कोणत्याही देशात असलेली वनसंपदा ही त्याच्या पर्यावरणाच्या आरोग्याचे प्रतीक असते. त्यावरून तेथील हवेतील निकोपता स्पष्ट होते. जीवसाखळीचे वैविध्य टिकून राहायला मदत होते. म्हणूनच ३० वर्षांपूर्वी भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वनक्षेत्राचे धोरण ठरवून आपण त्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. २०१७ मध्ये केलेल्या वनसर्वेक्षणातून वनक्षेत्रात २०१५च्या तुलनेत एक टक्‍क्‍याने वाढ झाल्याचे निदर्शनाला आले. २०१५ मध्ये सात लाख एक हजार ४९५ चौरस किलोमीटर असलेले वनक्षेत्र वाढून २०१७ मध्ये सात लाख आठ हजार २७३ चौरस किलोमीटर झाले. थोडक्‍यात, वनक्षेत्रात ६७७८ चौरस किलोमीटरने वाढ झाली. अतिघनदाट जंगलात वाढ झाली; पण घनदाट जंगलात किरकोळ घट झाली. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ यांनी त्यात मोलाचे योगदान दिले. महाराष्ट्रानेही आपला सकारात्मक वाटा उचलला आहे; पण गेली काही वर्षे जितका गाजावाजा करून वनीकरणाचे आवाहन केले जाते, कार्यक्रम होतात, त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आकडेवारी आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. महाराष्ट्रात केवळ ८५ चौरस किलोमीटर जंगल वाढले, तेही खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रात, हे पाहता कोटीच्या कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट घेणारे महाराष्ट्राचे सरकार आणि त्याच्या जोडीला प्रतिज्ञा करणारे आपण नागरिक यांच्या प्रयत्नांना यश का आले नाही, हे तपासायला पाहिजे. त्यातून हाती आलेल्या निष्कर्षावर महाराष्ट्राने आपल्या आगामी वनीकरणाच्या प्रयत्नांना दिशा दिली पाहिजे. एक मात्र खरे की, जंगलात पाणवठे निर्माण करण्यात महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे. त्याचे कौतुक आहे; पण वन्यप्राणी तरीही ऐन उन्हाळ्यात जंगलाबाहेर येतात, नागरी वस्तीत शिरतात आणि श्‍वापदे आणि माणूस संघर्ष वाढतोय, त्याला आवरण्यासाठी आपण जंगलाचे क्षेत्र अधिक वाढवणे, आहेत ती जंगले जैवविविधतेच्या दृष्टीने अधिक सक्षम करण्यावर भर देणे, श्‍वापदांना त्यांचे खाद्य जंगलातच उपलब्ध व्हावे, या दृष्टीने प्रयत्न करणे, या गोष्टींवर भर दिला पाहिजे. ईशान्य भारतातील मिझोराम, नागालॅंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय या राज्यांत ६३० चौरस किलोमीटरने वनक्षेत्र घटले. ही चिंतेची बाब आहे. एकीकडे आपण पर्यावरणविषयक विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर हिरिरीने वनसंवर्धनाची भाषा करत असताना आलेले यश अल्प कौतुकाचे आणि हुरळून जाऊ नये, असा संदेश देणारे आहे. वनक्षेत्रवाढीचे आपले प्रयत्न आणि प्रत्यक्षात आलेले यश यांच्यात महदंतर आहे. ते कमी करण्यासाठी नागरिकांच्या सहभागवाढीसह त्यांनाही पर्यावरण संवर्धनात सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेने सहभागी करून घेतल्यास आगामी काळातील चित्र अधिक सुखदायक आणि हिरवेगार होऊ शकेल.