काही महिन्यांपूर्वीच मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील निवडक धार्मिक साधुसंतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा बहाल केला. नुकतेच निवर्तलेले भय्यू महाराज यांनी सविनय तो नाकारला होता. तेथील मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी धर्मसत्तेप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी हे पाऊल उचलले असे सांगितले गेले; पण काही महिन्यांवर ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून हा निर्णय झाला हे उघड होते. त्याच्या आसपासच महाराष्ट्रातही प्रथम पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अतुल भोसले आणि त्यानंतर मुंबईतील सिद्धिविनायक ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला. आता सरकारने शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांनाही हा दर्जा बहाल केला आहे. दुसरीकडे काही दिवसांपासून शनिशिंगणापूर येथील देवस्थानचा कारभार सरकारच्या हातात घेण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेत असताना शपथविधी सोहळ्यास राज्यातील महंत, धर्माचार्य आणि आध्यात्मिक क्षेत्रातील व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्या चार वर्षांच्या काळात विविध महामंडळांच्या नियुक्‍त्या रखडल्या. भाजप-शिवसेना युतीतील संघर्षातून या महामंडळांच्या चाव्या कोणाच्या किती हातात द्यायच्या हा घोळ कायम राहिला. मात्र, कॉंग्रेस, "राष्ट्रवादी'तून आलेल्यांचे पुनर्वसन कसे होईल, वजनदार मंडळी आपल्याच कळपात कशी राहतील, त्याकरिता कोणती क्‍लृप्ती लढवायची, शिवसेना सातत्याने दुगाण्या झाडत असताना त्यांची विरोधाची धार बोथट कशी करायची याची व्यूहरचना म्हणजे देवस्थानांवरील नियुक्‍त्या आणि त्यांच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाच्या खिरापती वाटणे आहे.

पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे घाटत आहे. हे लक्षात घेता असंतुष्टांना संतुष्ट करणे, त्यांच्यात चलबिचल होणार नाही, या दृष्टीने चाललेले हे प्रयत्न आहेत. यात धर्मापेक्षा राजकीय सोय, राजकीय पुनर्वसन आणि अनुनय हेच अधिक आहे. राज्यमंत्रिपदांमुळे कोणाचे किती कल्याण होणार आणि देवस्थानचे किती भले होणार, त्याच्या कारभारात किती लोकाभिमुखता येणार, भाविकांच्या पदरात काय पडणार हा सगळाच संशोधनाचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. देव भक्तांना पावतोय की नाही हे माहीत नाही, मात्र सरकार आपल्या कार्यकर्त्यांना पावतेय हेच खरे.