| सूक्ष्म सिंचनासाठी जलसंपदाचे वितरण व्यवस्थेचे धोरण
नाशिक - सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात सूक्ष्म सिंचनास प्रोत्साहन देण्यासाठी वितरण व्यवस्थेचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार लाभक्षेत्रात ठिकठिकाणी 100 हेक्‍टरचे "ब्लॉक' तयार केले जातील. त्या क्षेत्रास किमान 15 दिवस पुरेल इतक्‍या क्षमतेचे विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करण्यात येणार आहेत. राज्यात सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून प्रवाही पद्धतीने 85 लाख हेक्‍टर म्हणजेच लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या 37.37 टक्के सिंचन क्षेत्र निर्माण होईल, असा अंदाज आहे. याशिवाय, भूजलामधून जलसंधारण, स्थानिक स्तर, कृषीच्या कार्यक्रमाद्वारे प्रकल्पांतून 41 लाख हेक्‍टर निर्माण होईल, असे अपेक्षित आहे. अशा पद्धतीने सर्व स्रोतांमधून राज्यात एक कोटी 26 लाख हेक्‍टर म्हणजेच लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या 56 टक्के सिंचन क्षेत्र निर्माण होऊ शकेल. दुसरीकडे देशातील सिंचन क्षमतेची राष्ट्रीय सरासरी 76.44 टक्के असून, तिथपर्यंत पोचण्यासाठी राज्यातील कृषी, सिंचन क्षेत्रातील पाणीवापराची कार्यक्षमता वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी सूक्ष्म सिंचनास पूरक वितरण व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात जलसंपदा विभाग, जलसंधारण, स्थानिक स्तर आणि कृषी विभागातर्फे पूर्ण झालेले व यापुढे पूर्ण होणारे लघु पाटबंधारे तलाव, पाझर तलाव, गावतलाव, बंधारे आदींचा उपयोग विकेंद्रित जलसाठे म्हणून प्राधान्याने केला जाणार आहे. या जलसाठ्यांत पाणी भरण्यासाठी नैसर्गिक नाल्यांचा उपयोग पोच कालवे म्हणून करायचा आहे. कालव्याने प्रवाही पद्धतीने विकेंद्रित जलसाठे भरून देणे शक्‍य होईल, अशा पद्धतीने जलसाठे निश्‍चित करावयाचे आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या शक्‍य असेल तेथे जलसाठे भरून देण्यासाठी पाइपलाइनचा वापर करायचा आहे. सिंचन अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार सिंचन क्षमता जाहीर करण्यासाठी कालवा, पाटाची कामे करावी लागतात. त्याऐवजी सिंचन क्षमता जाहीर करण्यासाठी हा मार्ग शोधला नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. याशिवाय, "टेल टू हेड' या पद्धतीने पाणी पोचायला हवे, अशीही मागणी पुढे आली आहे. विकेंद्रित जलसाठ्यांद्वारे सूक्ष्म सिंचन उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी अगदी शेवटी सूक्ष्म सिंचनासाठी आवश्‍यक असलेल्या वीजपुरवठ्यासह इतर साधने अग्रक्रमाने उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. |
