अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत 1 वर्षाचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. आता गरीब कुटुंबांना 1 वर्षासाठी मोफत धान्याचा लाभ घेता येणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी विशेष घोषणाही करण्यात आल्या आहेत.

अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीच्या 10 मोठ्या घोषणा

• अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जगाने मान्य केले आहे की भारतीय अर्थव्यवस्था हा एक चमकणारा तारा आहे. अशी अपेक्षा आहे की अर्थव्यवस्था 7 टक्के दराने विकास करेल, तो जागतिक अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक आहे.

• कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी निधी निर्माण केला जाईल. उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.

• पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. आता या योजनेंतर्गत गरिबांना एक वर्षासाठी मोफत धान्य मिळणार आहे.

• भारतातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. दरडोई उत्पन्न 1.97 लाख रुपये वार्षिक झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक संघटित झाली आहे.

• रोजगार वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी दर सुमारे 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. रोजगाराच्या संधी वाढवता येतील यावर सरकारचा विशेष भर आहे.

• सरकारला कोविड लसीचे 220 कोटी डोस मिळाले आहेत आणि 44.6 कोटी लोकांना ते पीएम सुरक्षा आणि पीएम जीवन ज्योती योजनेतून मिळाले आहेत. पीएम किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून करोडो शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे.

• या अर्थसंकल्पात 7 प्राधान्यक्रम असतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंडातून अॅग्री स्टार्टअप्स वाढतील.

• लोकसहभागातून सरकार सबका साथ, सबका विकास या माध्यमातून पुढे गेले आहे. 28 महिन्यांत 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्यात आले आहे.

• देशाच्या स्वातंत्र्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याचे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. हा अर्थसंकल्प विशेषत: तरुणांना आणि सर्व वर्गातील लोकांना आर्थिक बळ देईल.

• अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिल्ट्सची स्थापना केली जाईल. जगभरात देश मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल. ग्रामीण महिलांसाठी 81 लाख बचत गटांना मदत करण्यात आली आहे आणि ती आणखी वाढवली जाईल.