देशाच्या आर्थिक क्षेत्रातील मूलगामी परिवर्तनाची पायाभरणी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली.

सार्वजनिक जीवनात जितका मोठा आवाज, तेवढा प्रभाव जास्त, अशी अनेकांची समजूत असते. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत तर हे प्रकरण एवढे टिपेला पोचते, की कर्कशता हाच जणू नियम वाटावा. त्यामुळे एकूणच राजकारणाच्या कोलाहलात शांत, संयत स्वराला काही स्थान आहे की नाही, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. डॉ. मनमोहन सिंग यांची राजकारणातली कारकीर्द हे मात्र शांत स्वराचे, संयत शैलीचे एक लखलखीत उदाहरण आहे.

डॉ. सिंग यांची राज्यसभेतील मुदत नुकतीच संपल्याने या बुजुर्ग, विद्वान नेत्याची सक्रिय राजकारणातील दीर्घ खेळी आटोपली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव घेताच पहिली ओळख डोळ्यासमोर येते, ती म्हणजे आर्थिक उदारीकरणाचे प्रणेते हीच. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी त्यांना आवश्यक ते राजकीय पाठबळ पुरवले, यात शंका नाही.

परंतु आर्थिक पुनर्रचना पर्वाची सुरुवात ज्यांच्या अर्थसंकल्पाने झाली, त्या डॉ. सिंग यांचे श्रेय वादातीत आहे. ते अनुभवसंपन्न अर्थतज्ज्ञ आणि प्रशासक होतेच, पण परकी वित्तसंस्थांशी असलेले त्यांचे संबंध लक्षात घेऊन त्यांच्याकडे अर्थमंत्रिपदाची धुरा सोपविण्यात आली होती. श्रेयासाठी आटापिटा करण्याचा डॉ. सिंग यांचा स्वभाव नाही. हा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करतानाही आपण कर्तेधर्ते असल्याचा आव त्यांनी आणला नाही.

‘ज्याला पूरक असा काळ आलेला असतो, अशा विचारप्रवाहाला रोखणे पृथ्वीतलावरील कोणत्याही शक्तीला शक्य नसते,’’ हे फ्रेंच साहित्यिक व्हिक्टर ह्युगो यांचे विधान उद्‍धृत करून त्यांनी हा बदल कसा अटळ आहे, याकडे जनतेचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या विषयावर हळूहळू राजकीय सहमती तयार झाली. पण सुरुवातीच्या काळात बदलांना हात घालताना त्यांनी जो आत्मविश्वास दाखवला, त्याचे मोल वेगळे आहे.

अर्थव्यवस्थेला जखडून ठेवणारे ‘लायसन्स-परमिट राज’चे साखळदंड मोडून काढताना आर्थिक पुनर्रचना पर्वाची पायाभरणी नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी केली. पुढे २००४ ते २०१४ या काळात पंतप्रधानपद भूषवितानाही सुधारणांचा मार्ग त्यांनी सोडला नाही.

या काळात त्यांनी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), शिक्षण हक्क कायदा, आर्थिक लाभाचे थेट हस्तांतर, ‘आधार’ अशा योजना यशस्वीपणे राबविल्या. ‘मनरेगा’चा उपयोग पुढे ‘कोविड’च्या काळातही खूपच झाला. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतरही सुधारणांच्या वाटचालीची दिशा बदलली गेली नाही.

राजकारणात सुसंस्कृततेला काही स्थान असते का, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होत असतो. पण त्याचा वस्तुपाठ डॉ. सिंग यांनी घालून दिला. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी ‘‘नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणे, हे देशावरील महासंकट ठरेल,’’ असे उद्‍गार त्यांनी काढले होते. पुढे २०१८मध्ये मध्य प्रदेशात बोलताना त्यांनी त्या विधानाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याचा मनाचा मोठेपणाही दाखवला.

अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांची योग्यता मोठी होतीच. पण त्यांचे वैशिष्ट्य असे की आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व महत्त्वाची पदे भूषवल्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, अर्थसचिव, पंतप्रधानांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अशा सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडल्याने या अनुभवसंपन्नतेचा फायदा देशाला नक्कीच झाला.

नव्वदीनंतरच्या दशकात आणि त्यानंतरही एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी मध्यमवर्गाचा विस्तार झाला, त्यांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटले, उद्योजकीय कर्तृत्वाला वाव मिळू लागला. या सगळ्यांत डॉ. सिंग यांच्या कारकीर्दीचा वाटा लक्षणीय आहे. अर्थात अर्थकारणाचा रथ हाकताना राजकीय उंचवटे आणि खाचखळगे यांना तोंड द्यावे लागतेच.

डॉ. सिंग त्याला अपवाद नव्हते. पंतप्रधान या नात्याने ते कारभारी होते, पण राजकीय नेतृत्व सोनिया गांधींच्या हातात होते. या विभागणीचे काही फटके त्यांना सहन करावे लागले. पण ते शांत राहिले. राजकीय मुरब्बीपणात आपण कमी नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले, ते अमेरिकेबरोबर नागरी अणुऊर्जा करार करताना. या मुद्यावर डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही सरकार टिकविण्याची करामत त्यांनी करून दाखवली होती.

मात्र ‘यूपीए’ सरकारच्या दुसऱ्या काळात त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मित्रपक्ष सरकारला नाचवत आहेत, असे चित्र निर्माण झाले. अशावेळी नेत्याला खंबीरपणे उभे राहावे लागते. डॉ. सिंग त्यात कमी पडले. तरीही राजकीय क्षेत्रातील त्यांच्या एकूण कामगिरीचे मोल कमी होत नाही. नियोजन मंडळातील तत्कालीन सचिव सी. जी. सोमय्या यांनी ‘द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टॅंड अलोन’ हे पुस्तक लिहिले असून त्यातील एक प्रसंग मननीय आहे.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना डॉ. सिंग नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष होते. पंचवार्षिक योजनेच्या तयारीसाठी आयोगाच्या सदस्यांनी जे सादरीकरण केले, त्यात ग्रामीण वास्तव, पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न, शेतीतील दुखणी यांची आकडेवारी व माहिती होती. विकासविषयक कल्पना अगदी वेगळ्या असल्याने राजीव गांधींनी आयोगाच्या सदस्यांचा एका पत्रपरिषदेत ‘बंच ऑफ जोकर्स’ असा उपहासाने उल्लेख केला.

या विधानाने नाराज झालेल्या डॉ. सिंग यांनी तत्काळ राजीनामा देण्याचा मनोदय बोलून दाखवला. तेव्हा ‘राजीव गांधी यांचे राजकारणातील नवखेपण, पाश्चात्त्य विकास प्रारूपाचा त्यांच्यावरील प्रभाव यांमुळे असे घडले आहे, परंतु राजीनामा देण्यापेक्षा याच ग्रामीण वास्तवाची जाणीव त्यांना करून देत राहाणे आवश्यक आहे,’ असा सल्ला सोमय्या यांनी दिला. तो सिंग यांनी मानला आणि तंतोतंत अंमलात आणला.

ही प्रगल्भता, संयम आणि अधिकाऱ्याचा सल्ला ऐकण्याचे मोठेपण डॉ. सिंग यांच्या वर्तनातून दिसले. धोरणात्मक समतोलही साधला गेला. अशा सातत्यपूर्ण आणि पडद्याआडच्या कामांना झगमगाटी वलय नसते. पण इतिहास त्याची नोंद घेण्याइतका ‘उदार’ नक्कीच असतो...