दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यावर शैक्षणिक अंगांनी चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु झाला गदारोळ. यातून निष्पन्न झाले ते गढूळलेले वातावरण. यावर्षी दहावीचा एकूण निकाल, 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी, प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी, 100 टक्के निकाल लागलेल्या शाळांची संख्या अशा सर्व बाबतींत मागच्या वर्षीपेक्षा कमी असूनही निकालाच्या "फुगवट्या'वर टीकेची झोड उठली.

असे का झाले? या वर्षी राज्य मंडळाने खेळ, कला आणि लोककला या तीन क्षेत्रांत प्राविण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे निकष लावून 25 पर्यंत जादा गुण दिले. परिणामी 193 विद्यार्थ्यांना 100 टक्के गुण मिळाले. ज्या शिक्षकांनी आणि पालकांनी केवळ परीक्षेपुरतेच पाहिले, ते आता विद्यार्थ्यांना हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही, या भीतीने धास्तावले. बोलक्‍या आणि आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातल्या या गटाच्या आक्रोशाला प्रसिद्धी मिळाली नसती तरच नवल. वास्तविक अभ्यासक्रमाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या क्रीडा आणि कला यांना गुणपत्रिकेत मिळालेलेले स्थान स्वागतार्हच आहे. वास्तविक "सीबीएसई',आयसीएसई बोर्डांच्या परीक्षांचे एकूण निकाल आणि 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी राज्य मंडळापेक्षा कितीतरी जास्त असते. पण त्याबद्दल कोणी बोलत नाही. राज्य मंडळाचे निकाल म्हणजे सूज आणि इतरांचे निकाल म्हणजे गुणवत्ता, ही भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. "सीबीएसई'च्या परीक्षेत 70 टक्के गुण शाळेच्या पातळीवर दिले जातात, तर बोर्डाच्या पातळीवर केवळ 30 टक्के.

राज्य मंडळात अंतर्गत मूल्यमापनात बहुतेक सर्वांना 18 ते 20 गुण मिळतात; त्यामुळे गुणांचा फुगवटा दिसतो, हा युक्तिवाद पोकळ आहे. 90 टक्के गुणांसाठी अंतर्गत मूल्यमापनात 20 पैकी 20 मिळाले तरी लेखी परीक्षेतही 88 टक्के मिळवावे लागतात. अंतर्गत गुणांमुळे उत्तीर्ण व्हायला काही प्रमाणात मदत नक्कीच होते. मात्र बहुविध बुद्धिमत्तेचा सिद्धांत मान्य केला तर जे विद्यार्थी दहा वर्षे शाळेत गेले, स्वत:ला आवडणारे आणि नावडणारेही विषय शिकले, त्यांना पहिल्याच सार्वजनिक परीक्षेत नापास होण्याचा अनुभव देण्याइतके अन्याय्य काही नाही. मुले मोठ्या प्रमाणावर नापास झाल्यास किती गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात, याचा विचार व्हायला हवा. राज्य मंडळाने आणि शासनाने विद्यार्थिहिताची आपली ही भूमिका कधी लपवून ठेवली नाही. दहावीची परीक्षा ही स्पर्धा परीक्षांसारखी चाळणी परीक्षा नाही. अपेक्षित क्षमता किती प्रमाणात साध्य झाल्या हे पाहणे हा या परीक्षेचा हेतू. त्यामुळे दहावीचा निकाल चांगला लागला हे स्वाभाविकच. पूर्वीच्या काळात पूर्ण गुण द्यायचेच नसतात, अशी शिक्षकांची ठाम धारणा होती.आता ही संकल्पना बदलली आहे. कोणत्याही परीक्षेतील यश प्रामुख्याने विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे साध्य करण्याचे प्रमाण आणि परीक्षा तंत्रावर मिळवलेले प्रभुत्व यांची गोळाबेरीज असते. मार्कांचा "फुगवटा' दिसू नये म्हणून काहीजण चाळणी परीक्षा किंवा स्टॅंडर्डाइज्ड चाचण्या यांच्यासाठी वापरले जाणारे "पर्सेंटाइल' तंत्र वापरावे असा अशैक्षणिक पर्याय सुचवतात. 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्यमापनाची भेदाभेद क्षमता कमी झाल्यामुळे कोण जास्त हुशार हे ठरवणे कठीण होते हे सर्वच परीक्षा मंडळांच्या बाबतीत खरे असले तरी त्यामुळे कोणतेही नुकसान झाल्याची उदाहरणे ऐकिवात नाहीत. या तक्रारीला प्रतिसाद म्हणून राज्य मंडळाने प्रश्नपत्रिकेची काठीण्यपातळी वाढवण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊन आपल्याच विद्यार्थ्यांच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेऊ नये. दहावीपर्यंत राज्य मंडळाच्या शाळांचा दर्जा सुमार असल्याची ओरड करणाऱ्या आणि अकरावीत तो सीबीएसई आणि आयसीएसईपेक्षाही वाढतो, असा साक्षात्कार होणाऱ्या या मंडळांच्या शाळांना आणि पालकांना हेच तर हवे आहे .

हे खरे, की परीक्षा तंत्रावरील प्रभुत्व हे दहावी परीक्षेच्या बाबतीत जास्त महत्त्वाचे झाल्याने कोचिंग क्‍लासेसचे अवाजवी महत्त्व वाढले आहे. त्यावर कायद्याने बंदी आणता येईल काय याचा नव्याने विचार व्हावा. विद्यार्थ्यांचा कला आणि क्रीडा या क्षेत्रांतील सहभाग, अवांतर वाचन, चौकसबुद्धी, चिकित्सकपणे विचार करण्याची क्षमता, शिक्षणाचा प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंध जोडता येण्याची क्षमता, स्वयंअध्ययनक्षमता, जीवनकौशल्ये यांच्यावर परीक्षेच्या तयारीपेक्षाही जास्त भर दिला पाहिजे. अशा शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यात आयुष्यातील कोणत्याही प्रकारच्या परीक्षेला, आव्हानाला आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य असते. दहावीत किती गुण मिळाले हे त्याच्या बाबतीत फारसे महत्त्वाचे राहत नाही. हेच दहावीच्या निकालाचे सार आहे