लोकशाही मूल्ये आणि लोकशाही प्रक्रिया, संकेत यांची वासलात कशी लावता येते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून पाकिस्तानातल्या सध्याच्या घडामोडींकडे बोट दाखवता येईल. केवळ निवडणुका घेतल्या आणि त्यामार्फत सत्ता स्थापन झाली म्हणजे लोकशाही अवतरली असे होत नाही, तर त्यासाठी नागरी संस्था भक्कम असाव्या लागतात. पाकिस्तानातील संस्थांना राजकारणी, लष्करशहा आणि धनाढ्य आपल्याला हवे तसे वाकवू शकतात आणि त्यामुळे त्या कशा कचकड्याच्या बनलेल्या आहेत, याचे दर्शन गेले काही दिवस पाकिस्तानात घडत आहे. तिथे सत्ता संपादनाचा ऊरूस शिगेला पोहोचला आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारविरोधात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी), पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज शरीफ) या विरोधकांसह सत्ताधारी ‘पीटीआय’मधील सुमारे वीसवर सदस्यांनी ‘नॅशनल असेंब्ली’त इम्रान सरकारवर अविश्वास ठराव आणला.

खान यांचे सरकार ठरावाद्वारे पदच्युत होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. तरीही शेवटच्या चेंडूपर्यंत लढण्याची भाषा करीत आणि आपल्या सरकारला पाडण्याचा कट परकी शक्तींनी केल्याचे राष्ट्रवादाचे कार्ड वापरत इम्रान सत्तेला चिकटून राहिले. सभागृहाला सामोरे न जाण्याचे डावपेच ते खेळले. सभागृहाच्या अध्यक्षांवरच अविश्वास ठराव दाखल होताच, त्यांनी उपाध्यक्ष असद कैसर यांना हाताशी धरून घटनात्मक तरतुदींची ढाल वापरून विरोधकांचे ठरावाचे अस्त्र निष्प्रभ केले. खान यांनी राष्ट्राध्यक्ष अरीफ अल्वींकडे प्रस्तावाद्वारे सभागृह विसर्जित करून ९० दिवसांत नव्याने निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा मार्ग मोकळा करून घेतला आहे. अल्वींनी पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या कलम २२४-ए(१)नुसार खान आणि विरोधी पक्ष नेते शाहबाज शरीफ यांना काळजीवाहू पंतप्रधानपदासाठी नाव सुचवावे, असे कळवले होते. खान यांनी नुकतेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश गुजझार अहमद यांचे नाव सुचवले आहे. या घडामोडींत घेतलेल्या आघाडीने इम्रान खाननी यॉर्कर टाकला की गुगली की आणखी काय, अशी चर्चा रंगली आहे. मात्र, त्याने पाकिस्तानात अस्थिरता आणि अराजकतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्याच्या घटनात्मक पेचाबाबतचा निर्णयाचा चेंडू पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात आहे. त्याची सुनावणी लांबली आहे. तथापि, या निकालाने दिलासा मिळेल, की गुंतागुंतीत भर पडेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

मैदानावरील लोकप्रियतेच्या बळावर आणि लष्कराच्या कुबड्यांवर सत्ताधीश झालेल्या इम्रान खान यांना लोकहिताचे, लोककल्याणाचे सरकार चालवता आलेले नाही. व्यवस्था आणि राज्यकर्ते यांचे सूर त्यांच्या काळात कधीच जुळले नाहीत. लष्कराशीही त्यांची खडाखडी झाली होती. या सरकारच्या काळात लोकांचे जगणे अधिक यातनामय झाले. दहशतवाद फोफावला. महागाईने उच्चांक गाठला. पाच वर्षांत पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य निम्म्याने घटले. सौदी अरेबिया आणि अरबी दिनारच्या टेकूवरील अर्थव्यवस्थेला चिनी कर्जाच्या डोंगराने चीतपट केले. शिवाय, इम्रान यांची गेल्या काही दिवसांतील विधाने आणि कृतींनी त्यांच्या अडचणीत भर घातली आहे.

अमेरिका, युरोपीय देशांच्या मदतीवर पाकिस्तानचा पिंड पोसला गेला, पण ते सत्ताधीश झाल्यापासून त्यांच्याशी फारकत घेतली गेली. एवढेच नव्हे अमेरिकेचे नाव न घेता, आपले सरकार अस्थिर करण्याचा महासत्तेचा डाव आहे, असा बेछूट आरोपही त्यांनी केला. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले तेव्हा इम्रान खान रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची गळाभेट घेत होते. अमेरिकेला दूर लोटून रशिया, चीन यांच्याशी त्यांनी जवळीक साधली आहे. या उलट पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी अमेरिकेशी जुळते घेण्याचे सूर आळवले आहेत. लष्कराची पाकिस्तानच्या परराष्ट्रधोरण आणि संरक्षण यंत्रणा यावर मजबूत पकड आहे. पाकिस्तानने लष्करशाहीच्या जोखडात वर्षानुवर्षे काढली आहेत. लष्कराची प्रशासनातील लुडबुड आणि योग्यवेळी शीघ्र कृती करण्याची धोरणवृत्ती हे वास्तव आहे. ‘नया पाकिस्तान’ वगैरे घोषणांमधला पोकळपणा इम्रान यांच्या अपयशामुळे सिद्धच झाला. पाकिस्तानने आतापर्यंत एकाही पंतप्रधानाची पूर्णकाळ कारकीर्द पाहिलेली नाही. आता इम्रान खान यांचीही त्या यादीत भर पडली आहे.

सत्तर वर्षातील पाकिस्तानची ही अधोगती लोकशाहीची विदारक अवस्था अधोरेखित करते. गेल्या वीस वर्षांत सात पंतप्रधान या देशाने पाहिले आहेत. इथल्या राजकारणावर धर्माचा आणि लष्कराचा पगडा मोठा आहे. दहशतवाद एकूण धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. जेव्हा लष्करशहा प्रबळ होऊ लागतात तेव्हा पाकिस्तानात दहशतवादाची आग भडकते. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख बाजवा यांनी नुकतीच काश्मीर प्रश्न चर्चेने सोडवावा, अशी भूमिका मांडली आहे. तथापि, गेल्या चार वर्षांत पाकिस्तानने विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी अपवादानेच पावले टाकली आहेत. त्यामुळे बाजवांच्या वक्तव्यामागील कार्यकारणभाव तपासला पाहिजे.

पाकिस्तानातील आणि जगातील बदलत्या राजकीय वातावरणात आपल्याला सावध पावले टाकावी लागतील. जेव्हा अराजकता माजते तेव्हा निर्वासितांचे लोंढे येऊ लागतात, हे शेजारील श्रीलंकेनेही दाखवून दिले आहे. पाकिस्तानातील बदलांचे परिणाम आपल्यावर होऊ शकतात. त्यामुळे सजगता बाळगावी लागेल.

अगदी युद्धालासुद्धा नियम असतात. चिखलात कुस्ती खेळणाऱ्यांनाही ते असतात. पण राजकारणाला कुठलाच नियम नाही!

- रॉस पेरॉ, राजकीय नेते