हवामानबदल समजून घेताना त्याच्याशी निगडित अत्यंत गुंतागुंतीचे अर्थकारण देश व आंतरराष्ट्रीय, अशा दोनही पातळ्यांवर समजून घ्यावेच लागते. विकसित-गरीब राष्ट्रे, हे संकट ओढवण्यातल्या त्यांच्या प्रत्येकी जबाबदाऱ्या, त्यानुसार त्याच्या निराकरणासाठी लागणाऱ्या पैशात कुणी किती वाटा उचलायचा, हे सर्वच मुद्दे जगभरात सतत चर्चेत असतात. ह्या सर्वांत कळीच्या विषयातही दुर्दैवाने मानवजात एकसंध उभी न राहता हेवेदावे, परस्परसंशय, दोषारोप, दाखवायचे-खायचे दात वेगळे असणे, हे प्रकार बऱ्याच राष्ट्रांबाबत पाहायला मिळतात. भारताला हे आणखी महाग जातं; कारण टोकाचे बिघाड हवेत होऊन अरिष्टे ओढवण्याच्या संकट-प्रवणतेत आपला देश जगात पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. (ताजा जर्मन वॉच अहवाल) सदर वित्तपुरवठ्याचे दोन मुख्य भाग-एक देशांतर्गत आणि एक आंतरराष्ट्रीय. पहिल्या प्रकारात केंद्राची विविध मंत्रालये आणि खातेनिहाय विभाग, राज्य सरकारे, नाबार्डसारख्या विकासात्मक वित्तसंस्था, सार्वजनिक बॅंका यांचा समावेश होतो. पॅरिस करारात मान्य केलेल्या राष्ट्रीय सहभागाचा मोठा भाग खरे तर निराकरणासाठी भारताला होऊ शकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय  वित्तपुरवठ्यावर अवलंबून आहे. दोन्ही भाग धरून वर्ष २०१५ ते २०३० दरम्यानच्या त्यासाठी आवश्‍यक कृतीसाठी, २०१४-१५च्या किमती प्रमाणभूत मानल्या तरीही गरज होती ती २.५ ट्रिलियन (ब्रिटनमध्ये एकावर अठरा, तर अमेरिकेत एकावर बारा शून्ये) अमेरिकी डॉलर इतक्‍या रकमेची. जरी ही संख्या पर्यावरण मंत्रालयानेच दर्शवली असली, तरी ती कशा पद्धतीने काढली गेली आहे हे दिलेले नाही. आपला अर्थसंकल्प ज्यावर आधारित असतो तो इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ इंडिया २०१९-२० हवामानबदलाशी जुळवून घेण्याच्या, जल, कृषी, वने अशा अनेक क्षेत्रांतील तीस कृतींचा आणि त्यासाठी देशाने १८८९ कोटी रुपये खर्च केल्याचे नमूद करतो. पण, मग हा पैसा कुठून आला किंवा अर्थसंकल्पात तो कसा हवा, कुठे उमटला आहे हे तो सांगत नाही. २०१०-२१च्या अर्थसंकल्पात शहरी प्रदूषण कमी करण्यासाठी ४४०० कोटीची तरतूद होती. पण, ते कुठून येणार ह्यावर प्रकाश टाकला नव्हता.  

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असा वित्तपुरवठा करणारी जगातील सर्वांत मोठी अधिकृत UNFCCची संस्था म्हणजे ‘ग्रीन क्‍लायमेट फंड’ हा स्थापण्यामागील उद्दिष्ट स्पष्ट होते. हवामानबदल ही विकसित राष्ट्रांची ‘देणगी’ असल्याने त्याविरुद्ध कृती करता यावी म्हणून प्रगत राष्ट्रांनी गरीब देशांना सहाय्य ह्या फंडाद्वारे करणे अपेक्षित आहे. ह्यात २०१६ ची आकडेवारी सांगते, की प्रगत राष्ट्रांकडून दिली गेलेली मदत होती ७५ अब्ज डॉलर आणि भारत हा त्यापैकी २.५ अब्ज डॉलर मिळालेला (सर्वांत मोठी रक्कम मिळालेला) देश होता. मग त्यामानाने आपल्या निराकरण आणि जुळवण विषयात विविध योजना दिसत का नाहीत? पण, हाच ‘इकॉनॉमिक सर्व्हे’ असेही सांगतो, की २०२०-२३ ह्या कालावधीतील कृतीसाठी २८ प्रगत देशांनी फक्त ९.७ अब्ज डॉलर कबूल केले आहेत. ही रक्कम २०१४ या वर्षापेक्षाही कमी आहे. 

Sakal Video Gallery पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रगत राष्ट्रांनी केलेल्या विविध लबाड्याही भारतानेच दाखवून दिल्या. फक्त कबूल केलेले ‘प्रत्यक्ष दिले’ असे दाखवणे, स्वतःच्या देशातील कृतींचा खर्च ‘इकडे’ दाखवणे, अन्य कारणांनी दिलेली कर्जे, गॅरंटीज ह्या सदर फंडात दाखवणे अशा त्या लबाड्या होत्या. भारताने आग्रह धरला, की फक्त नक्त केलेला अर्थपुरवठाच फंडात दाखवला जावा. निष्कर्ष हाच, की ‘त्यांच्या’कडे डोळे लावून बसण्यात अर्थ नाही. आपला खर्च जिथे होतो ती क्षेत्रेच सदर लढ्याला पूरक बनवणे हा एकमेव उपाय दिसतो.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा