Scrap vehicle in time otherwise penalty

वाहनांचे पंधरा वर्षांनंतर नूतनीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, बहुतांश वाहनधारक नूतनीकरणाकडे पाठ फिरवत आहेत. विशेषतः अनेक दुचाकीचे मालक त्यांच्या दुचाकीचे नूतनीकरण करतच नाहीत. त्यामुळेच नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार कुठल्याही वाहनाची मुदत संपल्यानंतर प्रतिदिन 50 रुपये दंड लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळेच वाहनाचे वेळेत नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे; अन्यथा अशा वाहनाचा अपघात झाल्यास कुठलीही भरपाई मिळणार नाही. परिणामी, लाखो रुपयांचा दावा अंगावर पडू शकतो.

मोटार वाहन कायद्याने कुठल्याही वाहनाची नोंदणी आवश्यक आहे. विनानोंदणी वाहन रस्त्यावर चालविता येत नाही. असे वाहन चालविल्यास पाच हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. खासगी वापराच्या वाहनासाठी पंधरा वर्षांची मुदत असते, तर व्यावसायिक वापराच्या म्हणजेच प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आठ वर्षांची मुदत असते.

• जुनी वाहने बाद करणार

केंद्र सरकारने जुनी वाहने वाहतुकीतून बाद करण्याच्या उद्देशाने स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून निर्णयही घेण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून सर्वप्रथम सरकारी वाहनांच्या पुनर्नोंदणीला (15 वर्षे वापरानंतर) बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शासनाच्या कुठल्याही कार्यालयात पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक जुने वाहन दिसणारच नाहीत. मुळात केंद्र शासनाने पर्यावरणाचा भाग म्हणून पंधरा वर्षे जुने झालेले वाहन वापरू नये, असा आग्रह आहे. यानंतरही पंधरा वर्षांनंतर वाहन वापरायचे असल्यास मात्र भरमसाठ शुल्क भरावे लागणार आहे.]

• हे आहे कारण

केंद्र शासनाने भरमसाठ शुल्क, दंड, पर्यावरण कर लागू केलेला असल्याने अनेक वाहनधारकांनी पुनर्नोंदणीसाठी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. विशेषतः दुचाकीस्वार पंधरा वर्षे उलटूनही नोंदणीच्या भानगडीत पडत नाहीत. त्यामुळे रस्त्यावरून धावणाऱ्या जुन्या दुचाकी विनानोंदणीच धावत आहेत.

अशी दुचाकी पोलिसांनी पकडल्या तर केवळ दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र, हीच कारवाई आरटीओने केली तर दुचाकीचा दंड तीस ते चाळीस हजारांपेक्षा अधिक होतो. ही रक्कम भरल्याशिवाय दुचाकी आरटीओ अधिकारी सोडत नाहीत. त्यामुळे वाहनधारकही वाहन सोडवून नेण्याचा प्रयत्नही करत नाहीत. अशीच काहीशी अवस्था चारचाकींची आहे. मात्र, चारचाकी विनानोंदणी अधिक काळ रस्त्यावर चालू शकत नाही. तिला कुठेतरी अडवलेच जाते. त्यामुळे चारचाकीच्या बाबतीत हे प्रमाण कमी आहे.

केंद्र शासनाने स्क्रॅपेज पॉलिसी जाहीर केली. त्यानुसार ठिकठिकाणी स्क्रॅपेज सेंटरला परवानगी दिली जात आहे. नागरिकांना या केंद्रावर जाऊन वाहन स्क्रॅप करून घेता येईल किंवा स्क्रॅप करण्याची इच्छा नसेल तर निर्धारित शुल्क भरून पुनर्नोंदणीही करता येते.

— विजय काठोळ, प्र. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी