धुळे(म्हसदी) : केंद्र शासनाने राष्ट्रीय स्तरावर एक लाख सौर कृषीपंपाच्या योजनेसाठी चारशे कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. यात राज्यासाठी 7 हजार 540 सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. वित्तवर्ष 2014-15 मध्ये तीस टक्के प्रमाणे 133.50 कोटी केंद्रीय वित्त सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. शेतीसाठी वीजेचा वापर वाढल्याने महावितरण कंपनीला भारनियमन करावे लागत आहे. यासाठी शासनाने सौर कृषीपंप योजना अंमलता आणली आहे. पाच एकरपेक्षा कमी जमीन क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना साडेतीन किंवा साडेसात क्षमतेचा कृषीपंप देण्यात येणार आहे.

शासनाला शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्यासाठी वितरण कंपनीला अनुदान द्यावे लागते. औष्णिक पद्धतीच्या वीज निर्मातीमुळे पर्यावरणाचा
 -हास होत आहे. म्हणून राज्यातील शेतकऱ्यांना ज्यांच्याकडील जलसिचंनासाठीच्या जमिनीचे क्षेत्र ज्या भागात आहे. त्यानुसार केंद्रीय,राज्याचे अनुदान किंवा लाभार्थींचा हिस्सा घेऊन सौर कृषीपंप योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष
राज्यातील अकोला,अमरावती,वाशीम,बुलढाणा,वर्धा व यवतमाळ जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी,धडक सिचन योजनेतर्गत विहीरींचा लाभ घेतलेले शेतकरी,अतिदुर्गम भागातील शेतकरी,पारंपारिक पध्दतीने विद्युतीकरण न झालेल्या गांवातील शेतकरी, विद्युतीकारणासाठी वनविभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या भागातील शेतकरी, महावितरण कंपनीकडे पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांपैकी ज्यांना तांत्रिक अडचणीमुळे नजीकच्या काळात वीजपुरवठा शक्य नाही अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार लाभार्थी निवड शासनाची जिल्हास्तरीय समिती करणार आहे. महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण(महाऊर्जा)या मूलाधार संस्थेकडून तांत्रिक सहाय्य केले जाईल. उद्दिष्टाच्या मर्यादेमध्ये प्रथम येणा-यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. ज्यांच्या गटांमध्ये वा विहिरीवर सध्या वीजपंप चालू आहे अशांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. वैयक्तिक किंवा सामुदायीक शेततळी व विहीरीसांठी तीन एचपी क्षमतेपर्यंतचे सौरपंप गरजेप्रमाणे अस्थापित करता येईल.

देखरेखीसाठी सुकाणू समिती
महावितरण  व महाऊर्जा यांच्या समन्वयाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. देखरेखीसाठी सुकाणू समिती असणार आहे. त्यात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अध्यक्ष तर महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक सदस्य सचिव तर सदस्यांमध्ये महाऊर्जाचे महासंचालक,कृषी विभागाचे आयुक्त,भू-जल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रनेचे संचालक,महावितरणचे प्रकल्प विभागाचे संचालक,महावितरण वित्त विभागाचे संचालक व महाऊर्जाचे महाव्यवस्थापकाचा समावेश असणार आहे. सुकाणू समिती योजनेची कार्यपध्दती निश्चित करणे,योजना राबविण्यात येत असलेल्या अडचणी दुर करणे,गुणवत्ता आश्वासन,योजनेच्या कांमावर नियंत्रण ठेवणे तसेच जिल्हानिहाय सौरपपांचे उद्दिष्ट ठरविण्याचे काम करेल.जिल्हा पातळीवरच्या समितीत जिल्हा अधिकारी अध्यक्ष तर अधीक्षक अभियंता सचिव-सदस्य व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रना आणि महाऊर्जाचे अधिकारी सदस्य असतील.

या योजनेत केंद्र शासनाचे तीस टक्के वित्तीय अनुदान असून राज्यशासनाने किमान पाच टक्के हिस्सा अनुदान स्वरुपात करून द्यावा व उर्वरीत 65%रक्कमेपैकी लाभार्थ्यांने पाच टक्के रक्कम भरून साठ टक्के कर्जस्वरुपात उपलब्ध करावी असे केद्रांच्या योजनेत अभिप्रेत आहे.

सौर कृषीपंपाची क्षमतेनुसार संख्या व त्याचा खर्चातील सहभाग असा-
सौर पंप क्षमता     -   संख्या   - अंदाजित रक्कम(रु.कोटी)
3अश्वशक्ती
(एसी व डीसी
50%प्रत्येकी)   -  1000     -    36.45.
5अश्वशक्ती
(एसी व डीसी
50%प्रत्येकी)   -     5540    -   336.56.
7.5अश्वशक्ती
(एसी)          -        1000        -        72.00.
 एकूण          -         7540        -     445.01.