नाशिक : करवाढीच्या मुद्यावरून शहरात संताप व्यक्त होत असतानाही दोन महिन्यांच्या कालावधी नंतर शहरात पाऊल ठेवलेल्या पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी आचारसंहितेचे कारण देत चुप्पी साधल्याने भाजपच्या भुमिकेविषयीचं संशय निर्माण होत असून विरोधी पक्षांकडून मुख्यमंत्र्यांच्याचं सुचनेनुसार करवाढ होत असल्याच्या आरोपाला यानिमित्ताने बळकटी मिळताना दिसतं आहे. 

सत्ताधारी भाजपने अठरा टक्के करवाढीला मंजुरी दिली असतानाही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 31 मार्च पासून नवीन मिळकतींसह मोकळे भुखंड, शेत जमिनीवर कर लावण्याची घोषणा केली आहे. अन्यायकारक करवाढी मुळे शहर पेटले गावागावांममध्ये बैठकींच्या माध्यमातून संताप व्यक्त केला जात आहे. नगरसेवकांनी महासभेत करवाढीला विरोध दर्शवून सर्वसामान्य नागरिक व शेतकयांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्धार केला.

शहरातील आमदारांकडून स्वतंत्रपणे का होईना शासन दरबारी नागरिकांच्या भावना पोहोचविल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्या करवी करवाढीवर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन देखील देण्यात आले. परंतू पालकमंत्री महाजन शहरात दाखल झाले नाही. जामनेर नगरपालिकेची निवडणुक व अण्णा हजारे, सरकार मध्ये मध्यस्ती करण्यासाठी मंत्री महाजन यांना वेळ नाही परंतू ज्या नाशिकचे पालकत्व घेतले त्या नाशिक मध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या वादाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यास वेळ नसल्याने पालकमंत्री महाजन यांच्या विरोधात असंतोष निर्माण तर झालाचं शिवाय हा असंतोष भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या पर्यंत देखील पोहोचविण्यात आला.

एकंदरीत शहरभर असंतोष खदखदतं असताना नाशिककरांना पालकमंत्री महाजन यांनी वेळ दिला नाही. परंतू महाराष्ट्र दिनाचे निमित्ताने का होईना पालकमंत्री महाजन यांना शहरात येणे भाग पडले. महाराष्ट्र दिनी करवाढी बाबत ठोस आश्‍वासन नसले तरी किमान नागरिकांना अन्यायकारक करवाढ लागु होणार नाही एवढा विश्‍वास शब्दातून व्यक्त करता आला असता  पण पालकमंत्र्यांनी ध्वजवंदनानंतर विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागु असल्याने या मुद्यावर भाष्य करू शकतं नसल्याचे स्पष्टीकरण देत काढता पाय घेतला. परंतू करवाढीचा मुद्दा अद्यापही अनिर्णित राहिला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घ्यावा यासाठी शासन दरबारी धाव घेण्याची तयारी संतप्त लोकप्रतिनिधींकडून सुरु आहे.