नाशिक : वादळापूर्वी सोसाट्याच्या वाऱ्याने झाडाचे पिकले पान अंगावर पडल्याने, "पळा पळा, आभाळ पडलं, आभाळ पडलं...' म्हणत भीतीने सैरावैरा धावणाऱ्या सशासारखी गत राज्यातील क्‍लासचालकांची झाली आहे. महाराष्ट्र सरकार खासगी क्‍लासेसवर नियंत्रणासाठी आणत असलेल्या कायद्याची भीती दाखवून, "संघटनेचे सदस्य व्हा, नाहीतर व्यवसाय करता येणार नाही,' असे धमकावून क्‍लासचालकांच्या संघटनेने वसुलीची मोहीम हाती घेतल्याने खरेच असे होणार आहे का, अशी विचारणा सचोटीने व्यवसाय करणारे क्‍लासचालक करू लागले आहेत. 

क्‍लासचालकांच्या व्यवसायाचे नियमन करणारा कायदा आला तर त्यात नोंदणीकृत व्यवसाय करण्यासाठी प्राधिकरण असेल. व्यावसायिक संघटनेचा सदस्य आहे की नाही, हा निकष तितकासा महत्त्वाचा नसेल. जागा, पार्किंग, अन्य सुविधा वगैरे शैक्षणिक संस्थेला आवश्‍यक बाबींची पूर्तता केली तर कायद्याची अनाठायी भीती राहणार नाही. तरीदेखील नव्या कायद्यातील प्राधिकरणापेक्षा संघटनाच निर्णायक राहील, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. एक प्रकारे प्रस्तावित प्राधिकरणालाच आव्हान देण्याची तयारी सुरू आहे. अर्थातच, बहुचर्चित कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच त्याच्या मर्यादा स्पष्ट होत आहेत. 

खासगी क्‍लासेसच्या मनमानीला चाप लावणारा कायदा आणण्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधिमंडळात घोषित केले आहे. कायद्याचा मसुदा तयार असून, तो विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्‍यता आहे. प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन किंवा पीटीए ही क्‍लासचालकांची राज्यस्तरीय संघटना असून, तिचे अधिवेशन रविवारी नाशिकमध्ये झाले.

संघटनेचे प्रांताध्यक्ष बंडोपंत भुयार यांचे या अधिवेशनातील भाषण पूर्णपणे संघटनेच्या बळकटीकरणावर बेतले होते. प्रस्तावित कायदा व त्याअंतर्गत गठित होणाऱ्या प्राधिकरणाचा जाच मोठा असेल. तो टाळण्यासाठी संघटना मजबूत असायला हवी. तेव्हा, राज्य संघटना, तसेच प्रत्येक जिल्हा शाखेची वर्गणी क्‍लासचालकांनी वेळेवर भरण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले. संघटनेचे सदस्यत्व घेतले नाही, तर भविष्यात क्‍लासचा व्यवसाय करता येणार नाही, असा धाक त्यासाठी दाखविला गेला.

वास्तविक पाहता येऊ घातलेल्या कायद्यात क्‍लासच्या नोंदणीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन होणार असून, त्याद्वारे या व्यवसायावर कायदेशीर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. तथापि, कायद्याबाबत क्‍लासचालकांमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे, संघटित व्हाल तरच व्यवसाय करू शकाल, अशी भाषा वापरून गैरसमजूत पसरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एक प्रकारे प्रस्तावित प्राधिकरणाला व पर्यायाने कायद्याला आव्हान दिले जात आहे. 

वसुली मोहिमेचा ट्रेलर 
क्‍लासचालकांकडून होत असलेल्या वसुलीचे स्वरूप रविवारच्या नाशिक येथील अधिवेशनात स्पष्ट झाले. अधिवेशनात देण्यात आलेल्या पुरस्कारांची निवड संघटनेच्या कार्यालयासाठी दहा हजार व अधिवेशनाच्या खर्चासाठी पाच हजार भरण्याच्या निकषावरच झाल्याचे उघडकीस आले आहे. पुरस्कार अशा पद्धतीने विकले गेल्याने अनेक वर्षांपासून सचोटीने व्यवसाय करणारे अनेक क्‍लासचालक नाराज झाले. त्यांपैकी काहींनी "सकाळ'शी बोलताना या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली. जिल्हा संघटनेने आतापर्यंत या माध्यमातून पंचवीस ते तीस लाख रुपये जमा केल्याचे सांगण्यात आले.