केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नुकतीच दहा नव्या अणुभट्ट्यांच्या उभारणीला मंजुरी दिली. त्यामुळं ऊर्जानिर्मितीत लक्षणीय वाढ होणार आहे. एकाच वेळी दहा अणुभट्ट्यांना मंजुरी मिळण्याची देशाच्या इतिहासातली ही पहिलीच वेळ आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाअंतर्गत अणुभट्ट्यांची उभारणी केली जाणार आहे. भारतीय शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ यांच्या ज्ञानातून आणि अनुभवातून आलेला हा आत्मविश्वास आहे. मात्र, भारतानं इथवर वाटचाल केली, त्याचं श्रेय स्वातंत्र्यानंतर लाभलेल्या राजकीय आणि वैज्ञानिक नेतृत्वाच्या दूरदृष्टीला आणि दिशादर्शक कामाच्या उभारणीला जातं. आल्हाद आपटे यांनी लिहिलेलं ‘भारताची अणुगाथा’ हे पुस्तक नेमक्‍या याच वाटचालीचा मागोवा घेतं. भारतानं जागतिक पातळीवर अणुकार्यक्रमात कशी मजल मारली, त्याचं रोमांचक वर्णन प्रस्तुत पुस्तकात लेखकानं केलं आहे. आपटे भाभा अणुसंशोधन केंद्रात जवळपास चार दशकं विविध विभागांत वरिष्ठ पदांवर कार्यरत असल्यानं पुस्तकातल्या वर्णनाला अधिक सखोलता प्राप्त झाली आहे.

जागतिक स्तरावर अणुसंशोधन वेगानं होत असताना भारतानंदेखील अणुऊर्जेतून वीजनिर्मिती करावी या संकल्पनेतून डॉ. होमी भाभा यांनी पहिल्यांदा पुढाकार घेतला. वास्तविक परदेशात अध्ययन करत असणारे भाभा यांना तिथं अनेक संधी उपलब्ध होत्या; परंतु राष्ट्रभक्तीच्या प्रेरणेनं त्यांना भारतात परत आणलं आणि त्यांनी भारतातल्या अणुगाथेची प्रस्तावना लिहिली, असंच म्हटलं पाहिजे. टाटा ट्रस्टच्या पाठबळावर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चची (टीआयएफआर) स्थापना भाभा यांनी केलीच; परंतु केवळ एका संस्था उभारून मोठं कार्य घडणार नाही, तर संशोधक, तंत्रज्ञ असे कुशल मनुष्यबळ आवश्‍यक आहे, ही गरज ओळखून प्रशिक्षणाची व्यवस्थादेखील उभारली. भारताची अणुसंशोधनातली वाटचाल कशी हवी, याचं चित्र भाभा यांनी रंगवलं होतं आणि त्याचा वेध लेखकानं घेतला आहे; जो मुळातूनच वाचला पाहिजे. अर्थात, लेखकानं अणुसंशोधनातल्या भारताच्या प्रगतीचं श्रेय भाभा यांना देतानाच तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाच्या प्रगल्भपणालादेखील दिलं आहे- ते योग्यच आहे. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं पूर्ण समर्थन भाभा यांना लाभलं होते आणि वैज्ञानिक प्रगतीत नोकरशाहीची अनावश्‍यक नियंत्रणं येऊ नयेत, यासाठी त्यांनी भाभा यांना पुरेशी स्वायत्तता दिलेली होती. कुलाब्यात मुंबई बेटाच्या टोकाला एक जागा अणुसंशोधनाच्या कार्यविस्तारासाठी भाभा यांनी निवडली. ती जमीन संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत येत होती आणि त्यामुळं भाभा यांनी विनंती अर्ज तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्याकडे पाठवला. मेनन यांनी त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. भाभा यांनी पंडित नेहरूंकडं जाऊन तो निर्णय फिरवून घेतला. कृष्ण मेनन हे नेहरू यांच्या अतिशय विश्वासातले; परंतु तरीही पंडित नेहरू यांनी भाभा यांच्या मताला महत्त्व दिलं हे विशेष. अशी अनेक उदाहरणं लेखकानं दिली आहेत. अणुकार्यक्रमाचा पाया अशा प्रकारे पक्का असल्यानंच भारत पुढं उल्लेखनीय आणि अभिमानास्पद कामगिरी करू शकला, हे लेखकानं अधोरेखित केलं आहे. केवळ एका संस्थेच्या बळावर भारत अणुसंशोधनात प्रगती करू शकणार नाही, या धारणेतून पुढं अणुऊर्जा आयोग, अणुऊर्जा विभाग इत्यादी अनेक विभाग आणि संस्था यांची स्थापना झाली. त्या सगळ्या घडामोडींचं रोमहर्षक वर्णन पुस्तकात आहे.

अणुऊर्जेतून वीजनिर्मिती असं उद्दिष्ट एकदा पक्के झाल्यानंतर अणुभट्ट्यांची गरज निर्माण झाली. अर्थात अणुभट्टी म्हणजे केवळ भट्टी नव्हे; तिच्या डिझाईनपासून उभारणीपर्यंत, इंधनापासून अणुकचऱ्याच्या विल्हेवाटीपर्यंत आणि अणुभट्टयांच्या सक्षमतेपासून सुरक्षिततेपर्यंत सर्व अंगांनी बारकाईनं विचार करावा लागतो. या सगळ्यातले बारीकसारीक तपशील लेखकाने पुरवले आहेत. अणुभट्टीतून वीजनिर्मिती करण्यासाठी जी प्रणाली बनविली जाते, तिची रचना औष्णिक विद्युतकेंद्राप्रमाणंच असते; फरक इतकाच, की रासायनिक इंधनाऐवजी अणुविखंडन हा स्रोत असतो. अणुभट्टयांचं इंधन म्हणून युरेनियम, प्लुटोनियम, थोरियम हे वेगवेगळ्या टप्प्यांत कसे काम करतात, हेही लेखकानं सांगितलं आहे. १९५५मध्ये तुर्भे इथं पहिली छोटी अणुभट्टी तयार झाली. तिची वीजनिर्मिती क्षमता एक मेगावॉट होती. या अणुभट्टीच्या इंधनाच्या काम्ब्या ब्रिटनमधून पुरवण्यात आल्या होत्या; तर अणुभट्टीचं डिझाईन आणि बांधणी भारतीय होती. अप्सरा अणुभट्टीचं कार्यान्वयन विक्रमी वेळेत झालं आणि मग सायरस, झर्लीना अशा प्रायोगिक अणुभट्ट्या उभ्या राहिल्या. त्यांनी भारताच्या अणुकार्यक्रमात मोठी कामगिरी बजावली. त्यानंतर अणुविद्युत केंद्रांची शृंखला उभी राहू लागली आणि प्रत्येक अणुभट्टी भारतीय संशोधक, शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि तंत्रज्ञ यांना नवनवीन आव्हानं आणि संधी देत राहिली. त्यात अनेकदा समस्या आल्या आणि त्यावर भारतीय वैज्ञानिकांनी मात कशी केली, हे लेखकानं विस्तारानं लिहिलं आहे. रावतभाटा अणुभट्टीचं डिझाईन आणि प्रत्यक्ष इंधनपुरवठा यांची जबाबदारी ‘कानडा’ अणुऊर्जा कंपनीकडं होती. मात्र, १९७४मध्ये भारताने केलेल्या शांततामय अणुचाचणीनंतर कॅनडानं अणुभट्टी उभारणीतलं अंग काढून घेतलं. मात्र, संकटाला संधी मानून भारतीय अभियंत्यांनी स्वयंनिर्भरतेनं काम पूर्ण केलं. याचाच असाही परिणाम झाला, की भारतीय अणुकार्यक्रमानं अणुभट्ट्या विकत घेण्याच्या टप्प्यातून बाहेर पडून केवळ विदेशी सहकार्य घेण्यास सुरवात केली. भारतीय डिझाईनच्या अणुभट्ट्या उभ्या राहू लागल्या. ध्रुव अणुभट्टी; काकरापार किंवा कर्नाटकातला कैगा अणुप्रकल्प यापेकी प्रत्येक अणुभट्टी डिझाईन करताना आणि उभारणी करताना आव्हानं आणि समस्या निरनिराळ्या होत्या. परंतु, दर्जाशी आणि सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड न करता भारतीय शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ यांनी अणुभट्ट्यांची निर्मिती केली.

अणुसंशोधन आणि आण्विक विकासात केवळ वीजनिर्मितीच येते असं नाही, तर इतर अनेक आयाम त्यास आहेत. अणुभट्ट्यांच्या पुढच्या पिढ्या, अरिहंतसारखी अणुभट्टीचालित पाणबुडी, खनिज शोधाचं तंत्रज्ञान, आरोग्य किंवा वैद्यक क्षेत्रात किंवा उपकरणांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी वा अन्नसुरक्षेसाठी अणुविकास कार्यक्रमाचा उपयोग अशा नानाविध क्षेत्रांत अणुसंशोधन पोचलं आहे. लेखकानं या सर्व विषयांना; तसंच भारताच्या अणुचाचण्या, जगात अणुभट्ट्यांच्या झालेल्या दुर्घटना इत्यादी विषयांना ओघात स्पर्श केला आहे. उपयुक्त परिशिष्टं, काही रंजक माहितींच्या चौकटी; शास्त्रीय शब्दांचे अर्थ सांगणारी सूची; डॉ. भाभा, डॉ. सेठना, डॉ. चिदंबरम, डॉ. काकोडकर, शांतिस्वरूप भटनागर, राजा रामण्णा प्रभृतींच्या योगदानाची माहिती, अनेक छायाचित्रं यांमुळं पुस्तकाची लज्जत वाढली आहे. भारताच्या अणुगाथेची पानं लेखकानं उलगडून दाखवली आहेत आणि भारतीय प्रतिभेला संधी आणि प्रोत्साहन मिळालं, तर ती काय किमया करून दाखवू शकते, हेच एका अर्थानं अधोरेखित केलं आहे.

पुस्तकाचं नाव : भारताची अणुगाथा
लेखकाचं नाव : आल्हाद आपटे
प्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन पुणे
(०२०-६५२६२९५०)
पृष्ठं : ३६०,
मूल्य : ४३० रुपये