नाशिक : जिल्ह्यात रेतीच्या ठिय्यांना अव्वाच्या सव्वा भाव लावल्याने कमी भाव मिळाला परिणामी महसुल विभागाचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी थेट साठवणुक केलेल्या वाळुच्या ठिय्यांना नोटीस बजावण्याबरोबरचं रेती वाहतुक झाली तरी पाच पटं दंड आकारणे सुरु केल्याने परिणामी शहरात रेतीचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने परिणामी फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात शहरातील बांधकामे ठप्प पडली आहे. यामुळे कृत्रिम रेती देखील महागली आहे. 

जिल्ह्यात रेतीचे तेरा ठिय्यांचा लिलाव काढण्यात आला होता त्यापैकी फक्त पाच ते सहा ठिय्यांना प्रतिसाद मिळाला. एका ठिय्याची किंमत दोन ते तीन कोटी रुपयांपर्यत लावल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होवून रक्कम वसुल होवू शकतं नसल्याने प्रतिसाद कमी मिळाला परिणामी मार्च एन्डच्या महसुलाचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी महसुल विभागाने रॉयल्टी भरून येणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई सुरु केल्याने जिल्ह्यासह बाहेरील जिल्ह्यांतून येणारी रेती देखील बांद झाली. त्याशिवाय बांधकामाच्या साईटवर पडून असलेल्या रेती साठवणुक केल्याचे दाखवून 112 बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस बजावण्यात आल्याने संपुर्ण पणे कामकाज ठप्प झाले आहे.

रेतीची वाहतुक केल्यास वाहन जप्तीबरोबरचं जागेवर पाच लाख रुपयांचा दंड आकारला जात असल्याने शहरात रेतीचा पुरवठा पुर्णपणे थांबला आहे. रेती मिळतं नसल्याने फेब्रुवारी महिन्यापासून बांधकामे ठप्प झाली आहेत. शासनाकडे रॉयल्टी भरलेली कृत्रिम रेती वापरण्यास परवानगी आहे परंतू कॉन्क्रिट मध्ये कृत्रिम रेती वापरता येते परंतू बांधकामासाठी रेतीचं आवशक्‍य असल्याने या प्रकारची कामे ठप्प झाली आहेत. कृत्रिम रेतीचे भाव देखील साडे तीन ते चार हजार रुपये ब्रास पर्यंत गेले आहे. महागडी कृत्रिम रेती घेण्यास व्यावसायिकांचा विरोध आहे. 

परवानगी मिळविण्यापासून अडचणी 
सहा व साडे सात मीटर रस्त्यावर टिडीआर नसल्याने बांधकामे होत नाही. शहरातील सहा हजारांहून अधिक कपाटांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. नगररचना विभागात ऑटो डिसीआर बंधनकारक केल्याने परवानगी मिळविण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहे. अनेक दिव्य पार करून परवानगी मिळाल्यानंतर आता रेतीवरून बांधकामे बंद पडतं असल्याने आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी अवस्था बांधकाम व्यवसायाची झाली आहे.