार केलेल्या विकास आराखड्याला नियोजन आयोग मंजुरी देत असे. निधी मंजुरीचे किंवा एखाद्या योजनेचा आकार कमी करण्याचे अधिकार आयोगाला होते. विकासाचे पायाशुद्ध अग्रक्रम ठरवणे, उपलब्ध निधी आणि योजनांचे आकारमान यांच्यात ताळमेळ असावा, यावर नियोजन आयोगाचे लक्ष असे. मोदी सरकारने ती रचनाच बाद करून टाकली आणि त्याऐवजी ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ची (niti-निती) स्थापना केली. या बदलाने नेमके काय हित साधले गेले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ‘...उरलो सल्ला देण्यापुरता’ अशी त्या आयोगाची स्थिती आहे. त्यामुळे त्या धर्तीवर संस्था स्थापन करणे म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. अशा संस्थेला कोणते अधिकार असणार, हा प्रश्न अर्थातच कळीचा असेल.

सध्या रखडलले प्रकल्प मार्गी लावण्याचा सरकारचा विचार आहे, ही चांगलीच बाब आहे. पण या निमित्ताने राज्य सरकारने औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) माध्यमातून उद्योगांसाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत जागा दिल्या. अशा किती जागा दिल्या गेल्या, त्यापैकी भाडेपट्ट्याने किती, त्यातील कोणत्या भूखंडांवर उत्पादन सुरू आहे, कुठे काम बंद पडले, ते कधीपासून बंद पडले, त्याची कारणे काय, ज्यांचे काम बंद पडले त्यांनी त्या जागा परत केल्या का, अशा सर्वच प्रश्नांचा शोध घ्यायला हवा. राज्य सरकार जर खरोखरच ‘ट्रान्सफॉर्मेशन’ घडविण्याच्या प्रयत्नात असेल, तर अशा प्रकारचे सर्वंकष ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे.

तसे ते करून त्यासंदर्भात धडक कृती नि कारवाई करायला हवी. तसे केले तर राज्य सरकार याविषयी खरोखर गंभीर आहे, याची खूण पटेल. उत्पादक घटकांना प्रोत्साहन आणि दलाली करणाऱ्यांना, नुसत्याच सवलती लाटणाऱ्यांवर कठोर कारवाई या मार्गानेच सरकारला उद्योगांसाठीची ‘जमीन’ साफसूफ करता येईल. एक मोठी ठेच लागल्यानंतर का होईना औद्योगिक गुंतवणुकीच्या मुद्यावर तरी सध्या महाराष्ट्रात राजकीय सहमती दिसते आहे. त्याचा उपयोग किती कौशल्याने करून घेतला जातो, यावर महाराष्ट्राची पुढची प्रगती अवलंबून आहे.