जळगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर प्रस्तावित व्यापारी संकुलास महापालिकेने दोन वेळा परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर पुन्हा बांधकाम व्यावसायिकाने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर महापालिकेने पुणे नगररचना सहाय्यक संचालक यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविले होते. संचालकांचे मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने आज 88 दुकानांच्या व्यापारी संकुल बांधण्याला परवानगी दिली आहे. 
कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर व्यापारी संकुल तयार करण्याचे प्रस्तावित होते. या व्यापारी संकुलास महापालिकेने 2014 मध्ये परवानगी दिली होती; परंतु आडत व्यापाऱ्यांनी महामार्गापासून 36 मीटर अंतरावर व्यापारी संकुल असावे, अशी हरकत घेतली होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर 2018 मध्ये संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने महामार्ग प्राधिकरण (नही)कडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. सेवा रस्ता असेल तर नियमाप्रमाणे परवानगी महापालिकेने द्यावी, असेही महामार्ग प्राधिकरणाने कळविले होते; परंतु सेवा रस्ता नसल्यामुळे महापालिकेने व्यापारी संकुलाची परवानगी नाकारली होती. दरम्यान, बांधकाम विकासकाने रात्रीतून बाजार समितीची भिंत पाडून सेवा रस्ता तयार करून पुन्हा परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर महापालिकेने नियमाप्रमाणे विविध 10 मुद्दे उपस्थित करून पुन्हा परवानगी नाकारली होती. 

तीन मुद्यांवर मागविले होते मार्गदर्शन 
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने या प्रकरणात सर्व्हिस रोड आणि व्यापारी संकुलात सहा मीटर अंतर असावे, की साडेचार मीटर असावे, महामार्गालगत असलेला सर्व्हिस रोड नऊ मीटर असावा की, बारा 
मीटर असावा, बाजार समितीचे व्यापारी संकुल व नवीन प्रस्तावित व्यापारी संकुल यांच्यामध्ये 15 मीटर की, 18 मीटर अंतर असावे, अशा तीन मुद्यांवर पुणे नगररचना संचालक यांच्याकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यावर नगररचना संचालक, पुणे यांनी संकुल साडेचार मीटर अंतरावर, सर्व्हिस रोड नऊ मीटरचा, तिसऱ्या मुद्दावर जुने संकुल व नवीन संकुल यांच्यात 15 मीटर अंतरावर परवानगी देता येऊ शकते, असे मार्गदर्शन दिले आहे. त्यानुसार महापालिकेने त्या व्यापारी संकुलास परवानगी दिली आहे. 

आडत असोसिएशनच्या भूमिकेकडे लक्ष 
या नवीन व्यापारी संकुलास बाजार समितीमधील आडत असोसिएशनचा विरोध होता. भिंती पाडल्यानंतर असोसिएशनने विविध व्यापारी संघटनेच्या माध्यमातून व्यापार बंद आंदोलन पुकारले होते. तसेच न्यायालयीन लढा देखील सुरू होता. त्यामुळे आता नगररचना संचालक विभागाने ना हरकत देऊन महापालिकेने या संकुलास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आडत असोसिएशन आता काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून असेल.