पत्र क्रमांक एक :
सर्व संबंधितांसाठी-
गेले काही दिवस आम्ही वित्त आयोगातर्फे महाराष्ट्र राज्याची एकंदर आर्थिक स्थिती तपासून पाहात होतो. सर्वप्रथम आम्ही सगळ्या हिशेबाच्या वह्या मागवून लाल लाल रेघा ओढून ठेवल्या. काही प्रश्‍नचिन्हे काढली. जमा-खर्चाच्या नोंदींच्या खतावण्यांवर रागीट इमोजीसुद्धा काढून ठेवल्या. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बेहाल असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. २००९ ते २०१७ इतक्‍या काळातली महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती तपासली असता यूपीए सरकारच्या काळात बरीच बरी परिस्थिती होती, असे दिसले. फडणवीस सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या कारभारात राज्याचे बारा वाजल्याचे निदर्शनास आले. वित्तमंत्री मा. सुधीर्जी मुनगंटीवार ह्यांना बोलावणे पाठवून आम्ही जाब विचारला, पण त्यांनी जट्रोफाची लागवड उत्तम झाल्याची आकडेवारी दिल्यामुळे आम्ही तिथल्या तिथे काडेचिराइताची लागवड करा असा सल्ला दिला!! राज्यात वनीकरण कितीही चांगले झाले असले तरी मनीकरण तितकेसे बरे झालेले नाही, असे आम्ही स्पष्टपणे आमच्या अहवालात नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थखाते ज्या गृहस्थाच्या हातात आहे, त्याच्याच हाती वनखाते देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आणि अर्थशास्त्राच्या विरोधात जाणारा आहे. वनखाते चालवल्यासारखे अर्थ खाते चालवले तर राज्याचे जंगल होणे ठरलेलेच!! असो.

एकंदरित महाराष्ट्राबद्दल वित्त आयोगाचे मत काही बरे झाले नाही. दिल्लीहून आलेल्या वित्त आयोगाच्या सदस्यांना (पाहुणे असूनही) पहिल्या दोन्ही दिवशी न्याहारीला आमलेट मिळणार नाही, असे सांगण्यात आले. जे राज्य आमलेट देऊ शकत नाही, त्यांच्या अवस्थेबद्दल काय बोलावे? एका वित्त सदस्याच्या कांदेपोह्यांच्या प्लेटीत जळके शेंगदाणे भरपूर प्रमाणात आढळले. जळके शेंगदाणे खाऊन वित्त आयोगाच्या सदस्यांचे पित्त खवळणे साहजिकच होते. सदरील अहवाल महाराष्ट्राची सद्यस्थिती दाखवतो. तो सादर करीत आहो.
कळावे. वित्त आयोग.
* * *
पत्र क्रमांक दोन :
सर्व माननीय संबंधितांसाठी-
दोन दिवसांपूर्वी वित्त आयोगाने दिलेल्या अहवालातील काही भाग संपूर्णपणे वगळण्यात आला आहे, ह्याची कृपया नोंद घ्यावी. आम्ही आधी सादर केलेल्या अहवालात अनेक प्रिंटिंग मिष्टेक आहेत. त्यामुळे माध्यमांनी अर्थाचा अनर्थ करून महाराष्ट्र सरकारची बदनामी करणाऱ्या बातम्या दिल्या, ह्याचे आम्हाला सखेद आश्‍चर्य वाटते. एरवी प्रिंटिंग मिष्टेक असूनही आम्ही दुर्लक्ष करत करत वर्तमानपत्रे वाचतो, पण आमच्या अहवालाबाबत वाचकांनी अन्यायमूलक दृष्टिकोन स्वीकारला, हे दुर्दैव होय.

‘महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीत घसरण’ ह्या शब्दप्रयोगात ‘प’चा ‘घ’ झाल्याचे आढळून येते. आर्थिक स्थितीत पसरण असे आम्हाला म्हणायचे होते. पसरण म्हणजे हारिझाँटल वाढच असते, हे सर्वांना माहीत आहे. महाराष्ट्राची बदनामी करण्याचा आमचा हेतू नव्हता व नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीससाहेब हे फार चांगले आहेत! वित्तमंत्री मा. सुधीर्जी मुनगंटीवारजी ह्यांना जट्रोफाइतकीच शेरोशायरीतही चांगली गती आहे...आमचा अहवाल आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी वित्त आयोगाच्या सदस्यांच्या न्याहारीच्या प्लेटीत डब्बल आमलेट आले, सोबत आलेले पावदेखील गरमागरम होते. एका वित्त सदस्याला पित्ताचा अति त्रास होत असल्यामुळे त्याच्यासाठी कोकम सरबत आणण्यात आले. ह्यावरून असे दिसते की महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती उत्तम असून गेल्या साडेचार वर्षात फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नुसते दणादण दौडविले आहे!! प्रगतीचा इतका वेग अन्य कुठल्याही राज्याने आजवर दाखवलेला नाही. ह्यापूर्वी आम्ही सादर केलेला अहवाल हा वास्तविक बंगालचा होता, चुकून महाराष्ट्राचे नाव पडले!! नवा सुधारित अहवाल लौकरच सादर करू...तोवर वाट पहा! कळावे. आपला लाडका वित्त आयोग.