दरवर्षी मार्चमध्ये (की जूनमध्ये) सुरू होणारे दहावीच्या परीक्षाचे कवित्व आता जुलै संपत आला तरीसुद्धा अकरावीच्या प्रवेशफेऱ्यांभोवती रेंगाळते आहे. या चार महिन्यांत, सालाबादप्रमाणे या परीक्षांच्या अवतीभवतीच्या अनेक निर्णयांतून शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक धरसोड पुन्हा एकदा प्रकर्षाने चव्हाट्यावर आली. या वर्षीची दहावीची परीक्षा संपल्यानंतरच्या काळात या परीक्षेच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या आजी-माजी आणि भावी परीक्षार्थींना इतके विस्कळित नि चमत्कारिक धोरणात्मक संदेश दिले गेले आहेत, की ते परीक्षेविषयी (आणि आयुष्याविषयी) पुरते गोंधळून जावेत. यंदाच्या परीक्षेत शेकडो मुलांना शंभर टक्के गुण मिळाल्यानंतर त्यांची नावे माध्यमांत झळकली; परंतु लगोलग हे गुण कसे "खरे' नाहीत, यावरही चर्चा झडली. या गुणांची धास्ती वाटून की काय, सरकारनेही प्रात्यक्षिक/ तोंडी परीक्षांच्या गुणांविषयीचा नवा आदेश काढला आणि पुढच्या वर्षी या गुणांची खिरापत रोखण्याचा निर्णय घेतला.

या धरसोड गोंधळात न्यायालयाच्या अभिप्रायाची भर पडली. गणित आणि इंग्रजी हे दोन्ही विषय वैकल्पिक विषय असावेत, असे मत न्यायालयाने मांडले. त्यानंतर दुसरे टोक गाठून "सामान्य गणित' हा गेली काही वर्षे उपलब्ध असणारा वैकल्पिक विषयही अचानक बंद केला गेला. धरसोडीची ही फक्त वानगी. बिहारमधील काळिमा फासणारे निकाल, सीबीएसईच्या परीक्षेतील गुणांची खैरात, कलाकौशल्यादी नैपुण्याला दिलेले वाढीव गुण आणि त्याविषयीच्या असंख्य तक्रारी, शुल्कनिश्‍चिती न झाल्याने रखडलेली अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया, अशा अनेक संदर्भांची त्यात भर घातली आणि ती हिमनगाची केवळ टोके आहेत हे लक्षात आले. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर दहावीची सार्वत्रिक परीक्षा मुळात कशासाठी घ्यायची आणि तिची प्रस्तुतता काय, असा मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित व्हायला हवा; परंतु हा प्रश्‍न अनेक कारणांनी सामाजिक गैरसोयीचा असल्याने तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. शिक्षणव्यवस्थेच्या मूलगामी अपयशाला झाकण घालण्यासाठी गुणांची खैरात करून आपल्या पराभवाची धार बोथट करणारे कौतुकसोहळे आपण साजरे करतो आहोत. एकीकडे व्यर्थ ठरणाऱ्या गुणांची खैरात आणि दुसरीकडे शालान्त परीक्षा आणि अकरावीची प्रवेश परीक्षा राबवण्यासाठी तयार केलेली अवाढव्य यंत्रणा या दोन्ही बाबी विद्यार्थ्यांच्या सुदृढ शैक्षणिक वाटचालीसाठी निरुपयोगी बनल्या आहेत. दहावीच्या परीक्षेचे सध्या जे दुष्टचक्र बनले आहे, त्यातून विद्यार्थ्यांना खरोखर वाचवायचे असेल तर दहावीची शालान्त परीक्षा रद्द करण्याचा मुद्दा गांभीर्याने चर्चेला घेण्याची गरज आहे. त्यातून एकंदर शैक्षणिक धोरणाच्या मूलगामी फेरआखणीला चालना मिळू शकेल.

फार पूर्वी, सत्तरच्या दशकात "दहा अधिक दोन अधिक तीन' या शैक्षणिक प्रारूपाचा स्वीकार करताना शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेले सर्व विद्यार्थी पदव्यांकडे धावणार नाहीत, त्यांना तशी गरज पडणार नाही अशी कल्पना होती. ही कल्पना आज दुर्दैवाने पूर्णपणे बाद झाली आहे. याचे एक कारण म्हणजे व्यावसायिक, कौशल्याधारित शिक्षणाकडे झालेले अक्षम्य धोरणात्मक दुर्लक्ष. दुसरीकडे चांगल्या, सधन, प्रतिष्ठित रोजगारांच्या संधी उत्तरोत्तर आटत गेल्याने आणि रोजगारांचे फुटकळीकरण झाल्याने जीवनात काही बरे घडवण्याची संधी बहुतेक भारतीयांना या ना त्या कारणाने नाकारली जाते आहे. परिणामी, सामाजिक प्रतिष्ठेचे एक(मेव) द्योतक म्हणून कोणती ना कोणती पदवी मिळावी, अशी आशा निर्माण होते आहे. त्यातून पदवी शिक्षणाचे अवाजवी महत्त्व वाढले आहे. सर्वांनी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येणे आवश्‍यक आणि उपयुक्त आहे हे खरे. मात्र, त्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याऐवजी निरर्थक पदवी- वाटपाचा कार्यक्रम आज राबवला जातो आहे. या पार्श्वभूमीवर दहा अधिक दोन अधिक तीन हे गणित सरधोपटपणे राबवण्यात काय अर्थ आहे?

शाळांनी "पार्श्‍यालिटी' करू नये, म्हणून राज्याने सर्वांची एक समान परीक्षा घ्यावी, हे या परीक्षेमागील एक तर्कशास्त्र; परंतु या समान परीक्षेत सर्व विद्यार्थ्यांना अतोनात गुण बहाल केले जात असतील तर त्या तर्कशास्त्राला कोणता अर्थ राहिला? दहावीच्या परीक्षेत पेपर तयार करणाऱ्यांचे, तो तपासणाऱ्यांचे, अनुदानाचा टक्का मिळवण्यासाठी निकालाचा टक्का सांभाळणाऱ्या शाळांचे आणि पर्यायाने शिक्षणव्यवस्थेचे अपयश लपवण्यासाठी मुलांना भरघोस गुण दिले जात आहेत. त्यांचा विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक पातळीवरदेखील उपयोग होत नाही. टक्केवारीचा एकमेव फायदा कोणत्या तरी आपल्याला हव्या त्या "प्रतिष्ठित' महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणे. प्रवेशाची ही धडपडदेखील वर्गात उपस्थित राहून शिक्षण घेण्यासाठी नव्हे (अकरावी-बारावीचे वर्ग बहुतांश महाविद्यालयांत कसे चालतात हेही आणखी एक उघड गुपित आहे.), तर बारावीच्या परीक्षेतील प्रात्यक्षिक गुणांसाठी चालते. बारावीतले भरघोस गुणदेखील निरुपयोगी ठरतात. कारण मनाजोग्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणखी भरमसाट प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. एकूणच आपण परीक्षांचा एक अव्यापारेषु व्यापार मांडला आहे. हा खेळ चालू ठेवण्यासाठी न पेलणाऱ्या आणि अकार्यक्षम अवाढव्य यंत्रणा तयार केल्या आहेत. अकरावीची केंद्रीय प्रवेशप्रक्रिया आणि त्यातील नाना तऱ्हेचे घोळ हा त्याचा केवळ एक नमुना. दुसरीकडे परीक्षांच्या या व्यापारात शिकवणी वर्गांची चांदी घडून परीक्षेभोवती एक नवी लुबाडणारी अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कित्येक कोवळे जीव खरोखरच बळी जाताहेत.

विद्यार्थिसंख्येचे परिमाण व शैक्षणिक विषमता लक्षात घेता सार्वत्रिक परीक्षांना कदाचित ताबडतोबीचा पर्याय शोधता येणार नाही. तरीही 10 वी 12 वीच्या परीक्षांऐवजी शालेय शिक्षणरचना बदलून अकरा अधिक दोन अधिक दोन अशी लवचिक रचना शक्‍य आहे. अकरावीची शालान्त परीक्षा दिल्यानंतर दोन वर्षांचे कौशल्याधारित व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रम मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात यावेत. उच्च माध्यमिक शिक्षणातही कौशल्य विकासाला प्राधान्य द्यावे. त्यातून पारंपरिक पदवीचा अट्टहास कमी होईल; कला, वाणिज्य, विज्ञान ही कप्पेबंद विभागणी संपेल. अर्थात ज्यांना उच्च शिक्षण घ्यायचे आहे, त्यांना ती संधी उपलब्ध असेलच. शिक्षणव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी या उपायांचा उपयोग होईल.