नाशिक : शिष्यवृत्तीच्या घोळामुळे त्रस्त्र विद्यार्थ्यांसह शैक्षणिक संस्थांना न्यायालयाच्या माध्यमातून दिलासा मिळाला आहे. शिष्यवृत्ती पोटी शिकवणी शुल्क व परीक्षा शुल्काची रक्‍कम शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयाच्या खात्यावर जमा केली जाईल. व उर्वरित रक्‍कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल असे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात काल (ता.26) झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले आहे.

 याचिकेची पुढील सुनावणी 4 मेस होणार आहे. शिष्यवृत्तीची थकीत रक्‍कम वाढल्याने शैक्षणिक संस्था व्हेंटीलेटरवर आल्या असून बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याची स्थिती "सकाळ'मध्ये मांडली होती. 
राज्य शासनामार्फत यावर्षी प्रारंभी ऑनलाईन स्वरूपात शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविले होते. मात्र नंतर ऑफलाईन स्वरूपात अर्ज सादर करण्यास सांगितले होते. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे कारण देत शिष्यवृत्तीची रक्‍कम विद्यार्थ्याच्या खात्यावर जमा करणार असल्याचे जाहीर केले होते.

 दुसरीकडे शिष्यवृत्ती पोटी कोट्यावधीची रक्‍कम थकीत असल्याने प्राध्यापकांचे पगार करणेही शैक्षणिक संस्थांना मुश्‍कील झाले होते. शिष्यवृत्तीची रक्‍कम विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा झाली, व विद्यार्थी महाविद्यालयात फिरकलाच नाही, तर महाविद्यालयांनी काय करावे? असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. अध्ययनाचे काम सोडून महाविद्यालयीन शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांच्या मागे प्राध्यापकांना फिरावे लागेल, अशी भिती व्यक्‍त केली होती. 

या प्रकरणी शैक्षणिक संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा, अशा सुचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. काल (ता.26) झालेल्या सुनावणीदरम्यान शासनाने आपली भुमिका मांडली. शिष्यवृत्तीची रक्कम शैक्षणिक संस्थांच्या खात्यात जमा केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांची रक्कम विद्यार्थ्यांच्याच खात्यात जमा होईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.

हा निर्णय शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पुरता असून आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी अद्याप निर्णय घेतलेला नसल्याचे सांगण्यात आले. 2 मेस होणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले. यासंदर्भातील निर्णय 4 मेस होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर मांडला जाणार आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 

सरकारला हे उशीरा सुचलेले शहाणपण आहे. न्यायालयातील याचिकेमुळे शैक्षणिक संस्थांना दिलासा मिळाला असला तरी, शिष्यवृत्तीची रक्‍कम थकल्याने गेल्या वर्षभर प्राचार्य, प्राध्यापकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले होते. किमान यापुढील काळात गोंधळ निर्माण होणार नाही, याची काळजी शासनाने घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. 
-रवींद्र सपकाळ, 
अध्यक्ष, सपकाळ नॉलेज हब. 

शिकवणी शुल्क व परीक्षा शुल्क शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयाच्या खात्यावर जमा होणार असल्याने प्राचार्य, प्राध्यापकांचा त्रास कमी होणार आहे. "सकाळ'ने या प्रश्‍नाचा वेळोवेळी पाठपुरवा करत वस्तुस्थिती मांडली होती. त्याची घेतली गेल्याने न्याय मिळू शकला. 
-प्राचार्य हरीष अडके.