नाशिक - माल खाली झाल्यावर पैसे देतो... पुढील महिन्यात देतो... हुंडी आली नाही नंतर देतो... इस साल लॉस हुआ है, अगले साल देता हूँ... हे संवाद द्राक्ष उत्पादकाला नवीन नाहीत. डोळ्यात तेल घालून जपलेले पीक बाजारात जाताना त्याचे मोल मिळेलच याची खात्री नसते. हे द्राक्ष व्यवहारातील धक्कादायक वास्तव आहे. राज्याच्या नाशिक, सांगली, पुणे, सोलापूर विभागातून दर वर्षी द्राक्ष उत्पादकांना शंभर कोटींहून जास्त रकमेचा गंडा घालून व्यापारी पळून जातात. द्राक्ष बाजाराची सुरक्षा अशी वर्षानुवर्षे वाऱ्यावर असताना द्राक्षे नियमनातून मुक्त केली तरी त्यातून द्राक्ष उत्पादकाला सुरक्षा मिळेल का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्यात चार लाख एकरांवर द्राक्षपीक घेतले जाते. 25 लाख टनांवर उत्पादन होत असताना यातील 98 टक्के शेतमाल हा शिवारसौद्यातूनच विक्री होतो. फारतर दोन टक्के माल हा बाजार समित्यांतून विकला जातो. द्राक्ष हंगामाच्या अगोदर महिन्यापासूनच पश्‍चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांसह बांगलादेशी व्यापारी शिवारात डेरेदाखल होतात. शेतकऱ्याची अधिक रक्‍कम साचवून मग व्यापारी गुंगारा भरीत असल्याने या स्थितीत कोणताच करार किंवा पुरावा नसल्याने तक्रार करायला जागाच नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

निर्यातीच्या व्यवहारातही फसवणूक
परप्रांतीय व्यापाऱ्यांकडून गंडा घालण्याच्या घटना दर वर्षी वाढत असताना मागील पाच वर्षांपासून काही निर्यातदारांकडूनही फसवणूक झाल्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे. वर्ष 2010 मध्ये युरोपमध्ये पाठविलेल्या द्राक्षांमध्ये तत्कालीन युरोपीय निकषांनुसार क्‍लोरमेक्वाट क्‍लोराइडचे रेसिड्यू आढळल्याने पेच निर्माण झाला होता. यामुळे काही निर्यातदारांचे नुकसान झाले खरे. दिलेले धनादेश बाउन्स होणे, शेतकऱ्यांना खोटी आश्‍वासने देऊन झुलवत ठेवणे, धमकावणे असे प्रकारही घडले आहेत. पैसे मागण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांवर रिव्हॉल्व्हर रोखले गेल्याच्या घटनाही घडल्या असल्याचे शेतकरी म्हणतात.

पणन खात्याकडून होतेय डोळेझाक
दर वर्षी शिवारसौद्यांत व्यापाऱ्यांकडून द्राक्ष उत्पादकांच्या फसवणुकीच्या घटना घडत असताना अनेक वेळा दाद मागूनही पणन खात्याने या घटनांबाबत काहीही कार्यवाही केली नसल्याचेच दिसून आले आहे. फसवणुकीच्या सर्वाधिक घटना नाशिक व सांगली जिल्ह्यात होतात. या दोन्ही जिल्ह्यांत या संदर्भात राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ, पणन खाते, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकांचा फार्स अनेक वेळा झाला आहे. मात्र त्यातून आतापर्यंत फारसे काही साध्य झाले नसल्याचेच चित्र आहे.

फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची मोडस ऑपरेंडी
स्थानिक मालमत्ता असणारे बहुतांश जुने व्यापारी उधारीवर माल घेत असले तरी त्यांच्याकडून फसवणूक होत नाही. मात्र यांची संख्या फारतर 30 टक्के आहे. उर्वरित 70 टक्‍क्‍यांत सात वर्षांपासून, पाच वर्षांपासून, मागील वर्षापासून माल घेणारे असे प्रकार जास्त आहेत. यांच्याशी व्यवहार करताना रोखीने व्यवहार करावेत, असे संघाने आवाहन केले आहे.

कर्जातून पुन्हा कर्जाकडे
द्राक्ष उत्पादकांचा कर्जबाजारीपणा वाढविण्यात गंडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा मोठाच सहभाग असतो. बहुवर्षायू द्राक्षपिकाचे उत्पादन वर्षातून एकदाच येते. त्यावरच उधारी, देणे, मुलांची शिक्षणे, लग्न, सणसमारंभ, यात्रा या सगळ्यांचे गणित अवलंबून असते. वर्षाचे उत्पन्नच व्यापाऱ्याकडून लुटल्यानंतर शेतकरी अधिक खर्चाच्या आणि कर्जाच्या खाईत सापडतो. ही उदाहरणे नाशिक, सांगली, सोलापूर, पुणे या विभागाच्या द्राक्ष शिवारात अनेक सापडतील. पणन खात्याने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

""द्राक्षांची खरेदी-विक्री फसवणूकमुक्त व्हावी यासाठी राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने अनेकदा पुढाकार घेऊन पणन खात्यासह त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिकाऱ्यांच्याही बैठका घेतल्या आहेत. त्यातून आतापर्यंत फारसे काही साध्य झालेले नाही. याबाबतीत पणन खात्याने कडक नियमावली करून या फसवणुकीला आळा घालावा, अशी मागणी अनेकदा आम्ही केली आहे.‘‘
-सुभाष आर्वे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ, पुणे