- ॲड. भूषण राऊत

आपले एक आर्थिक वर्ष कालच संपले, आर्थिक वर्षाच्या संदर्भात दरवर्षी एका दिवशी संसदेत काय होत आहे, याची सर्वच जण वाट बघत असतात. तो दिवस म्हणजेच संसदेत अर्थसंकल्प सादर होण्याचा दिवस. या अर्थसंकल्पात काय आहे, याची सर्वांनाच उत्सुकता असते. अर्थसंकल्पाची तरतूद भारतीय राजघटनेत आहे.

भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्पाला ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’ असा शब्द वापरला आहे. अर्थसंकल्पात भारत सरकारकडे पैसे कोणकोणत्या माध्यमातून येतील आणि ते कुठे कुठे खर्च केले जातील, याचे विवरण असते. एक प्रकारे पुढील वर्षभर देशाचा खर्च चालवण्यासाठी संसदेची मान्यता घेण्याची ही प्रक्रियाच असते.

अर्थसंकल्प म्हणजे देखील एकप्रकारे कायदाच असतो. दरवर्षी राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने हा अर्थसंकल्प संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर सादर केला जातो. आर्थिक बाबींसंदर्भात वित्त विधेयके (Finance bill) आणि धन (Money Bill) विधेयके हे विधेयकांचे दोन प्रकार आहेत.

कोणताही नवीन कर लावण्याबाबतचे धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक हे राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय सादर केले जाऊ शकत नाही. तसेच नवीन कर लावण्याबद्दलचे विधेयक हे राज्यसभेत सादर केले जाऊ शकत नाही, ते लोकसभेतच सादर करावे लागते. अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत राज्यसभेला अत्यंत मर्यादित अधिकार असून राज्यसभेला अर्थसंकल्प फेटाळण्याचे अधिकार नसून केवळ सुधारणा सुचविण्याचे अधिकार आहेत. लोकसभा या सुधारणा स्वीकारू शकते अथवा नाकारून अर्थसंकल्प संमत करू शकते.

अर्थसंकल्पातील भारताच्या एकत्रित निधीतून केल्या जाणाऱ्या खर्चावर म्हणजेच राष्ट्रपती, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश आदींचे पगार अथवा कोणत्याही कायद्यामध्ये सूचित केला गेलेला एकत्रित निधीतील खर्च याबाबत लोकसभेत मतदान होत नाही, त्यावर केवळ चर्चा होऊ शकते.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर संसदेच्या सभागृहात विभागनिहाय चर्चा होते, तसेच विविध विभागांच्या संसदीय समित्यांकडून अर्थसंकल्पाची चिकित्सा व अभ्यास केला जातो. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर विभागनिहाय मतदान होते.

अर्थात यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे हे मतदान केवळ लोकसभेत होते. त्यानंतर अर्थसंकल्पातील मंजूर बाबींचे विनियोजन विधेयकात रूपांतर होते. या विधेयकास राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. एखाद्या विशिष्ट बाबतीत किंवा एकापेक्षा अनेक बाबतीत अर्थसंकल्पात केली गेलेली तरतूद अपुरी पडत आहे, असे लक्षात आल्यास वित्तीय वर्षात कधीही पुरवणी मागण्या सादर करून त्याबाबतची तरतूद केली जाऊ शकते.

अर्थसंकल्पामध्ये विविध निधींची तरतूद करण्यात आली असून त्यामध्ये सरकारला मिळालेला सर्व महसूल व कर, कर्जे व कर्जांच्या परतफेडीदाखल मिळालेला पैसा, हे सर्व मिळून भारताचा एकत्रित निधी तयार होतो.

या निधीतील एक रुपयादेखील सरकारला संसदेच्या संमतीशिवाय वापरता येत नाही. तसेच एकत्रित निधीत जमा झालेला पैसा सोडून बँकांतील रकमांवर मिळालेले व्याज इत्यादी निधी हा राज्य एकत्रित निधीत जमा होतो, हा पैसा खर्च करण्यासाठी संसदेच्या मंजुरीची गरज नसते. राज्यघटनेद्वारे आकस्मिकता निधी कायदा करण्याचे संसदेला सूचित करण्यात आले आहे. हा निधी सरकारला आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येतो.

धन विधेयक आणि वित्त विधेयकात तांत्रिक स्वरूपाचा फरक आहे. एखादे विधेयक हे धन विधेयक आहे अथवा नाही यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा लोकसभेच्या अध्यक्षांना आहे. यापूर्वी असेही आढळून आले आहे की, राज्यसभेत एखादे विधेयक मंजूर होण्यास काही अडचणी दिसत असल्यास सदर विधेयकाला धन विधेयक बनवून अशा विधेयकास राज्यसभेच्या मंजुरीची गरजच नसल्याची घटनात्मक परिस्थिती निर्माण केली जाते.

धन विधेयक लोकसभेने संमत करून राज्यसभेकडे पाठवल्यानंतर ते चौदा दिवसांच्या आत मंजूर करून अथवा शिफारशींसह राज्यसभेला लोकसभेकडे पाठवावे लागते. अशा शिफारशी स्वीकारायच्या अथवा नाही याचा अंतिम अधिकार लोकसभेचा आहे.

भारतीय राजघटनेच्या कलम २६५ नुसार कायद्याने अधिकार दिल्याशिवाय कोणताही कर आकारला अथवा वसूल केला जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. अर्थसंकल्पी चर्चेमध्ये कपात सूचना नावाचे संसदीय आयुध असून, त्याद्वारे विरोधी पक्ष अर्थसंकल्पात कपात करण्याचे सुचवतो. अशी कपातसूचना मान्य झाल्यास तो सरकारचा मोठा नैतिक पराभव मानला जातो. एकंदरच देशाचा अर्थसंकल्प ही अत्यंत किचकट अशी प्रक्रिया आहे, मात्र ही किचकट प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय कोणत्याही सरकारला गत्यंतर नसते!