सातारा : गरजू लोकांना निवारा मिळण्यासाठी शासनाने अमृत महाआवास अभियानांतर्गत घरकुल योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात आले. मात्र, या योजनेतील ३७२ लाभार्थ्यांनी गैरफायदा घेऊन बांधकामे सुरू केली नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

त्यातील २१६ लाभार्थींकडे जमा झालेले ३२ लाख ४० हजार रुपयांचे अनुदान वसूलही केले आहे. दरम्यान, ज्या लाभार्थ्यांनी घरकुल उभारण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे, ती घरकुले आता अन्य लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात अनेकांची घरे उघड्यावर आहेत. या गरजूंना निवारा मिळण्यासाठी राज्य शासनाने घरकुल योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर जास्तीतजास्त गरजूंपर्यंत घरकुले मिळण्याबाबत अधिकारी, कर्मचारी पाठपुरावा करत असतात. गृहभेटी देऊन अडचणी समजावून घेत असतात.

जागा नसलेल्या भूमिहीन, बेघर लाभार्थींना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील प्रशासनामार्फत सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अशा परिस्थितीतही घरकुले मंजूर होऊन देखील लाभार्थी वेळेत घरकुले बांधत नसल्याने पुढील पात्र लाभार्थींना शासनाकडून उद्दिष्ट मिळण्यास अडचणी येत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी आक्रमक भूमिका घेत गरजूंना गतीने घरकुले मिळण्याबाबत पुढाकार घेतला. घरकुल उभारणीबाबत जे लाभार्थी अनुकूल नाहीत, त्यांच्याकडून जमा झालेल्या हप्त्याची रक्कम जमा करण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या होत्या.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०३ आणि राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत १६९ लाभार्थ्यांनी निधी देऊनही घरकुलांचे बांधकाम केले नव्हते. प्रथम टप्प्याची रक्कम १५ हजार रुपये प्रतिलाभार्थी, असे ३७२ लाभार्थ्यांना ५६ लाख २५ हजार अनुदान वितरित करण्यात आले होते. मंजूर घरकुलांचे बांधकाम विहित कालावधीत सुरू करणे अपेक्षित होते;

परंतु वर्षभराच्या कालावधीत बांधकाम सुरू न केल्याने त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक चंचल पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर काही लाभार्थींनी घरकुले बांधकामास सुरुवात केली. मात्र, २१६ लाभार्थींनी घरकुलांची उभारणीच केली नाही.

जिल्ह्यातील ४३९ घरकुल लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकाम सुरू करण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली होती. त्यामधील २१६ लाभार्थ्यांकडे अनुदान जमा होऊनही बांधकाम न केल्याने ३२ लाख ४० हजार रुपयांची वसुली केली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांकडून वसुलीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

- चंचल पाटील, प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा