कऱ्हाड (जि. सातारा) ः राजकारण, अर्थकारण आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीत अडकलेली कऱ्हाडची 24 तास पाणी योजना मार्गी लागत असली, तरी अनेक बाबी अद्यापही स्पष्ट नाहीत. या योजनेला 12 वर्षांत तब्बल सहा वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. योजनेच्या मूळ खर्चही किती तरी पटीने वाढला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्याची चाचणीच्या यशानंतर अजून दोन चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर योजनेचे लोकापर्ण होईल. मात्र, त्यासाठी नागरिकांना एका तपाची वाट पाहावी लागेल. दरम्यान, या योजनेची उद्यापासून (ता. 12) चाचणी घेतली जाणार आहे. 

शहरात 24 तास पाणीपुरवठा योजना प्रत्यक्षात 2007 मध्ये मंजूर झाली. 42 कोटी 18 कोटी त्याचे अंदाजपत्रक आहे. मंजुरीनंतर दोन वर्षांने प्रत्यक्षात 18 ऑगस्ट 2009 रोजी त्याची वर्कऑर्डर मिळाली. त्यावर 12 वर्षांपासून काम सुरू आहे. मंजूर 42 कोटी 18 लाखांपैकी जवळपास 35 कोटी 40 लाख 57 हजार 523 रुपयांचा खर्च झाला आहे. दोन कोटींवर रक्कम शिल्लक आहे. योजना आठ पाण्याच्या टाक्‍यांवर आधारित असून, त्यासाठी नऊ झोन तयार केले आहेत. त्या पाण्याच्या टाक्‍यांमध्ये नदीतून पाणी उचलून टाकण्यासाठी 6.7 किलोमीटर पाइप बसवल्या आहेत. त्याची ग्रॅव्हिटी पाइप 7.30 किलोमीटरवर आहेत. पाणी वितरणाच्या पाइप सुमारे 47 किलोमीटरच्या आहेत. शहरात पाणी कनेक्‍शन व प्रत्यक्षात मीटर बसविणाऱ्यांची संख्या 6 हजार 250 इतकी आहे. अद्यापही अनेकांनी मीटर बसवलेले नाहीत. 6 हजार 730 कनेक्‍शन वाढीव आहेत. त्यात पाच हजार कनेक्‍शन दिली आहेत. त्यातील एक हजार 700 कनेक्‍शनला मीटर बसवले आहे. 11 केव्हीएचटी केबल हायवे क्रॉसिंग करून बसवली आहे. 

बारा वर्षांपासून रखडलेल्या योजनेच्या पहिल्या चाचणीचा मुहूर्त डिसेंबरमध्ये, तर दुसऱ्या चाचणीच्या मुहूर्ताला जुलै महिना उजाडला आहे. उद्यापासून दोन चाचण्या पूर्ण झाल्या, की कार्यान्वित होत आहे. त्यासाठी तीन पाण्याच्या टाक्‍या टार्गेट केल्या आहेत. त्यात सोमवार पेठेतील नवीन पाण्याची टाकी, सोमवार पेठेतील जुना पाण्याची टाकी आणि मंगळवार पेठेतील रुक्‍मिणीनगर पाण्याची टाकीचा समावेश आहे. चाचणीच्या वेळी पाणी लिकेज कोठे होते, पाणी कोठे पोचत नाही, पाण्याची गती किती आहे, याचा अभ्यास पालिका करत आहे. 

पाणी योजनेवरून नगरपालिकेत राजकारण 
या योजनावरून पालिकेचे राजकारण गाजले आहे. पंचावर्षिक निवडणुकीत योजनेचा नेहमीच उल्लेख होतो. योजनेच्या काही बाबी अद्यापही पडद्याआड आहेत. योजनेच्या अर्थकारणावरूनही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतात. सहा वेळा मुदतवाढ मिळालेली आणि मूळ योजनेच्या मूळ बजेटमध्ये किती तरी पटीने वाढ झालेली योजनेच्या खर्चापासून मनुष्यबळाचा खर्च, फसलेले आर्थिक नियोजनाबाबत उलटसुलट चर्चा आहे. 

(संपादन ः संजय साळुंखे) 

ऑनलाईन पद्धतीने निधी न काढल्याने 28 कोटी गेले परत