नाशिक : आयुक्तांनी सुचविलेला करवाढीचा प्रस्ताव आणि त्याला महासभेने केलेला तीव्र विरोध त्यातून प्रशासन आणि नगरसेवकांमध्ये महापालिकेत राजकारण तापले आहे. पण आता सगळी महासभाच रद्द पर्यतच्या चर्चा रंगल्या आहेत. जिल्हा यंत्रणेने किंवा निवडणूक निर्णय आधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या या विषयावर चर्चाही सुरु केलेली नसतांना महापालिकेतील राजकीय तर्कविर्तकांनी मात्र जिल्हा यंत्रणेचे चांगलेच मनोरंजन सुरु आहे. 

महापालिकेतील विषय करवाढीशी संबधित आहे. प्रशासनाने करवाढ सुचविली असून महापालिका आयुक्त करवाढीबाबत ठाम आहे. नागरिकांना असह्य वाटणाऱ्या या करवाढीला नगरसेवकांचा ठाम विरोध आहे. शहरातील गल्लोगल्ली तसाच रेटा वाढत असल्याने अपेक्षेप्रमाणे जनमताचा दबावापुढे नगरसेवकही नमते घेण्याच्या विचारात नाही. महापालिकेत प्रशासन आणि नगरसेवक यांच्यातील परस्परांना निर्णय लादण्याच्या या स्पर्धेत विधान परिषदेच्या निवडणूकीच्या काळातच हा विषय चर्चेत आल्याने आपसूकच निवडणूक निर्णय आधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा विषय तक्रार स्वरुपात आला आहे. 

  जिल्हा यंत्रणेने अद्याप त्याविषयी कुठलाही निर्णय घेतला नाही. जिल्हा यंत्रणेला कुठला निर्णय घ्यायचा झाला तरी, तो घेताही येणार नाही. निवडणूक काळातील कुठल्याही तक्रारीबाबत निवडणूक आयोगाशी चर्चा झाल्यानंतर त्यावर निर्णय होतात. महापालिकेत महापौरांसह सगळ्या नगरसेवकांवर कारवाई करायची तर सहाजिकच जिल्हा यंत्रणा कुठलाही निर्णय स्थानीक स्तरावर अजिबात घेउ शकणार नाही. 
नगरसेवकांच्या अपात्रतेसारख्या महत्वाच्या विषयावर घ्यायचाच झाला तरी, तो फार विचार करुनच निवडणूक यंत्रणेशी चर्चा करुनच प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जो निर्णय इतका सहजसोपा आहे असेही वाटत नाही. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या निर्णयाबाबत थेट निष्कर्ष काढून परस्पर सुरु झालेले राजकारणाने चांगलेच मनोरंजन सुरु आहे. 

कुठलाही निर्णय नाही. 
जिल्हा यंत्रणेने महापालिकेतील विषयावर कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. महासभेतील विषयावर जिल्हा यंत्रणेचा अभ्यासही सुरु नाही. पण त्याआधीच महापालिकेत मात्र वेगवेगळे निष्कर्ष काढले जाउ लागले आहे. त्यातून थेट महासभा बरखास्तीपयर्तच्या चर्चा रंगल्या आहेत. या सगळ्या चचार्मुळे निणर्यापूर्वीच महापालिकेतील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे जिल्हा यंत्रणेचे मात्र चांगलेच मनोरंजन सुरु आहे.