नाशिक : परीक्षांना सुरवात झाली, की विद्यार्थ्यांवर ताणतणाव येतो, असं सामन्यत: ऐकायला मिळते. पण नुकत्याच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सुरू झालेल्या परीक्षांमुळे प्राध्यापकांच्या पोटात गोळा आलाय. शिष्यवृत्तीचा घोळ अद्याप संपलेला नसल्याने विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क परत मिळविण्याची वेळ प्राध्यापकांवर ओढावते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आधीच प्राध्यापकांचा अनेक महिन्यांचा पगार रखडलेला असताना आता शैक्षणिक शुल्क संकलनाचे काम प्राध्यापकांची डोकेदुखी वाढविणारे ठरू शकते. 

महाडीबीटीचा घोळ झाल्यानंतर अखेर शासनातर्फे शिष्यवृत्तीसाठी ऑफलाइन स्वरूपात अर्ज मागविले होते. यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांची दमछाक झाली. एकंदरीत सर्व प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे पालकांना भुर्दंड सहन करावा लागला. शिष्यवृत्तीच्या रकमेपोटी शैक्षणिक संस्थांचे शासनाकडे कोट्यवधी रुपये थकीत असल्याचे वृत्त यापूर्वी "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. थकबाकी रक्‍कम वाढत चालल्याने अनेक संस्थांना प्राध्यापकांचे पगार करणेदेखील कठीण होऊन बसले आहे. नुकत्याच विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांना सुरवात होत आहे.

शासनाच्या धोरणानुसार शैक्षणिक शुल्कासह सर्व रक्‍कम विद्यार्थ्याच्या खात्यावर ऑनलाइन स्वरूपात जमा होणार आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल कसे करायचे, हा पेच शैक्षणिक संस्थांपुढे आहे. विद्यार्थ्यांशी नेहमी संपर्कात राहणाऱ्या प्राध्यापकांवर हे शुल्क वसूल करण्याची जबाबदारी येण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

शुल्क बुडण्याच्या भीतीने संस्थाचालक तणावात 
अंतिम वर्षात असलेले विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीच्या रकमेपोटी प्राप्त झालेले शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालयास देण्यास नकार दिल्यास त्यांच्याशी डोके लावणार कोण? या प्रश्‍नामुळे संस्थाचालकदेखील तणावात आहेत. एखाद्या विद्यार्थ्याने मिळालेली रक्‍कम खर्च करून टाकली अशा अनेक कारणांमुळे शुल्क बुडते की काय, याची धास्ती घेतल्याने तणावपूर्ण वातावरण आहे. 

प्राचार्य हरिश आडके म्हणाले, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क हजारो रुपयांत आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना मोठे कष्ट घ्यावे लागण्याची शक्‍यता आहे. एका व्यक्‍ती, संस्थेकडून अनेकांना पैसे वितरित करणे सोपे आहे. पण एक व्यक्‍ती किंवा संस्थेने अनेकांकडून पैसे गोळा करण्याचे काम सोपे नाही. ही बाब आगामी काळात डोकेदुखी ठरू शकते.